सरत्या वर्षाने मुद्रांकातून दिला ४० हजार कोटींचा महसूल; उद्दिष्टपूर्तीसाठी 3 महिन्यांत आणखी ₹१५ हजार कोटींची गरज

राज्याच्या नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने गेल्या आर्थिक वर्षात ५० हजार कोटी रुपयांचा महसूल राज्य सरकारच्या तिजोरीत जमा केला होता. गेल्या वर्षी राज्यभरात २७ लाख ९० हजार १९१ दस्तांच्या नोंदणीतून हा महसूल जमा झाला होता. 

पुणे : सरत्या वर्षाने नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने राज्य सरकारला तब्बल ४० हजार १९६ कोटी रुपयांचा महसूल गोळा करून दिला आहे. विविध दस्तांच्या नोंदणीतून मिळणारा हा महसूल जीएसटी विभागानंतरचा सर्वाधिक महसूल असतो. राज्य सरकारने नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाला ५५ हजार कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट दिले असून, पुढील तीन महिन्यांत विभागाला आणखी पंधरा हजार कोटी रुपये महसूल आणून देणे अपेक्षित आहे.

राज्याच्या नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने गेल्या आर्थिक वर्षात ५० हजार कोटी रुपयांचा महसूल राज्य सरकारच्या तिजोरीत जमा केला होता. गेल्या वर्षी राज्यभरात २७ लाख ९० हजार १९१ दस्तांच्या नोंदणीतून हा महसूल जमा झाला होता. 

नऊ महिन्याचा विक्रम
- विभागाने ऑक्टोबरमध्ये ५ हजार ३१ कोटी रुपयांचा महसूल गोळा केला आहे. गेल्या नऊ महिन्यांतील हा विक्रम आहे.
- त्या खालोखाल ऑगस्टमध्ये ५ हजार ३१ कोटी, तर डिसेंबरमध्ये ४ हजार ७६९ कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला आहे.

आतापर्यंत सुमारे ४० हजार १९६ कोटींचा महसूल जमा झाला आहे. राज्य सरकारने दिलेल्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी आणखी १५ हजार कोटींची गरज आहे. नोंदणी विभाग हे उद्दिष्ट सहज साध्य करेल.
- रवींद्र बिनवडे, नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, पुणे

महिनानिहाय दस्तसंख्या महसूल (कोटींमध्ये)
महिना    दस्तसंख्या    महसूल
एप्रिल    २,२४,३१८    ३७६७.४१
मे    २,५२,३३१    ४३३५.४०
जून    २,०५,९०७    ४४००.११
जुलै    २,४४,२११    ४७००.८१
ऑगस्ट    २,३५,४६७    ५०३१.९२
सप्टेंबर    १,८५,४२९    ३९९८.५८
ऑक्टोबर    २,३३,००८    ५०८६.३९
नोव्हेंबर    १,७९,२०७    ३९९५.३९
डिसेंबर    २,४२,०४२    ४८८०.८६

५५ हजार कोटींचे लक्ष्य
त्यानंतर राज्य सरकारने २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी विभागाला ५५ हजार कोटी रुपयांच्या महसुलाचे उद्दिष्ट दिले आहे.
एप्रिल ते डिसेंबर या नऊ महिन्यांच्या काळात विभागाने आतापर्यंत २० लाख १ हजार ९२० दस्तांची नोंदणी केली असून, त्यातून ४० हजार १९६ कोटींचा महसूल गोळा झाला आहे.
उद्दिष्टपूर्तीसाठी विभागाला अजून तीन महिन्यांचा अवकाश असून, त्यात पंधरा हजार कोटी रुपयांचा महसूल गोळा करावा लागणार आहे.