भूमाफियांना राज्य आंदण नक्कीच दिलेले नाही! 

आमचा जगण्याचा मूलभूत अधिकार हिरावला जातोय असे सांगत न्याययंत्रणेकडे धाव घेणे यासाठी सरावलेल्यांची संख्या वेगाने वाढत आहे.

रविकिरण देशमुख, वृत्तसंपादक

सरकारी जमिनी शोधून त्यावर अतिक्रमण करणे, संबंधित सरकारी यंत्रणा आपल्याकडे फिरकणार नाही याची व्यवस्था करणे, फिरकली तरी कारवाई करणार नाही किंवा त्याला विलंब होईल, अशी व्यवस्था करणे हे एक वेगळेच तंत्र आहे. त्याची गती फार वाढली आहे. बरेच लोक यात पारंगत आहेत. अतिक्रमण करून बरीच वर्षे झाली, की पाहा आम्ही इतकी वर्षे इथे पोटापाण्याचा व्यवसाय करतोय, आमचा जगण्याचा मूलभूत अधिकार हिरावला जातोय असे सांगत न्याययंत्रणेकडे धाव घेणे यासाठी सरावलेल्यांची संख्या वेगाने वाढत आहे.

लोकसंख्या जसजशी वाढत गेली तशा लोकांच्या गरजाही वाढत गेल्या. खेडी भकास होत गेली आणि रोजगारासाठी शहरांकडे लोंढे वाढले. निवाऱ्यासाठी जागा दिसेल तिथे पथारी पसरणे सुरू झाले. सार्वजनिक मालमत्ता देशाची संपत्ती आहे आणि ती वाट्टेल तशी वापरली जाऊ शकत नाही, ही भावना संपली. अशा जमिनींवर लोक आणून बसविणारेही वाढले. त्याच्या मागून एक नवीनच इंडस्ट्री वाढत गेली.

मुंबई महानगर प्रदेशात हा प्रकार जास्त आहे. झोपड्या वाढत गेल्या तसे छोटे-मोठे उद्योगधंदे फोफावले. अन्न, वस्त्र, निवारा या मूलभूत गरजा. त्या कशा पूर्ण कराव्यात याची धोरणे आखण्यात आपण व्यस्त आहोत. अतिक्रमण केलेल्या जमिनीवर व्यवसाय थाटणे हा धंदा झाला. मग या अतिक्रमितांना संरक्षण दिले पाहिजे हा विचार बळावत गेला. अशा जमिनी विकसित करून अतिक्रमितांना कमीत कमी जागेत घरे बांधून देणे आणि उरलेल्या भूखंडावर बांधकाम करणे हा एक मोठा उद्योग वाढत गेला. त्याचीच उलाढाल आज कैक हजार कोटींची आहे.

जमीन कुठली बळकवावी याचे भान सुटत गेले. ब्रिटिशांच्या काळात स्थापन झालेल्या चिल्ड्रन एड सोसायटीच्या कामाला आजही तोड नाही. १९२० च्या दशकात किती उदात्त हेतूने ही संस्था स्थापन झाली याबद्दल कृतज्ञता वाटली पाहिजे. मानखुर्दच्या चिल्ड्रन्स होमला दिलेल्या जागेचा पूर्ण वापर होत नव्हता तेव्हा रिकामी जागा काही शेतकऱ्यांना तात्पुरती दिली होती. आज तिथे मोठे अतिक्रमण झाले आहे. दिवसेंदिवस १७ एकर जागेवर नवनवे हकदार तयार झाले. एवढेच नव्हे, तर संस्कारक्षम वयातील मुलांना संरक्षणाची गरज असताना जवळपास बार आणि परमिट रूम सुरू झाल्या.

‘लोकमत’ने वाचा फोडल्यावर कारवाईच्या हालचाली सुरू झाल्या. यासाठी प्रसारमाध्यमांनी पुढाकार घेण्याची वेळ का यावी, याचा विचार होत नाही. चुकीच्या गोष्टी दाखवून दिल्याशिवाय कारवाई करायची नाही अशी मानसिकता का बनत चालली आहे? संबंधित यंत्रणा काय करतात? त्या एरवी गप्प का असतात? जाब विचारला तर सांगितले जाते की मनुष्यबळ कमी आहे, कारवाईला गेलो तर हल्ले होतात, पोलिस संरक्षण मागितले तर ते उपलब्ध होत नाही, आदी.. आपल्या व्यवस्थेला कोणी मालकच नाही का? की आपल्या संवेदना संपुष्टात आल्या आहेत? 

अतिक्रमण करणे हा अधिकार मानला गेल्यामुळे जागोजागी झोपड्या आणि व्यवसाय वाढत गेले. असे होणे हे धोरणात्मक अपयश आहे, असे कोणाला वाटले नाही. चालण्यासाठी पदपथ उपलब्ध नाहीत म्हणून लोक रस्त्यावरून चालतात. पदपथावर पर्यायी शॉपिंग सेंटर्स आली, पदपथ थोडासा शिल्लक असलाच तर दुकानदारांनी पावसापासून संरक्षण करण्यासाठी उभी केलेली तात्पुरती शेड कायमची झाली, विक्रीच्या वस्तू बिनदिक्कतपणे बाहेर टांगणे हा त्यांचा अधिकार झाला. महापालिकेची संबंधित यंत्रणा ‘खोका आणि ओटा’ (अवैध धंदा करणारे खोका टाकतात आणि दुकानदार ओटा बांधून दुकान वाढवतो) याच्या हिशेबात गुंतून गेली. मग रस्ते अपघातात मरण पावणाऱ्यांच्या संख्येत पादचाऱ्यांची संख्या अधिक असणे शोकांतिका आहे कसे वाटेल? 

प्रामाणिकपणे कर भरणारे, सर्व नियम कसोशीने पाळणारे आऊटडेटेड होत गेले. आता नियमबाह्य आणि नियमानुसार यातील फरक वेगाने संपत आहे. ज्याच्या हाती जे लागेल, त्याचा तो मालक आहे. अतिक्रमितांना संरक्षण देणे मतपेढीच्या राजकारणासाठी आवश्यक बनले आहे. अवैध बांधकामाच्या इमारती उभारणारा कोण होता, या दिशेने चर्चा जात नाही. कारण अनेकजण उघडे पडतात. उलट तिथे राहणारे कसे निष्पाप आणि गरजू आहेत यावर चर्चा घडविली जाते. न्याययंत्रणेने नियम दाखविल्यावर त्यांच्या रक्षणासाठी मंत्रिमंडळात निर्णय होतात. तशी ती ‘इंडस्ट्री’ समाधानाचा आणखी एक सुस्कारा सोडते.