यवतमाळ एमआयडीसीत भूखंडवाटप घोटाळा

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) यवतमाळातील भूखंडवाटपात मोठ्या प्रमाणात घोटाळा झाला आहे.

यवतमाळ : महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) यवतमाळातील भूखंडवाटपात मोठ्या प्रमाणात घोटाळा झाला आहे. गरजूंना वंचित ठेवून आधीच भूखंड लाटलेल्यांना केवळ दलालांच्या इशाऱ्यावर पुन्हा भूखंड दिले गेले आहेत.
पश्चिम विदर्भात विमानतळ, रेल्वे, महामार्ग या दळणवळणाच्या सोयी नसल्याने उद्योजकांनी पाठ फिरविली आहे. त्यातच कुणी लहान-मोठा उद्योग थाटण्यासाठी तयार झाला तर त्याला एमआयडीसीची यंत्रणा साथ देण्यास तयार नाही. यवतमाळ एमआयडीसीमध्ये यापूर्वीच मोठ्या प्रमाणात भूखंडवाटप झाले आहे. एका-एका व्यक्तीकडे पाच ते सात भूखंड आहेत. गेल्या १०-१५ वर्षांपासून त्यांनी हे भूखंड आपल्या ताब्यात ठेवले आहेत. मात्र एवढ्या वर्षांत त्यावर एकही उद्योग उभारलेला नाही. आजच्या घडीला या भूखंडांवर जणू जंगल तयार झाले आहे. काहींनी केवळ दाखविण्यासाठी या भूखंडाला कम्पाउंड घालून तेथे एक-दोन खोल्यांचे बांधकाम केले आहे. त्याद्वारे अनुदान लाटले गेले आहे.
आजच्या घडीला यवतमाळ एमआयडीसीतील ७० टक्के भूखंड पडून आहेत. नियमानुसार उद्योग सुरू न केल्यास पाच वर्षांत हे भूखंड एमआयडीसीने परत घेणे अपेक्षित आहे. मात्र प्रत्यक्षात तेथील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांशी असलेल्या ‘सलोख्या’च्या संबंधांमुळे अनेक भूखंड परत घेतले गेले नाही. भूखंड बळकावून बसलेल्यांना केवळ नोटीस बजावून कारवाईचा देखावा निर्माण केला जात आहे.
नियमानुसार जुने भूखंड ताब्यात घेऊन नव्या उद्योजकांना देणे अपेक्षित आहे. मात्र उद्योग थाटण्यासाठी भूखंडाची मागणी करणाऱ्यांना कोणत्याही सोयीसुविधा नसलेल्या नवीन एमआयडीसीत पाठविले जाते. त्यासाठी आणखी २४५ एकर जमीन संपादित केली आहे. त्यामागील रहस्य गुलदस्त्यात आहे.
यवतमाळच्या जुन्या एमआयडीसीमधील शिल्लक असलेले भूखंड अमरावतीच्या अधिकाऱ्यांनी खास आपल्या मर्जीतील व्यक्तींसाठी जणू राखीव ठेवले आहे. अकोला येथील विरवाणी व वर्धा येथील कुकरेजा हे दोन दलाल पश्चिम विदर्भातील एमआयडीसी कार्यालयांमध्ये सक्रिय आहेत. या दलालांमार्फत भूखंडांचे वाटप केले जाते. औद्योगिक भूखंडांसाठी या दलालांच्या समाजबांधवांच्या उड्या पडत आहेत. त्यासाठी ते प्रति एकर ३ लाख रुपये ‘मार्जीन’ ठेवून भूखंड खरेदी करीत आहेत. या दलालांच्या माध्यमातून बीअर बार, रेस्टॉरेन्टसाठी पाच ते सात एकर जागा दिली गेली आहे.
याच कारणांसाठी आधी जागा घेतलेली असताना काहींनी त्यात वाढ करून घेतली आहे. मात्र अद्याप त्यांचे एमआयडीसीसोबत करार न झाल्याने त्यांची नावे रेकॉर्डवर आलेली नाहीत. या माध्यमातून यवतमाळ एमआयडीसीत उद्योजकांऐवजी दारू विक्रेते, मटका किंग यांची ‘एन्ट्री’ झाली आहे.
हे दोनही दलाल एमआयडीसीतील डेप्युटी सीईओ गोविंद बोडखे (मुंबई) यांच्या मर्जीतील असल्याचे सांगितले जाते. त्यांनीच भूखंडवाटपात घोळ घातल्याचे सांगितले जाते. (प्रतिनिधी)