‘लवासा सिटी प्रकल्पा’मध्ये प्रचंड अनियमितता असल्याचा ठपका

पुणे जिल्ह्यातील वादग्रस्त लवासा सिटीच्या उभारणीत अनेक अनियमितता झाल्याचे नमूद करताना या प्रकल्पासाठीच्या विशेष नियोजन प्राधिकरणाचे

मुंबई : पुणे जिल्ह्यातील वादग्रस्त लवासा सिटीच्या उभारणीत अनेक अनियमितता झाल्याचे नमूद करताना या प्रकल्पासाठीच्या विशेष नियोजन प्राधिकरणाचे पुनर्गठन करून या प्रकल्पामध्ये नियमितता व शासनाचे नियंत्रण आणावे, अशी शिफारस विधिमंडळाच्या लोकलेखा समितीने केली आहे. ही जमीन वनीकरणासाठी राखीव असतानाही त्यावर प्रकल्प विकासकाच्या विनंतीवरून थंड हेवेचे ठिकाण विकसित करण्याची परवानगी देणे ही अनियमितता होती, असे ताशेरे समितीने ओढले आहेत.
समितीचा अहवाल आज विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात सादर करण्यात आला. लवासाविरुद्धच्या न्यायालयीन प्रकरणात न्यायालयाकडून कुठलाही निर्णय प्राप्त करून घेण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील असल्याचे दिसले नाही. तसेच शासनाला लवासाकडून घेणे असलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या स्वामित्व धनाबाबत (रॉयल्टी) शासन गंभीर नाही. न्यायप्रविष्ठ प्रकरणाचा पाठपुरावा देखील शासनाकडून गंभीररीत्या केला जात नाही. शासनाने या प्रकरणात चांगला वकील नेमावा, अशी शिफारस समितीने केली आहे. रॉयल्टीच्या वसुलीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी २०१५ मध्ये दिलेल्या निर्णयानंतरही कार्यवाही झाली नाही, असे समितीने नमूद केले आहे.
लवासा कॉर्पोरेशन लि. यांनी ४ कोटी रुपये नजराणा रक्कम भरणे लवासा कॉर्पोरेशन यांच्यावर बंधनकारक आहे. कॉर्पोरेशनकडून नजराणा रक्कम महालेखापालांनी घेतलेल्या आक्षेपांनंतरच वसुलीची कार्यवाही शासनाने सुरू केली ही बाब अतिशय गंभीर आहे. या विलंबास जबाबदार असलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करण्यात यावी, अशी शिफारस समितीने केली आहे.
लवासा सिटीमध्ये होणाऱ्या वा झालेल्या बांधकामांमध्ये नियमितता यावी आणि शासनाचे त्यावर नियंत्रण असावे यासाठी सध्याच्या विशेष नियोजन प्राधिकरणाचे (एसपीए) पुनर्गठन करून त्यात पीएमआरडीएचे आयुक्त, जिल्हाधिकारी; पुणे, संचालक नगररचना; पुणे, प्रादेशिक अधिकारी; प्रदूषण नियंत्रण मंडळ; पुणे आणि जलसंपदा विभाग; पुणेचे मुख्य अभियंता याचा समावेश करावा, असे समितीने म्हटले आहे. (विशेष प्रतिनिधी)

भाडेपट्टी रेडीरेकनरनुसार ठरवावी
लवासासाठी आघाडी सरकारच्या काळात जलसंपदा विभागाने मुळशी तालुक्यातील १४१.१५ हेक्टर जमीन ही आॅगस्ट २००२ मध्ये प्रति वर्ष २.७५ लाख एवढ्या अत्यल्प भाडेपट्टीने लवासाला दिले. ेयात सुधारणा आवश्यक आहे. ही रक्कम रेडीरेकनरनुसार वेळोवेळी निश्चित करण्यात यावी, अशी शिफारस समितीने केली आहे.


लोकलेखा समितीने मारलेले ताशेरे
- थंड हवेच्या ठिकाणांचा विकास या नावाखाली लवासा सिटीची उभारणी करण्यात आली. मात्र त्यासाठीची पुणे जिल्ह्यातील जागा शोधताना आणि प्रकल्प विकासकाच्या निवडीमध्ये पारदर्शकतेचा अभाव होता.
- नगरविकास विभागाने लवासा प्रकल्पासोबत ज्या सहा थंड हवेच्या ठिकाणांच्या विकास प्रकल्पांना मंजुरी दिली ते सगळे पुणे जिल्ह्यातीलच होते. राज्याच्या इतर भागातही असे प्रकल्प उभारण्याचे उत्तरदायित्व शासन निभावू शकले नाही.
- हे ठिकाण निश्चित करण्यासाठी कुठल्याही तज्ज्ञाकडून अभ्यास किंवा सर्वेक्षण केले गेले नाही.
- जैव संवेदनक्षमता, पर्यावरणीय अनुरुपता, स्थानिक लोक आणि त्यांच्या राहणीमानाला हानिकारक ठरणारी बांधकामे आदी बाबी विचारात घेण्यात आल्या नाहीत.
- लवासा प्रकल्पाच्या कार्यान्वयासाठी एजन्सीची निवड करताना प्रकल्पात रस/देकार असल्याचे आवेदन मागविण्यातच आले नव्हते. लवासा सिटी कॉर्पोरेशनने दिलेल्या प्रकल्पाला एकतर्फी मान्यता दिल्यामुळे पारदर्शकता राहिली नाही.
- प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य या तत्त्वावर प्रकल्पास मान्यता नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांनी आॅक्टोबर २०११ मध्ये दिलेली होती आणि त्यासाठी निविदा जारी करण्याची वा देकार मागविण्याची गरज नव्हती हा युक्तिवाद समितीने फेटाळला.