सहा जिल्ह्यांतील जमिनींची पुनर्मोजणी

डिजिटल इंडिया भूमी अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रमांतर्गत जमाबंदी आयुक्त कार्यालयामार्फत राज्यातील शेत जमिनींची पुनर्मोजणी केली जाणार आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : डिजिटल इंडिया भूमी अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रमांतर्गत जमाबंदी आयुक्त कार्यालयामार्फत राज्यातील शेत जमिनींची पुनर्मोजणी केली जाणार आहे. या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात पुणे, रायगड, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती आणि नागपूर या जिल्ह्यांचा समावेश आहे.
राज्यातील वाढती लोकसंख्या, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण यामुळे जमिनींचे मोठ्या प्रमाणावर हस्तांतरण झालेले असून, विक्री तसेच वारसांमुळे जमिनींची विभागणी झाल्याने अनेक तुकड्यांमध्ये जमिनी विभागल्या गेल्या आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्ष वहिवाट, भूमी अभिलेख नकाशे आणि अधिकार अभिलेख यामध्ये मेळ राहिला नसल्याने अनेकदा वाद निर्माण होतात. अनेक जमिनींच्या पोटहिश्शांची मोजणी न झाल्याने एकाच सातबारा उताऱ्यावर अनेक जणांच्या नावांची नोंद असते. बहुतांश ठिकाणी मूळ भूमापन अभिलेख जीर्ण झालेले आहेत. जमिनीमध्ये केलेल्या सुधारणांमुळे, सिंचन सुविधा वाढल्याने, धारण क्षेत्र कमी होत गेल्याने मूळ मोजणीवेळी उभारलेली भूमापन चिन्हे, हद्दीच्या निशाण्या अस्तित्वात राहिलेल्या नाहीत. त्यामुळे जमिनीच्या सरबांधाविषयी (हद्द) वाद निर्माण होत आहेत. यासंबंधी निर्णय देताना अडचणीही येतात. या सर्व बाबींचा विचार करून आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने राज्यातील ग्रामीण भागातील जमिनींची पुनर्मोजणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

निविदा मागवल्या
पहिल्या टप्प्यातील सहा जिल्ह्यांसाठी २९३ कोटी ६१ लाखांच्या खर्चाला मान्यताही दिली आहे. त्यासाठी ई टेंडरिंग पद्धतीने निविदा मागविल्या असून, त्यांचे तांत्रिक मूल्यमापन करण्यासाठी जमाबंदी आयुक्त एस. चोक्कलिंगम यांच्या अध्यक्षतेखाली निविदा मूल्यमापन समिती तसेच अंमलबजावणीसाठी जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीत सुकाणू व संनियंत्रण समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.