साडेबारा टक्के योजना शेवटच्या टप्प्यात

साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत आतापर्यंत जवळपास ७७६ हेक्टर जमिनीचे वाटप करण्यात आले आहे.

कमलाकर कांबळे,
नवी मुंबई- साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत आतापर्यंत जवळपास ७७६ हेक्टर जमिनीचे वाटप करण्यात आले आहे. उर्वरित ७४ हेक्टर जमिनीचे डिसेंबरपर्यंत वाटप पूर्ण करून ही योजना बंद करण्याचा निर्णय सिडकोने घेतला आहे. त्यानुसार संबंधित विभागाने कंबर कसली आहे.
नवी मुंबई शहराची उभारणी करण्यासाठी राज्य शासनाने येथील ९५ गावांतील शेतकऱ्यांची शेतजमीन संपादित केली. भूमिहीन झालेल्या या शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसनासाठी नंतर साडेबारा टक्के भूखंड वाटप योजना सुरू करण्यात आली, परंतु सुरुवातीपासूनच ही योजना भ्रष्टाचाराला चालना देणारी ठरली. या विभागातील भ्रष्टाचाराच्या विविध प्रकरणांमुळे सुनियोजित शहराचा निर्मितीचा बोलबाला असलेल्या सिडकोची पुरती बदनामी झाली. भूखंडांचे श्रीखंड लाटणारे दलाल आणि बिल्डर्स मंडळींचा या विभागाला विळखा पडला.
सिडकोच्या काही अधिकाऱ्यांनीही या मंडळींसाठी पायघड्या अंथरल्याने ज्यांच्या कल्याणासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली, ते प्रकल्पग्रस्त मात्र त्यापासून वंचित राहिले. या सर्वांचा परिणाम म्हणून या योजनेला म्हणावी तसी गती देता आली आहे. प्रकल्पग्रस्तांना संपादित जमिनीच्या बदल्यात या योजनेअंतर्गत ८५0 हेक्टर जमिनीचे वाटप करायचे आहे. मात्र विविध कारणांमुळे गेल्या वीस वर्षांत केवळ ७७६ हेक्टर जमिनीचेच वाटप करण्यात आले आहे. उर्वरित ७४ टक्के जमिनीच्या वाटपाची प्रक्रिया गतिमान करण्याचे निर्देश संबंधित विभागाला देण्यात आले आहेत.
सध्या केवळ ७ टक्के प्रकरणे प्रलंबित राहिली आहेत. यात पनवेल, उरण व ठाणे तालुक्यातील (नवी मुंबई) प्रकरणांचा समावेश आहे. त्यामुळे या तिन्ही तालुक्यांतील प्रलंबित प्रकरणांचा टप्प्याटप्प्याने निपटारा करण्याची कार्यवाही गेल्या वर्षभरापासून सुरू करण्यात आली आहे. येत्या डिसेंबरपर्यंत प्रलंबित राहिलेली सर्व प्रकरणे निकाली काढून साडेबारा टक्केची योजनाच बंद करण्याचा निर्णय सिडकोने घेतला आहे. तशा आशयाच्या सूचना सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी यांनी संबंधित विभागाला दिल्या आहेत.
>अद्यापि जवळपास तीन हजार प्रलंबित प्रकरणे आहेत. यातील शंभर ते दीडशे प्रकरणे न्यायालयीन दावे, वारसा हक्क, अनधिकृत बांधकामे आदींच्या वादात अडकलेली आहेत. ही न्यायप्रविष्ट प्रकरणे सध्या विचारात न घेतली जाणार नाहीत. त्यामुळे येत्या काळात वाटपायोग्य असलेल्या प्रकरणांवरच कार्यवाही करण्याचा निर्णय सिडकोने घेतला आहे.
२० वर्षे उलटली तरी योजना सुरूच
कोणतीही योजना सुरू करताना ती बंद करण्यासाठी कालमर्यादाही निश्चित केलेली असते. साडेबारा टक्के भूखंडवाटप योजनेलाही सुरुवातीच्या काळात तशी कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली होती; परंतु विविध कारणांमुळे ही योजना दीर्घकाळ सुरू ठेवावी लागली आहे. २० वर्षे उलटली, तरी ही योजना सुरूच आहे.
विशेष म्हणजे, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आलेल्या जमिनीच्या बदल्यात सिडकोने २२.५ टक्के भूखंड योजना सुरू केली आहे.
आगामी काळात साडेबारा टक्के आणि २२.५ टक्के या दोन्ही योजनांवर काम करताना सिडकोची दमछाक होणार आहे.
या पार्श्वभूमीवर साडेबारा टक्के भूखंड योजनेतील प्रलंबित प्रकरणांचा जलदगतीने निपटारा करून ही योजना बंद करण्याचा निर्णय
सिडकोने घेतला आहे.