समृद्धी महामार्गासाठीची शेतजमीन गुलदस्त्यातच

इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राला २० वर्षे पुढे नेणारा मुंबई ते नागपूर हा ‘महाराष्ट्र समृद्धी कॉरिडोर’ (एमएससी) हा ७१० किमीचा आहे. या महामार्गासह कृषी समृद्धी केंद्रासाठी

ठाणे : इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राला २० वर्षे पुढे नेणारा मुंबई ते नागपूर हा ‘महाराष्ट्र समृद्धी कॉरिडोर’ (एमएससी) हा ७१० किमीचा आहे. या महामार्गासह कृषी समृद्धी केंद्रासाठी ५१ हजार एकर शेतजमीन संपादित केली जाणार आहे. मात्र, यापैकी ठाणे जिल्ह्यातून किती शेतजमीन संपादित करावी लागणार, हे अद्यापही गुलदस्त्यातच असल्याचे ठाणे जिल्हा प्रशासन व महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) शुक्रवारी ठाण्यात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत उघड झाले.
हा महामार्ग व त्यास अनुसरून असलेले प्रकल्प शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कसे उपयुक्त आहेत, याविषयी एमएसआरडीसीतर्फे येथील जिल्हा नियोजन भवनमध्ये सादरीकरण करण्यात आले. त्यानंतर जिल्हाधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पत्रकार परिषद झाली. त्यात या महामार्गापासून होणाऱ्या गुणात्मक विकासासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी मार्गदर्शन केले. या वेळी एमएसआरडीसीच्या लायझनिंग आॅफिसर रेवती गायकर, सुसंवाद विभागाचे राजेश देशमुख आणि शहापूर व भिवंडीचे उपविभागीय अधिकारी या वेळी उपस्थित होते.
राज्याच्या १० जिल्ह्यांतून हा महामार्ग जात असून त्यात ठाणे जिल्ह्याचादेखील समावेश आहे. ठाणे जिल्ह्याच्या भिवंडी, कल्याण या दोन तालुक्यांतून प्रत्येकी १० किमीचा हा महामार्ग असणार आहे. तर शहापूर तालुक्यातून सर्वाधिक ६० ते ६५ किमीचा तो आहे. या तिन्ही तालुक्यांतील ९८० शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनीचा त्यात समावेश आहे. मात्र, त्यातील किती एकर जमीन संपादित होणार, याची अंदाजे माहितीही जिल्हा प्रशासनासह एमएसआरडीसीकडे उपलब्ध नव्हती. ठाणे जिल्ह्यातील कल्याण तालुक्यातील चिंचोली व शहापूर-धसई या दोन ठिकाणी या नवनगर शहरांचा विकास होणार आहे. (प्रतिनिधी)

प्रकल्पग्रस्तांच्या नोकऱ्यांचा प्रश्न मार्गी
या महामार्गावर ठिकठिकाणी भुयारी मार्ग होणार असून शेतकऱ्यांना शेतात ये-जा करणे सोयीस्कर होणार आहे. ठिकठिकाणी टोलनाके राहणार असून जेवढे अंतर जाणार, तेवढाच टॅक्स भरावा लागणार आहे. या महामार्गासाठी जमीन संपादित करण्यापूर्वी जिल्ह्यातील गावकऱ्यांच्या पुनर्वसनासह प्रकल्पग्रस्तांच्या सरकारी नोकरीच्या समस्या पूर्ण केल्या जाणार आहेत. त्यानंतर शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन ग्रामसभांचे ठराव घेऊन शेतजमिनी संपादित केल्या जातील.
यासाठी ज्या तालुक्यात विरोध होईल, त्यातील शेतकऱ्यांना समज देण्यात येईल. त्यांच्या हिताची हमी लेखी स्वरूपात दिली जाईल. यानंतरही त्यांचा विरोध राहिल्यास अन्य तालुक्यांतून हा महामार्ग वळवण्याची तयारीदेखील ठेवली असल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनी या वेळी सांगितले.