पाच वर्षांत एफटीआयआयला १३८ कोटी

पुण्यातील फिल्म अ‍ॅण्ड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट आॅफ इंडियाच्या (एफटीआयआय) या संस्थेला केंद्र सरकारकडून गेल्या पाच वर्षांत १३८ कोटी रुपयांहून

नागपूर : पुण्यातील फिल्म अ‍ॅण्ड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट आॅफ इंडियाच्या (एफटीआयआय) या संस्थेला
केंद्र सरकारकडून गेल्या पाच वर्षांत १३८ कोटी रुपयांहून अधिक अनुदान देण्यात आले आहे. याची आकडेमोड केली असता प्रत्येक नियमित विद्यार्थ्यामागे ४० लाखांचे अनुदान दिले असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
नागपुरातील माहिती अधिकार कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी ‘एफटीटीआय’ला केंद्र शासनाकडून २०१० पासून मिळालेले अनुदान,
त्याचा खर्च, विद्यार्थ्यांचे प्रवेश इत्यादींसंदर्भात माहितीच्या अधिकारांत विचारणा केली होती. यासंदर्भात प्राप्त झालेल्या अधिकृत माहितीनुसार १ जानेवारी २०१० ते ३० जुलै २०१५
या कालावधीत एफटीटीआयला केंद्राकडून संस्थेला योजनेअंतर्गत ५१ कोटी ७३ लाख तर बिगर योजनेअंतर्गत ८६ कोटी ४९ लाख मिळाले. या कालावधीत ‘एफटीटीआय’ने १२ कोटी ४४ लाखांचे उत्पन्न मिळविले. योजनेअंतर्गत मिळालेल्या निधीपैकी ५१ कोटी ६३ लाख रुपये खर्च झाले. तर बिगर योजनेअंतर्गत मिळालेला निधी व उत्पन्न यांच्यातून ९८.९३ कोटी रुपये खर्च झाले.
एफटीआयआय नियामक मंडळाच्या अध्यक्षपदावरून गजेंद्र चौहान यांना हटवण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी आंदोलन छेडले असून या पार्श्वभूमीवर ही आकडेवारी उपलब्ध झाली आहे.

या संस्थेत २०१० पासून ३४२ विद्यार्थ्यांनी विविध नियमित अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतला. यात एक वर्षाच्या अभ्यासक्रमापासून ते तीन वर्षांच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचा समावेश आहे. मिळालेल्या अनुदानासोबत तुलना केली असता केंद्राने प्रति विद्याथी ४० लाख ४१ हजार ५२० रुपयांचे अनुदान दिले आहे. याशिवाय पाच वर्षांच्या कालावधीत ३६ ‘शॉर्टटर्म’ अभ्यासक्रम चालविण्यात आले व ४५४ विद्यार्थ्यांनी त्याचा लाभ घेतला. तर, २०१२ साली नियमांचे पालन न केल्याबद्दल चार विद्यार्थ्यांना संस्थेतून काढून टाकण्यात आले होते.