नवी मुंबईमध्ये उभारणार राज्यातील सर्वांत मोठी पोलीस वसाहत

पोलिसांच्या निवासाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध आहे. येत्या वर्षभरात पोलिसांसाठी महाराष्ट्रात ३६ हजार घरे बांधण्यात येणार आहेत

नवी मुंबई : पोलिसांच्या निवासाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध आहे. येत्या वर्षभरात पोलिसांसाठी महाराष्ट्रात ३६ हजार घरे बांधण्यात येणार आहेत. त्यापैकी सर्वात मोठी पोलीस वसाहत नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालय क्षेत्रात उभारण्यात येणार आहे, अशी माहिती गृहराज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी दिली.
कर्तृत्ववान पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा सन्मान करण्यासाठी, ‘लोकमत’च्या वतीने ‘आउटस्टँडिंग पोलीस अवॉर्ड’ हा सोहळा वाशीतील रघुलीला आर्केडच्या इम्पेरिअल हॉलमध्ये शुक्रवारी पार पडला. त्याप्रसंगी प्रमुख पाहुणे म्हणून केसरकर बोलत होते. या वेळी नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयातील २८ कर्तृत्ववान पोलीस अधिकारी अणि कर्मचाऱ्यांचा सन्मान करण्यात आला. एखाद्या माध्यम समुहाकडून पोलीस अधिकाऱ्यांचा सन्मान होण्याची ही पहिलीच वेळ होती. या कार्यक्रमाला नवी मुंबईचे पोलीस आयुक्त हेमंत नगराळे, निवृत्त पोलीस महासंचालक अरविंद इनामदार, निवृत्त अपर पोलीस महासंचालक रामराव वाघ हे विशेष अतिथी म्हणून उपस्थित होते.
राज्य सरकारने पोलिसांच्या कल्याणासाठी विविध योजना सुरू केल्या आहेत. पोलिसांना अतिरिक्त कामांसाठी अतिरिक्त मोबदला देण्याचा निर्णय झाल्याची माहिती केसरकर यांनी या वेळी दिली. पोलिसांच्या निवासस्थानांचा प्रश्न गंभीर आहे. सध्या २ लाख २५ हजार पोलीस कर्मचारी आहेत, तर उपलब्ध घरांची संख्या केवळ ८६ हजार इतकी आहे. येत्या काळात ९० हजार घरे बांधण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यापैकी या वर्षात ३६ हजार घरे बांधण्यात येणार आहेत. घरांच्या निर्मितीला एक-दोन वर्षांचा काळ लागण्याची शक्यता आहे.
त्यानुसार, पोलीस कर्मचाऱ्यांची गैरसोय होऊ नये, या दृष्टीने ते राहात असलेल्या पोलीस वसाहतींच्या दुरुस्तीसाठी भरीव तरतूद करण्यात आल्याचे ते म्हणाले. अगोदर पोलीस कर्मचाऱ्यांना हक्काचे घर देण्यासाठी ८.५ टक्के व्याजदराने गृहकर्जाचा पुरवठा केला जात होता. मात्र, आता घरखरेदीसाठी थेट बँकांकडून कर्जाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. बँकांचा व्याजदर अधिक असला, तरी हा भार राज्य सरकार उचलणार आहे. त्यासाठी तब्बल ३० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याचे केसरकर यांनी या वेळी सांगितले. महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी सर्वप्रथम समाजाची मानसिकता बदलायला हवी. हे काम काहीसे अवघड असले, तरी सोशल इंजिनीअरिंगच्या माध्यमातून ते सुकर करता येईल. यात पोलिसांची जबाबदारी मोठी आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. बेलापूरच्या आमदार मंदा म्हात्रे, डी. वाय. पाटील संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. विजय पाटील, महापौर सुधाकर सोनावणे तसेच नवी मुंबईतील शेकडो मान्यवर या सोहळ्याला उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)