राज्यात महामार्गांचा मोठा विस्तार

महाराष्ट्रातील ३८३९ किलोमीटर लांबीच्या राज्य महामार्गाचे राष्ट्रीय महामार्गात रूपांतर करण्यात येणार आहे. केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्रालयाने या प्रकल्पाला तत्वत: मंजुरी दिलेली आहे.

नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील ३८३९ किलोमीटर लांबीच्या राज्य महामार्गाचे राष्ट्रीय महामार्गात रूपांतर करण्यात येणार आहे. केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्रालयाने या प्रकल्पाला तत्वत: मंजुरी दिलेली आहे. या सोबतच नागपूर-मुंबई दरम्यानच्या प्रस्तावित सहा पदरी एक्सप्रेस वेसाठी महाराष्ट्र आणि केंद्र सरकार यांनी सामंजस्य करारावर (एमओयू) स्वाक्षरी केली आहे, तसेच प्रस्तावित चौपदरी मुंबई-गोवा एक्सप्रेस मार्गासाठी जमीन अधिग्रहण करण्याच्या मार्गातील अडचणीही दूर झाल्या आहेत.
केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांच्यासोबत गुरुवारी नवी दिल्ली येथे झालेल्या बैठकीत राज्य महामार्गाचे राष्ट्रीय महामार्गात रूपांतर करण्याचा हा निर्णय घेण्यात आला, अशी माहिती महाराष्ट्राचे सार्वजनिक बांधकाम, सहकार आणि पणनमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. त्यासाठी गडकरी यांनी स्वत: पुढाकार घेतला होता. या संदर्भातील आदेश पुढच्या आठवड्यात जारी केला जाईल. या निर्णयामुळे ३८३९ किलोमीटरच्या रस्त्याची देखभाल करण्याची जबाबदारी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणकडे असेल आणि राज्य सरकारला त्यासाठी खर्च करावा लागणार नाही. भूपृष्ठ वाहतूक मंत्रालयाने या महामार्गांच्या दुरुस्तीसाठी तत्काळ २०० कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. सध्या महाराष्ट्रात ७०३५ किलोमीटर लांबीचे राज्य महामार्ग व ३५७५४ किलोमीटरचे सामान्य महामार्ग आहेत.

मुंबई-गोवा कोस्टल रोड
मुंबई आणि गोवादरम्यान कोस्टल रोड बनविण्यासाठी सर्वेक्षण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या मार्गावर अंदाजे २००० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. या शिवाय मुंबई आणि बडोदादरम्यान सहा पदरी एक्सप्रेस वेसाठी लवकरच विस्तृत प्रकल्प अहवाल तयार केला जाईल, असे पाटील यांनी सांगितले.

१० हजार कोटींचे रस्ता प्रकल्प
‘पुढील महिन्यात आमचे सरकार १० हजार कोटींचे रस्ते प्रकल्प घोषित करण्याची शक्यता आहे,’ असे सांगून पाटील म्हणाले, ‘यावर्षी राज्याला केंद्राकडून केंद्रीय रस्ता निधीमधून ४०३२ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. आधी केवळ २०० कोटी मिळायचे, परंतु आमच्या सरकारने रस्त्यांसाठी २८०० कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद वाढवून, ती ३७०० कोटी रुपये केली आहे. त्यामुळे राज्यातील रस्त्यांच्या स्थितीत लवकरच सुधारणा होईल.’

नागपूर-मुंबई एक्स्प्रेस वे : लवकरच डीपीआर
नागपूर-मुंबई एक्स्प्रेस वेसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये झालेल्या करारानुसार, दोन महिन्यांच्या आत विस्तृत प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार केला जाईल. या प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च सध्या ३२ हजार कोटी रुपये आहे. पुढील साडेतीन ते चार वर्षांत हा मार्ग तयार करण्याचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले आहे, अशी माहिती चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.

मुंबई-गोवा एक्स्प्रेस वे
मुंबई-गोवा चौपदरी एक्सप्रेस वेसाठी रायगड जिल्ह्याच्या पनवेल आणि इंदापूरदरम्यानची जमीन अधिग्रहित करण्याच्या मार्गात ज्या अडचणी येत होत्या, त्या आता दूर झाल्या आहेत. सर्व प्रकारच्या मंजुरी मिळालेल्या आहेत. त्यामुळे इंदापूर आणि झारपदरम्यान काम सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. रायगड, सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील या महामार्गासाठी ५० टक्के जमीन अधिग्रहित करण्यात आली आहे.