ज्येष्ठांच्या सांभाळासाठी कायदा, ...अन्यथा कर्मचा-यांची वेतनवाढ रोखणार : सामाजिक न्यायमंत्री
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 22, 2017 03:46 AM2017-12-22T03:46:29+5:302017-12-22T03:49:22+5:30
आईवडिलांचा सांभाळ न करणा-या सरकारी सेवेतील कर्मचा-यांची वेतनवाढ रोखण्याबाबत आसाम सरकारने केलेल्या कायद्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही कायदा केला जाईल, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी गुरुवारी विधानसभेत केली.
नागपूर : आईवडिलांचा सांभाळ न करणाºया सरकारी सेवेतील कर्मचा-यांची वेतनवाढ रोखण्याबाबत आसाम सरकारने केलेल्या कायद्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही कायदा केला जाईल, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी गुरुवारी विधानसभेत केली.
या तक्रारीची दखल घेत यासंबंधी सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असेही बडोले यांनी सांगितले. मुलगा आईवडिलांचा सांभाळ करत नसेल व तशी तक्रार उपविभागीय अधिका-याकडे आली, तर कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
ज्येष्ठांचे वय ६५ वरून ६० करणार -
ज्येष्ठ नागरिकांच्या विविध योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी सध्या असलेली ६५ वर्षे वयाची अट शिथिल करून ती ६० वर्षे करण्याबाबतही महिनाभरात निर्णय घेतला जाईल, असेही बडोले यांनी सांगितले.
विधवा महिलेला कायमस्वरूपी मदत-
निराधार योजनेअंतर्गत विधवा महिलेला मुलगा असेल तर तो २५ वर्षांचा होईपर्यंतच तिला दरमहा ६०० रुपयांचे अर्थसाह्य केले जाते. मात्र, बºयाच प्रकरणांमध्ये लग्नानंतर मुलाकडून आईचा सांभाळ केला जात नाही, असे आढळले. त्यामुळे विधवा महिलेला मिळणारी ही मदत बंद न करता कायमस्वरूपी ठेवावी, अशी मागणी भारती लव्हेकर, संजय केळकर व समीर कुणावार यांनी केली.