कायद्यात बदलाची आवश्यकता

इसिससारख्या (इस्लामिक स्टेट आॅफ इराक अ‍ॅण्ड सीरिया) बंदी घातलेल्या संघटनेकडून होणारा धार्मिक कट्टरवादाचा आॅनलाइन प्रचार रोखण्यासाठी विद्यमान कायदा तोकडा पडत असल्याचे

- डिप्पी वांकाणी,  मुंबई
इसिससारख्या (इस्लामिक स्टेट आॅफ इराक अ‍ॅण्ड सीरिया) बंदी घातलेल्या संघटनेकडून होणारा धार्मिक कट्टरवादाचा आॅनलाइन प्रचार रोखण्यासाठी विद्यमान कायदा तोकडा पडत असल्याचे राष्ट्रीय तपासी यंत्रणेने (एनआयए) शुक्रवारी केलेल्या देशव्यापी कारवाईतून पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. या कारवाईत एनआयएने ज्या १४ जणांना अटक केली, त्या सर्वांची डोकी इसिसच्या आॅनलाइन प्रचारामुळेच भडकली होती. विशेष म्हणजे, भारतातील इसिसचा संभाव्य प्रभाव रोखण्यासाठी काय करता येईल, यावर विचार करण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी घेतलेल्या बैठकीत महाराष्ट्र पोलिसांनी इतर बाबींबरोबरच कायद्यात आवश्यक त्या दुरुस्त्या करून पोलिसांचे हात बळकट करण्याची गरज आग्रहाने मांडली होती.
महाराष्ट्राच्या पोलिसांनी केंद्र सरकारला अनेक शिफारशी केल्या आहेत. सध्या असलेल्या कायद्यांत काही दुरुस्त्या केल्यास कट्टरवादात अडकलेल्यांशी वागताना तपास यंत्रणांना जास्तीचे अधिकार मिळतील, अशी भूमिका या बैठकीत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी घेतली. इसिस समर्थकांना अटक करण्यापूर्वी या तपास यंत्रणांनी काही महिने त्यांच्यावर ‘वॉच’ ठेवला होता. त्यांचे बारीकसारीक तपशील घेताना हाती आलेल्या माहितीच्या आधारे या अधिकाऱ्यांनी राजनाथ सिंह यांच्या बरोबर झालेल्या बैठकीत आपले मुद्दे मांडले, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
दहशतवादी विचारांचा प्रचार करणारी ९४ संकेतस्थळे (वेबसाईटस्) महाराष्ट्र पोलिसांनी ब्लॉक केली आहेत. या पार्श्वभूमीवर तसा आक्षेपार्ह मजकूर इंडियन आॅनलाइन पूलमध्ये दाखल व्हायच्या आधीच फिल्टर्ड झाला पाहिजे तसेच तपास यंत्रणांनी मागणी केल्यास व्हॉटस्अपसारखा सोशल मीडियाने ग्रुप आणि वैयक्तिक पातळीवरील संभाषण उपलब्ध करून दिले पाहिजे, असे अधिकाऱ्यांनी म्हटले.
आम्ही राजनाथ सिंह यांच्याकडे केलेल्या शिफारशी या सगळ््या देशात लागू व्हाव्यात अशा सूचनेसह आहेत. सध्या राज्य पोलिसांच्या सायबर मॉनिटरिंग शाखा इंटरनेटवरील मजकुरावर लक्ष ठेवून असतात व त्यातील आक्षेपार्ह मजकूर काढून टाकतात. परंतु हा मजकूर भारतात इंटरनेटवर दाखलच होणार नाही,
असे फिल्टर्स तेथे बसवावेत.
अशी व्यवस्था चीनने केलेली आहे. भारतात इंटरनेट सेवा देणाऱ्यांनाही त्यांच्या सर्व्हरवर आक्षेपार्ह मजकूर दिसल्यास जबाबदार धरण्यात यावे, असे आम्ही म्हणाल्याचे महाराष्ट्र पोलीस दलातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
या अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, देशातील बहुतेक तरूणांना आॅनलाईनद्वारे विदेशी व्यक्ती धार्मिक कट्टरवादी बनवितात. राज्याची गुप्तचर यंत्रणा आणि महाराष्ट्राच्या दहशतवादविरोधी पथकाने (एटीएस) दहशतवादाला प्रोत्साहन देणारी ९४ संकेतस्थळे इतर शाखांच्या मदतीने आतापर्यंत बंद केली आहेत. आम्ही करीत असलेल्या चौकशीला मोलाची मदत होईल, असे दुवे (लिंक्स्) आम्हाला देत जा असे आम्ही व्हॉटस्अप आणि इतर सोशल मीडियाच्या अधिकाऱ्यांना अनेकवेळा कळविले. देशात व्हॉटस्अपसारखा सोशल मीडिया वापरायचा असेल तर तपास यंत्रणांनी मागणी केल्यावर झालेले संभाषण त्यांच्या अ‍ॅपवर देणे बंधनकारक असल्याचे मान्य आहेच, असे हा अधिकारी म्हणाला.
सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, दहशतवादाच्या संकटाला अधिक चांगल्या पद्धतीने हाताळण्यासाठी तपास यंत्रणांना आणखी अधिकार मिळावेत म्हणून कायद्यांमध्ये अनेक दुरुस्त्या या बैठकीत सुचविण्यात आल्या.

चीनची कडक भूमिका
जगात इंटरनेट सेन्सॉरशिप चीनमध्ये अतिशय कडकपणे राबविली जाते. सरकार संकेतस्थळे शोधून त्यावरील गैरसोयीचा आशय/मजकूर गाळून टाकते, संकेतस्थळे ब्लॉक करते.

ब्लॉगर्सला अटक
सीरियामध्ये राष्ट्रीय ऐक्य धोक्यात आणणाऱ्या ब्लॉगर्सना अटक करण्यात आली. सायबर कॅफेज्नी सगळ्या ग्राहकांना त्यांची ओळख विचारली पाहिजे, त्यांनी किती वेळ इंटरनेट वापरले याची माहिती त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिली पाहिजे.

ई मेल्सचे फिल्टर
म्यानमारमध्ये अधिकारी ई-मेल्स फिल्टर करतात व सरकारशी जे असहमत आहेत किंवा मानवीहक्क उल्लंघनाच्या घटना जे उघडकीस आणतात त्या गटांच्या संकेतस्थळांचा अ‍ॅक्सेसच ब्लॉक केला जातो.

सरकारी
नियंत्रण
क्युबात सरकारचे
नियंत्रण असलेल्या
अ‍ॅक्सेस पॉर्इंटस्वरच
इंटरनेट उपलब्ध आहे. आॅनलाइन अ‍ॅक्टिव्हिटीवर आयपी ब्लॉक करून, कीवर्ड फिल्टरिंग व ब्राऊझर हिस्ट्री तपासून ‘लक्ष’ ठेवले जाते. फक्त सरकारच्या बाजूने असलेले लोकच संकेतस्थळांवर आशय अपलोड करू शकतात.

सरकारचेच नियंत्रण
उत्तर कोरियात सगळ्या संकेतस्थळांवर सरकारचेच नियंत्रण असून अवघ्या
४ टक्के नागरिकांकडेच इंटरनेट आहे.

विरोध मान्य नाही
सौदी अरेबियामध्ये इस्लामिक श्रद्धांना व राजघराण्याला अनुकूल नसलेल्या राजकीय, सामाजिक किंवा धार्मिक विषयांवरील कोणत्याही चर्चांसह जवळपास चार लाख संकेतस्थळे ब्लॉक करण्यात आलेली आहेत.

छळ आणि तुरुंगवास
इराणमध्ये ब्लॉगर्सना कला व संस्कृती मंत्रालयाकडे नाव नोंदवावे लागतेच. देशाचा कारभार बघणाऱ्या मुल्लांना विरोध व्यक्त करणाऱ्यांना
छळले जाते; त्यांना तुरुंगात
टाकले जाते.

माहिती द्यावीच लागते
ट्युनिशियात सगळ्या ब्लॉगर्सची वैयक्तिक माहिती आणि आयपी अ‍ॅड्रेसेस सरकारकडे देणे ट्युनिशियन इंटरनेट सेवा देणाऱ्यांना बंधनकारक आहे. इंटरनेटवरील सगळे व्यवहार मध्यवर्ती केंद्राद्वारेच होतात. इंटरनेटवर टाकलेला सगळा मजकूर/आशय, ई मेल्स सरकार तपासून (फिल्टर) घेते.