नवी मुंबईतील जमिनी होणार फ्री होल्ड

औरंगाबादच्या धर्तीवर नवी मुंबईही लवकरच सिडकोमुक्त होणार आहे. शहरातील संपादित जमिनी फ्री होल्ड

नवी मुंबई : औरंगाबादच्या धर्तीवर नवी मुंबईही लवकरच सिडकोमुक्त होणार आहे. शहरातील संपादित जमिनी फ्री होल्ड करण्याच्या दृष्टीने सकारात्मक कार्यवाही करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सिडकोला दिले आहेत. त्यानुसार, या संदर्भातील अंतिम मसुदा तयार करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. पुढील दोन महिन्यांत हा मसुदा तयार करून, तो अंतिम मंजुरीसाठी राज्य सरकारकडे पाठविण्यात येईल.
शहर उभारणीसाठी सरकारने सिडकोच्या माध्यमातून येथील जमिनी संपादित केल्या. विविध वापरासाठी त्या ६० वर्षांच्या लिजवर दिल्या आहेत. पुढील काही वर्षांत यातील अनेक भूखंडांचा लिज करार संपुष्टात येणार आहे. त्यानंतर करायचे काय, असा प्रश्न रहिवाशांना आहे. शिवाय जमिनी भाडेपट्ट्यावर असल्याने तेथे उभारलेल्या मालमत्ता हस्तांतरणासाठी रहिवाशांना सिडकोवर अवलंबून राहावे लागते. त्यामुळे सिडकोने औरंगाबादच्या धर्तीवर नवी मुंबईतील जमिनीही फ्री होल्ड कराव्यात, अशी मागणी गेल्या काही वर्षांपासून होत आहे. बेलापूरच्या आमदार मंदा म्हात्रे विविध स्तरावर त्याचा पाठपुरावा करीत आहेत. विधानसभेतही यावर चर्चा घडवून आणली आहे. रविवारी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासोबत सिडको गेस्ट हाउसमधील बैठकीत मंदा म्हात्रे यांनी फ्री होल्डविषयी पुन्हा चर्चा घडवून आणली. या वेळी सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी व इतर अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत जमिनी फ्री होल्ड करण्याच्या दृष्टीने तातडीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी सिडकोला दिल्या. दरम्यान, सिडकोचे गगराणी यांनी त्यास अनुकूलता दर्शविल्याचे म्हात्रे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
दरम्यान, जमिनी फ्री होल्ड करण्यासंदर्भातील मसुदा तयार करण्याचे काम प्राथमिक स्तरावर हाती घेण्यात आले आहे. पुढील दोन महिन्यांत हा मसुदा तयार करून कार्यवाहीसाठी तो राज्य सरकारकडे पाठविला जाणार आहे. (प्रतिनिधी)

उरण, पनवेलकरांनाही फायदा

मागील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला हा प्रश्न सोडविण्यात यश आले आहे. लवकरच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते नवी मुंबईकरांना त्यांच्या मालमत्तांच्या करारपत्रांचे वाटप करण्यात येणार आहे. या निर्णयाचा फायदा नवी मुंबईसह उरण व पनवेल परिसरातील मालमत्ताधारकांना होणार आहे. नवी मुंबईतील हा एक ऐतिहासिक निर्णय असल्याचे आमदार मंदा म्हात्रे यांनी म्हटले आहे.

सिडको गेस्ट हाउसमध्ये झालेल्या बैठकीमध्ये जमिनी फ्री होल्ड करण्याच्या दृष्टीने तातडीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी सिडकोला दिल्या आहेत. सिडकोनेही त्याला अनुकूलता दर्शविली आहे.

विविध संस्थांना भाडेकरारावर तर प्रकल्पग्रस्तांना साडेबारा टक्क्यांनी भूखंड वाटप केले आहे. भूखंडांची मालकी सिडकोकडे आहे. आता जमिनी फ्री होल्ड होणार असल्याने मालकी संबंधित मालमत्ताधारकांकडे राहणार आहे.