खर्चाबाबत कायदा सांगतो़

लोकसभेप्रमाणोच विधानसभा निवडणूक लोकप्रतिनिधित्व कायदा 1951 आणि त्या खालील अधिनियमानुसार घेण्यात येते. या कायद्यातील कलम 76 ‘ब’ हे निवडणुकीतील उमेदवारांच्या खर्चाबद्दल आहे.

- अॅड. धनंजय माने

लोकसभेप्रमाणोच विधानसभा निवडणूक लोकप्रतिनिधित्व कायदा 1951 आणि त्या खालील अधिनियमानुसार घेण्यात येते. या कायद्यातील कलम 76 ‘ब’ हे निवडणुकीतील उमेदवारांच्या खर्चाबद्दल आहे. या कलमानुसार निवडणुकीतील प्रत्येक उमेदवाराला तो ज्या दिनांकास नामनिर्देशन दाखल झाला तो दिवस व त्या निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्याचा दिवस हे दोन्ही दिवस धरून होणा:या कालावधीदरम्यान निवडणुकीच्या संबंधात त्याने किंवा त्याच्या निवडणूक प्रतिनिधीने केलेल्या अथवा त्याने प्राधिकृत केलेल्या सर्व खर्चाचा स्वत: किंवा आपल्या निवडणूक प्रतिनिधीचा स्वतंत्र व योग्य हिशेब ठेवणो बंधनकारक आहे. राजकीय पक्षाच्या प्रचार कार्यक्रमासाठी विमानाने किंवा प्रवासाला अन्य कोणत्या साधनाने केलेल्या प्रवासावरील एखाद्या राजकीय पक्षाच्या नेत्याने केलेला खर्च हा निवडणूक लढविणा:या उमेदवाराने किंवा त्याच्या निवडणूक प्रतिनिधीने केलेला खर्च मानता येणार नाही, असेही कलमात नमूद करण्यात आले आहे.

निवडणूक आयोगाची मान्यता असलेला पक्ष व मान्यता नसलेला पक्ष याबाबत फरक करण्यात आलेला आहे. राजपत्रत प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून सात दिवसांच्या आत पक्षाच्या नेत्यांची नावे राज्याच्या मुख्य निर्वाचन अधिका:यास कळविली पाहिजेत. मान्यताप्राप्त पक्षाचे 4क् पेक्षा जास्त लोक नसावेत व मान्यता नसलेल्या पक्षाचे 2क् पेक्षा जास्त लोक नसावेत, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. निवडणूक झाल्यापासून 3क् दिवसांच्या आत उमेदवाराने केलेल्या खर्चाचा तपशील व हिशेब जिल्हा निवडणूक अधिका:यांना देणो जरुरीचे आहे. हिशेब कशाप्रकारे ठेवणो जरुरीचे आहे, याचा तक्ता देखील निवडणूक आयोगाने तयार केलेला आहे.

नामनिर्देशन पत्र दाखल करण्याच्या आगोदर केलेल्या खर्चाचा तपशील देणो बंधनकारक नाही किंवा सदर केलेला खर्च निवडून आलेल्या उमेदवाराच्या खर्चात धरता येणार नाही, असा निकाल 1977 साली सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. जर एखाद्या उमेदवाराने निवडणूक आयोगाने घालून दिलेल्या रकमेपेक्षा जास्त खर्च केला, असे सिद्ध झाले तर तो उमेदवार निवडून आला असेल तर त्याची निवडणूक रद्द होऊ शकते. विधानसभा निवडणुकीसाठी प्रत्येक उमेदवारास 28 लाखार्पयत खर्च करण्याची मर्यादा घालून दिलेली आहे. निवडणूक आयोगाने याबाबत पुनर्विचार करावा, असे मला प्रामाणिकपणो वाटते.

(लेखक ज्येष्ठ विधिज्ञ आहेत़)

 

दिवसांच्या आत उमेदवाराने केलेल्या खर्चाचा तपशील व हिशेब जिल्हा निवडणूक अधिका:यांना देणो जरुरीचे आहे. 

हिशेब कशाप्रकारे ठेवणो जरुरीचे 

आहे, याचा तक्ता देखील निवडणूक आयोगाने तयार केलेला आहे.

 

आयोगाची कारवाई

अपात्र उमेदवारांमध्ये महाराष्ट्रातील सर्वाधिक म्हणजे 244 इतके आहेत. त्यामुळे राज्यातील उमेदवारांमध्ये निवडणूक खर्च सादर करण्याबाबतची अनास्था दिसून आली आहे.

 

निवडणूक खर्च वेळेत दिला नसल्याबद्दल अपात्र ठरविलेल्यापैकी छत्तीसगढ 259, हरियाणा 197, ओडिशा 188, मध्य प्रदेश 179, उत्तर प्रदेश 159, झारखंड 118, तामिळनाडूतील 97 उमेदवार आहे.

 

निवडणूक खर्च वेळेत दिला नसल्याबद्दल उत्तर प्रदेशमधील 158 उमेदवारांना निवडणुकीसाठी 

बंदी घालण्यात आली आहे. यात छत्तीसगढमधील 24क् उमेदवारांचा समावेश आहे. 

 

सप्टेंबर 2क्क्9 मध्ये लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांचा खर्च दिला नसल्याबद्दल 3,275 उमेदवारांना अपात्र ठरविण्यात आले होते.

 

वेळेत खर्च दिला नाही म्हणून मे 2क्13 मध्ये भारतीय निवडणूक आयोगाने 2,क्45 उमेदवारांना जानेवारी 2क्16 र्पयत लोकसभा अथवा विधानसभेची निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरविले.