कायदा आयोग शवविच्छेदनाशी संबंधित कायदे अभ्यासणार

 

वर्धा, दि. 11 -  येथील डॉ इंद्रजीत खांडेकर यांनी शवविच्छेदनाबाबत पाठविलेल्या ८२ पानी अहवालाची दखल खुद्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी घेतली आहे. या अहावालाच्या आधारावर पंतप्रधान कार्यालयाने कायदा आयोगाला पत्र पाठवून शवविच्छेदन संबंधित देशातील कायद्यांचा अभ्यास करुन योग्य सुधारणांच्या दृष्टीने सविस्तर अहवाल तयार करण्याचे निर्देश दिले आहे.

सेवाग्राम येथील महात्मा गांधी इन्स्टिट्युट आॅफ मेडिकल सायन्सेसच्या क्लिनिकल फोरेन्सिक मेडिसिन केंद्राचे प्रमुख डॉ. इंद्रजीत खांडेकर यांनी आपल्या अभ्यासपूर्ण अहवालातून शवविच्छेदन संबंधित कायद्यात व्यापक सुधारणांची गरज व्यक्त केली होती. या अहवालाच्या आधारावरच कायदा आयोगाला अभ्यास करण्याचे निर्देश दिलेले आहे, असे पत्र पीएमओकडून डॉ. खांडेकरांना प्राप्त झालेले आहे.

डॉ. खांडेकरांनी आपल्या अहवालासोबत सुमारे ४० देशांचे कायदे सरकारला अभ्यासाला दिले आहेत. हा अहवाल तयार करण्यासाठी कायदा आयोगाचे संबधित ९ अहवाल, याबाबत १८६१ पासून लागू असलेले जुने व नवीन फौजदारी प्रक्रिया व

इतर कायदे, इतर ४२ देशांचे कायदे, माहिती अधिकारात मिळालेली माहिती तसेच सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचा डॉ. खांडेकरांनी अभ्यास करुन हा अहवाल पूर्ण केला.

भारतातील पोलीस यंत्रणा १८९८ पासून ब्रिटिशांनी दिलेल्या फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १७४ चा वापर शवविच्छेदन करून घेण्याकरिता करीत आहे. ब्रिटिशांनी ह्या तरतुदीमध्ये अमुलाग्र बदल केलेत. परंतु, देशात विद्यमान स्थितीतही कालबाह्य तरतुद कायमच आहेत. ११७ वर्षांपासून अस्तित्वात असलेल्या या अपरिपूर्ण व कमकुवत १७४ कलमेकडे  सरकारचे, पोलीस व कायदा विभागाचे तसेच कायदेमंडळाचे साफ दुर्लक्ष झाले. मृतक व त्यांच्या अधिकारांना तसेच गुन्ह्याचा तपास शास्त्रीय पद्धतीने व्हावा या बाबीला काहीच महत्त्व नाही. हे हेरुन डॉ. खांडेकरांनी ८२ पानी अहवालाद्वारे सरकारचे लक्ष वेधले होते.  गुन्ह्यातील शिक्षा होण्याचे प्रमाण अतिशय कमी आहे, अशी सर्वत्र ओरड असतानाही न्यायवैद्यक प्रकरणात  मृत्युच्या कारणाची चौकशी शास्त्रीयदृष्ट्या व्हावी, शवविच्छेदनाचा दर्जा सुधारावा, या दृष्टीने  ११७ वर्षांमध्ये कायद्यात एकही सुधारणा करण्यात आली नाही, हे येथे उल्लेखनीय.

 

भारतीय कायद्यातील तरतुदी ११७ वर्षे जुन्या

न्यायवैद्यक शास्त्रात पारंगत नसलेल्या अप्रशिक्षित एम.बी.बी.एस. डॉक्टरांनद्वारे शवविच्छेदन.

मृत्यूचे वैद्यकीय कारण जाणून घेण्यासाठी  शवविच्छेदन आवश्यक वा नाही हे ठरविण्याचा अधिकार पोलिसांना. परिणामी विनाकारण शवविच्छेदनाचे प्रमाण अधिक.

उपचार करणारे डॉक्टर मृत्यूचे कारण देण्यास कायद्याने सक्षम असतानासुद्धा विनाकारण शवविच्छेदन.

शरीरातील अवयव काढून घेण्यासाठी काहीही स्पष्टीकरण नाही. परिणामी आवशक्यता नसतानाही मृतकाच्या शरीरातून आजही २-३ किलोग्राम अवयव (व्हिसेरा) काढले जातात.

संग्रहालयात राखून ठेवण्यासाठी मृतकाचे अवयव व स्त्रीच्या पोटातील गर्भ नातेवाईकांच्या लिखित समंती शिवाय काढणे.

 

इतर प्रगत राष्ट्रातील कायद्यातील तरतुदी शवविच्छेदन हे न्यायवैद्यक तज्ज्ञाद्वारे वा योग्य प्रशिक्षित डॉक्टरद्वारे करण्याचे बंधन. शवविच्छेदन आवश्यक वा नाही हे पोलिसांना डॉक्टरांशी सल्लामसलत करून ठरवावे लागते. परिणामी अकारण शवविच्छेदन टाळले जातात. कमीत कमी अवयव काढण्यासाठी तरतूद. संग्रहालयात राखून ठेवण्यासाठी व शैक्षणिक कार्याकरितासुद्धा अवयव काढण्यासाठी योग्य नियमावली.