मान्यताप्राप्त कामगार संघटनेला उशिरा सुचले शहाणपण!

राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करावा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करावा, या मागणीसाठी मान्यताप्राप्त महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटनेने एसटी प्रशासनासमोर ताठर भूमिका घेतली होती. मात्र गुरुवारी झालेल्या बैठकीत मान्यताप्राप्त संघटनेने राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोग लागू होत नाही, तोपर्यंत थांबण्याची भूमिका घेतल्याची माहिती समोर येत आहे.
एसटी प्रशासनाची आर्थिक क्षमता नसल्यामुळे वेतन आयोगाप्रमाणे वेतनवाढ देण्यास ठाम नकार दिला. उलटप्रसंगी पदनिहाय वेतनवाढ देण्याची तयारी एसटी प्रशासनाने दर्शवली आहे. अन्य संघटनांनीही एसटी प्रशासनाच्या पदनिहाय वेतनवाढ पर्यायाला सहमती दर्शविली आहे. परिणामी, मान्यताप्राप्त संघटनेने एक पाऊल मागे घेत राज्य कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग मिळत नाही तोपर्यंत थांबण्याची तयारी दर्शवली आहे.
दरम्यान, महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बर्गे यांनी सांगितले की, मान्यताप्राप्त संघटनेच्या दुटप्पी भूमिकेमुळे कर्मचाऱ्यांना १४ महिने वाढीव वेतनापासून वंचित राहावे लागले आहे. १० वर्षांनी मिळणारा वेतन आयोग किंवा ४ वर्षांनी मिळणारा वेतन करार यांपैकी एकच मागणी करावी. अवास्तव मागणींमुळे कर्मचाऱ्यांची दिशाभूल करण्यात येत आहे, असेही ते म्हणाले.
>वर्षभर वाट पाहावी लागणार
एसटीतील वरिष्ठ सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार राज्य सरकार सध्या शेतकरी कर्जमाफीमुळे आर्थिक कचाट्यात आहे. परिणामी, या वर्षी तरी सरकार कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याच्या मन:स्थितीत नाही. असे झाल्यास मान्यताप्राप्त संघटनेच्या मागणीनुसार एसटी कामगारांना आणखी वर्षभर वाढीव वेतनासाठी प्रतीक्षा करावी लागेल.
मुळात मागणी करताना मान्यताप्राप्त संघटनेला माहीत नव्हते का, की राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन लागू झालेला नाही. वेतनवाढीच्या राजकारणात कामगारांचे नुकसान होत आहे. आम्ही पदनिहाय वेतनश्रेणी मागणीवर ठाम आहोत. आमची काल ही भूमिका होती आणि आजही हीच भूमिका कायम आहे.
- हिरेन रेडकर, सरचिटणीस, महाराष्ट्र एसटी कामगार सेना