जमीन भूमिपुत्रांची, मालक परप्रांतीय

महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी शहरातील अनधिकृत बांधकामांविरोधात जोरदार मोहीम सुरू केली

 नामदेव मोरे,

नवी मुंबई- महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी शहरातील अनधिकृत बांधकामांविरोधात जोरदार मोहीम सुरू केली आहे. प्रकल्पग्रस्तांसह शैक्षणिक संस्थांनाही कारवाईची नोटीस दिली आहे. अनधिकृत तबेल्यांनी जवळपास १०० एकर जमीन गिळंकृत केली असून आतापर्यंत एकाही तबेल्यावर कारवाई केली नसल्याने प्रकल्पग्रस्त नागरिकांसह कारवाईमुळे बेघर झालेल्या नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. 
संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी एमआयडीसीची स्थापना केली. ठाण्यामध्ये पहिल्या एमआयडीसीची पायाभरणी करण्यात आली व दिघा ते नेरूळपर्यंतची प्रकल्पग्रस्तांची जमीन संपादित करून टीटीसी औद्योगिक वसाहतीची निर्मिती करण्यात आली. येथील शेतकऱ्यांकडून १५०० ते ३ हजार रूपये एकरने जमीन संपादित केली. राज्याच्या औद्योगिक उभारणीची पायाभरणी होण्यासाठी शेतकऱ्यांनी तक्रार न करता जमिनी शासनाला दिल्या. पण या जमिनीचा वापर अनधिकृत बांधकामांसाठीच जास्त झाला आहे. शहरातील ७० टक्के झोपड्या या एमआयडीसीच्या भूखंडावर उभ्या राहिल्या आहेत. विशेष म्हणजे नेरूळ ते दिघापर्यंत तब्बल ९८ अनधिकृत तबेले सुरू आहेत. काही तबेले १० गुंठे तर काही दोन एकरवर पसरले आहेत. तब्बल १०० एकर जमिनीवर अतिक्रमण करून हा बेकायदेशीर व्यवसाय सुरू असून सद्यस्थितीमध्ये जवळपास २५०० गाई, म्हशींचा सांभाळ केला जात आहे. या व्यवसायासाठी महापालिकेची परवानगी घेतलेली नाही. शासनाच्या जमिनीवर अतिक्रमण केले असल्यामुळे बांधकाम परवानगीही घेतलेली नाही. पाण्यासाठी बोअरिंग व महापालिकेच्या नळजोडणीचा अनधिकृतपणे वापर सुरू आहे. शासनाच्या दुग्धविकास विभागाची परवानगीही घेतलेली नाही. दूधप्रक्रिया व्यवसाय करण्यासाठी अन्न व सुरक्षा विभागाचा परवानाही घेतलेला नसताना बिनधास्तपणे हे व्यवसाय सुरू आहेत. महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने शहरातील सर्व तबेल्यांचे सर्वेक्षण केले आहे. या सर्वेक्षणामध्ये सर्वच व्यवसाय बेकायदेशीर असल्याचे उघडकीस आले आहे. बेकायदेशीर व्यवसाय थांबविण्यासाठी दुग्धनगरी उभारण्याचा प्रस्ताव तयार करून तो आयुक्तांकडे सादर केलेला आहे. बेकायदेशीर तबेल्यांमधील गाई, म्हशी दुग्धनगरीमध्ये स्थलांतरित करण्याचे प्रस्तावित आहे. यासाठी २० एकर जागा व ७५ कोटी रूपये खर्च अपेक्षित आहे. या प्रकल्पामुळे शहरातील अनधिकृत व्यवसाय पूर्णपणे बंद होणार आहे. याशिवाय जवळपास १०० एकर जमिनीवरील अतिक्रमण दूर होवून ती जागा उद्योगासाठी वापरता येवू शकते. पण हा प्रस्ताव अडगळीत पडला आहे. महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनीही आतापर्यंत याविषयी ठोस निर्णय घेतलेला नाही. प्रकल्पग्रस्तांनी १०० व २०० मीटर जमिनीवर केलेले बांधकाम तत्काळ हटविले जाते, मग या तबेल्यांवर कधी कारवाई करणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.