मागच्या दाराने सेवानिवृत्तीचे वय केले ५८ वरून ६० वर्षे, एमपीएससीचे विद्यार्थी संतप्त

सेवानिवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० वर्षे करण्याचा निर्णय घेतला तर लाखो बेरोेजगार युवकांत तीव्र असंतोष होईल हे लक्षात आल्यानंतर मागच्या दाराने सेवानिवृत्तीचे वय वाढविण्याचा धक्कादायक प्रकार सार्वजनिक आरोग्य विभागात घडला आहे.

मुंबई : सेवानिवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० वर्षे करण्याचा निर्णय घेतला तर लाखो बेरोेजगार युवकांत तीव्र असंतोष होईल हे लक्षात आल्यानंतर मागच्या दाराने सेवानिवृत्तीचे वय वाढविण्याचा धक्कादायक प्रकार सार्वजनिक आरोग्य विभागात घडला आहे. ३१ मे रोजी सेवानिवृत्त होणाऱ्या २२६ डॉक्टरांना सेवेत कायम ठेवण्याचा आदेश मंत्रिमंडळाची किंवा वित्त विभागाची कोणतीही मान्यता न घेता काढला गेला आहे.
आरोग्य विभागाचा हा निर्णय मंत्रिमंडळाने नाकारला तर या सर्व डॉक्टरांवर ३१ मेनंतर झालेल्या खर्चाचा अनाठायी भुर्दंड सरकारी तिजोरीवर पडणार आहे. हा निर्णय अंमलात आणण्यासाठी आरोग्य मंत्री डॉ. दीपक सावंत यांचे विशेष कार्य अधिकारी डॉ. नितीन बिलोलीकर यांनी भूमिका बजावल्याचे सूत्रांनी सांगितले. या यादीत त्यांचा आणि त्यांच्या पत्नी डॉ. सरोजनी बिलोलीकर यांचाही समावेश आहे. स्वत:ची सेवानिवृत्तीही या पती-पत्नींनी दोन वर्षे लांबवली आहे. याबद्दल डॉ. बिलोलीकर यांना विचारले असता ते म्हणाले, मी आता नोकरीला कंटाळलो आहे, मी व्हीआरएस घेणार आहे. आपण व्हीआरएसचा अर्ज दिला आहे का, असे विचारले असता अजून अर्ज दिलेला नाही, असे त्यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले. सूत्रांनुसार ही यादी केवळ २२६ अधिकाºयांपुरती मर्यादित नाही, तर मंत्रिमंडळाचा निर्णय होईपर्यंत दरमहिन्याला सेवानिवृत्त होणाºया अधिकाºयांनाही आता हाच नियम लागू राहणार आहे. याचा आधार घेत आता अन्य विभागांनीही आपापल्या अधिकाºयांच्या सेवानिवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत.

...त्यांची भूक अजूनही भागत नाही
या निर्णयामुळे एमपीएससी स्टुडंट्स राईट्स ही चळवळ चालवणाºया लाखो मुलांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे. आमच्या वयाची ३४ वर्षे होत चालली, आम्हाला नोकºया नाहीत, आमचे उभे आयुष्य कसे जाणार याची चिंता असताना जे निवृत्त झाले, ज्यांचे संसारही सुखाचे झाले त्यांची भूक अजूनही भागत नाही. सरकारदेखील या अधिकाºयांच्या दबावाला बळी पडून वय वाढविण्याचे निर्णय घेत आमच्याच पोटावर पाय देत आहे. हे कसली बेरोजगारी दूर करणार, असा संतप्त सवाल या चळवळीचे एक प्रमुख महेश बडे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना केला आहे. ११ जून रोजी एमपीएसच्या मुलांची राज्यस्तरीय बैठक पुण्यात होणार आहे. त्या वेळी आंदोलनाची दिशा ठरवली जाईल, असेही बडे यांनी स्पष्ट केले.