अखेर बिगुल वाजले, आता लगीनघाई सुरू

आरक्षणातून सुटका झाली, तर प्रभाग फेररचनेने गोची केली अशी अनेकांची परिस्थिती. त्यामुळे ‘एक अनार सौ बीमार’

शेफाली परब-पंडित / मुंबई
आरक्षणातून सुटका झाली, तर प्रभाग फेररचनेने गोची केली अशी अनेकांची परिस्थिती. त्यामुळे ‘एक अनार सौ बीमार’ अशी अवस्था, त्यात २१ वर्षांची मैत्री असलेल्या युतीबाबत साशंकता अशा अनेक कारणांमुळे उत्सुकतेच्या ठरणाऱ्या महापालिका निवडणुकीचा बिगुल आज वाजला आहे. त्यामुळे निवडणूक स्वबळावर लढावी लागल्यास सत्ता टिकवण्यासाठी शिवसेनेची, मिशन शंभर गाठण्याकरिता भाजपाची, अस्तित्व टिकण्यासाठी मनसेची तर युतीत फूट पडल्याचा लाभ उठवत सत्तेचे स्वप्न किमान या वेळेस तरी साकार करण्यासाठी काँग्रेस-राष्ट्रवादीची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. एकूणच मुंबईच्या राजकीय विश्वात आता लगीनघाई सुरू झाली आहे.
महापालिकेच्या २२७ प्रभागांमधून जनतेचा प्रतिनिधी निवडण्यासाठी २१ फेब्रुवारी रोजी मतदान होणार आहे. निवडणुकीचा हा कार्यक्रम निवडणूक आयोगाने आज जाहीर केला आहे. त्यानुसार आजपासून आचारसंहिता लागू झाली असून राजकीय पक्ष आणि इच्छुक उमेदवारांची खरी परीक्षा सुरू झाली आहे.
गेले वर्षभर आरोप-प्रत्यारोप गाजत असताना युतीसाठी आज चर्चेला सुरुवात करीत शिवसेना-भाजपाही खऱ्या अर्थाने निवडणुकीच्या तयारीला लागले आहेत. या युतीचा निर्णय लागल्यानंतरच राजकीय समीकरणे, मोर्चेबांधणी, व्यूहरचना अधिक गतिशील होईल. एकत्र आणि वेगवेगळे लढण्याची सर्वच पक्षांची रणनीती बहुतांशी तयार आहे.

मॅजिक फिगरसाठी मोर्चेबांधणी
देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या महापालिकेवर सत्ता मिळवण्यासाठी जादुई आकडा म्हणजेच मॅजिक फिगर गाठणे आवश्यक असते. मुंबईत २२७ प्रभाग असल्याने ११४ संख्याबळ हा मॅजिक फिगर ठरणार आहे. शिवसेनेचे गेल्या वर्षी ७५ नगरसेवक निवडून आले होते, तर भाजपाचे ३२ नगरसेवक होते. मात्र भाजपाने महापौरपदाचा हट्ट धरल्यामुळे शिवसेनेने १८ अपक्षांना जवळ करून आपली सोय केली. अखेर भाजपानेही सत्तेसाठी सूत जुळवून घेतले. मात्र युतीमध्ये फूट पडल्यामुळे काँग्रेसच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत, परंतु युतीचे काय होते यावर काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आघाडीचे गणित अवलंबून असणार आहे. त्यामुळे सत्तेच्या सारीपाटासाठी आता खरी रस्सीखेच सुरू झाली आहे.

भाजपाचा अश्वमेध कोण रोखणार?
२०१४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकांत भाजपाची लाट आली. या लाटेत इतर राजकीय पक्ष वाहून गेले. मात्र त्यानंतर विधानसभा निवडणुकीतही भाजपाचेच वर्चस्व दिसून आले. मधल्या काळात वाढती महागाई, नोटाबंदी यामुळे भाजपाचा पत्ता साफ होईल अशी चर्चा असताना नुकत्याच झालेल्या नगरपालिका आणि नगर परिषदांच्या निवडणुकीत भाजपाने बाजी मारली. यामुळे हेच चित्र महापालिका निवडणुकीत कायम राहणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष वेधले आहे.

‘आरक्षण से टपके, प्रभाग फेररचना में अटके’
प्रभाग रचनेमध्ये बदल तसेच मागासवर्ग व महिला आरक्षणमुळे महापौर स्नेहल आंबेकर, विरोधी पक्षनेते प्रवीण छेडा, माजी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र आंबेरकर, मनसेचे गटनेते संदीप देशपांडे, राष्ट्रवादीचे गटनेते धनंजय पिसाळ, समाजवादी पक्षाचे गटनेते रईस शेख, मनसेचे सुधीर जाधव, किशोरी पेडणेकर, शीतल म्हात्रे (शिवसेना), भाजपाचे दिलीप पटेल या नगरसेवकांना फटका बसला आहे. त्यामुळे अनेकांची पंचाईत झाली. परिणामी आता तिकिटांसाठी एकमेकांचा पत्ता कापणे, पक्षांतरे, बंडखोरी असे प्रकार वाढणार आहेत. त्यामुळे ही निवडणूक चुरशीची व अटीतटीची होणार आहे.

पुनर्विकासाचे ‘गाजर’
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वांद्रे पूर्व येथील शासकीय वसाहतीचा मुद्दा यंदाच्या मुंबई महापालिका निवडणुकीतही पुन्हा ऐरणीवर येईल. घर नावावर करा, वसाहतीचा पुनर्विकास करा, अशी मागणी गेली ४० वर्षे सेवेत, तसेच निवृत्त कर्मचाऱ्यांकडून केल्यानंतरही, प्रत्येक निवडणुकीत आश्वासनांच्या पलीकडे काहीच मिळत नाही. मात्र, लोकसभा, विधानसभा आणि पालिका निवडणुकीत हा मुद्दा उचलून धरत, प्रत्येक राजकीय पक्षाकडून घरे नावावर करण्याचे गाजर मात्र दाखवले जाते. यंदाही तीच प्रचिती पुन्हा होऊ शकते. 

अस्तित्वाची लढाई...
च्शिवसेना, भाजपा, काँग्रेस, राष्ट्रवादीप्रमाणे मनसे, समाजवादी या पक्षांसाठी ही निवडणूक अस्तित्वाची लढाई ठरणार आहे. मनसेने २०१२च्या महापालिका निवडणुकीत २८ नगरसेवक निवडून आणत महापालिकेत तिसरा मोठा पक्ष ठरला.
च्मात्र त्यानंतर मनसेची पाटी कोरीच राहिली. परिणामी गेल्या वर्षभरात मनसेच्या अनेक नगरसेवकांनी बाहेरची वाट धरली, तर काही नगरसेवक अन्य पक्षांमध्ये लवकरच उड्या घेण्याच्या तयारीत आहेत. त्यातही प्रामाणिकपणे पक्षात राहिलेल्या नगरसेवकांना आरक्षणाने व प्रभाग फेररचनेने उडवले आहे.
च्त्यामुळे आपला नगरसेवक निवडून आणण्याचे आव्हान मनसेपुढे आहे. समाजवादी पक्षाच्या एकूण नऊ नगरसेवकांपैकी केवळ दोनच पक्षात उरले आहेत.


निवडणुकीच्या रिंगणात गाजणारे मुद्दे
गेल्या वर्षभरात महापालिकेत मोठमोठे घोटाळे उघड झाले आहेत. यामध्ये रस्ते घोटाळ्याने पालिका हादरली. सुरुवातीला ३५२ कोटींचा वाटणारा हा घोटाळा प्रत्यक्षात हजार कोटींचा असल्याचे समोर आले. या घोटाळ्यात ठेकेदारांबरोबरच प्रशासकीय अधिकाऱ्यांपासून कनिष्ठ अभियंत्यांपर्यंत सर्वच गुंतले असल्याचे समोर आले. अशी धक्कादायक माहिती उघड झाल्यानंतर भाजपाने मित्रपक्ष शिवसेनेला लक्ष्य केले.

नालेसफाई घोटाळ्यानेही पालिकेची झोप उडवली. दीडशे कोटींचा हा घोटाळा उघड झाल्यानंतर ठेकेदारांवर कारवाई करणे पालिकेला महागात पडले. विधी खात्याच्या बेपर्वाईमुळे पालिकेवर ठेकेदारांना पाठवलेली आपली नोटीस मागे घेण्याची वेळ आली.

-दक्षिण कोरियावरून आणलेल्या आठपैकी एका पेंग्विनचा मृत्यू झाला. यामुळे महापालिकेच्या राणीबागेत पक्ष्यांच्या देखभालीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. लोकायुक्तांच्या दरबारात यावर सुनावणी सुरू आहे, तर केंद्रीय प्राणिसंग्रहालयाने राणीबागेचा परवाना रद्द करण्याचा इशारा दिला आहे.

पारदर्शक कामांसाठी आणलेली ई-निविदा प्रक्रिया भ्रष्ट असल्याचे उजेडात आले. ठेकेदारांनी अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून ई-निविदा प्रक्रियेतही प्रवेश मिळवला. निविदा भरण्याची वेळ निघून गेल्यानंतर मर्जीतील ठेकेदारांना चोरवाटेने प्रवेश देऊन त्यांना कंत्राट मिळवून देणे, हा शंभर कोटींचा घोटाळा उघड झाला.

मुंबईतील कचऱ्याच्या प्रश्नावरून खुद्द न्यायालयाने खुल्या भूखंडांवरील नवीन बांधकामांवर बंदी घालण्याचे आदेश दिले होते. शिवाय कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी शास्त्रोक्त पद्धत अमलात आणण्यातही पालिका प्रशासनाला अपयश आले आहे.