महत्त्वाच्या खटल्यात वकिलाची नेमणूक आता सरकारमार्फतच

महत्त्वाच्या व गंभीर गुन्ह्यांमध्ये आरोपीला कडक शिक्षा होण्यासाठी अनुभव व तज्ज्ञ विशेष सरकारी वकील नेमण्याचे

जमीर काझी / मुंबई
महत्त्वाच्या व गंभीर गुन्ह्यांमध्ये आरोपीला कडक शिक्षा होण्यासाठी अनुभव व तज्ज्ञ विशेष सरकारी वकील नेमण्याचे पोलीस आयुक्त, विशेष महानिरीक्षक व अधीक्षकांच्या अधिकारावर आता निर्बंध घालण्यात आलेले आहेत. या नेमणुका आता गृहविभागाकडून होणार असून, पोलीस घटकप्रमुखांना त्याबाबतचा प्रस्ताव शासनकडे सादर करावा लागणार आहे.
खासगी वकिलाच्या नियुक्ती पद्धतीतील त्रुटी आणि त्याबाबत येणाऱ्या आक्षेपांमुळे घटकप्रमुखांचे अधिकार काढून घेण्यात आले आहेत, असे गृहविभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.
महिला, दलित अत्याचार किंवा बालकाचे अपहरण व हत्या यासारख्या गंभीर घटना घडल्यास, त्याचे तीव्र पडसाद स्थानिक स्तरावर उमटत असतात. काही वेळा त्याचे लोण राज्यभरात पसरून कायदा व सुव्यस्थेचा प्रश्न निर्माण होतो, त्यामुळे राज्यातील राजकीय परिस्थितीवर परिणाम होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे अशा गुन्ह्यांतील आरोपींना सत्र न्यायालयात जास्त शिक्षा होऊन योग्य धडा मिळावा, यासाठी तज्ज्ञ व अनुभवी खासगी वकिलांची नेमणूक करण्याची घोषणा राज्यकर्त्यांकडून केली जाते. त्यांच्या नियुक्तीचे अधिकार संबंंधित घटकातील पोलीस आयुक्त, विशेष महानिरीक्षक व पोलीस अधीक्षकांना राज्य सरकाने एका निर्णयाद्वारे दिलेले आहेत. त्यासाठी काही मार्गदर्शन तत्त्वे घालून देण्यात आलेली होती. या वकिलांना खटल्याचे काम पाहण्यासाठी त्यांच्या पात्रतेप्रमाणे आवश्यक तितके मानधन सुनावणीच्या स्वरूपात दिले जाते. मात्र, काही खटल्यामध्ये नेमण्यात आलेल्या खासगी वकिलांबाबत आक्षेप, तसेच त्यांच्या नियुक्तीच्या कार्यपद्धतीबाबत तक्रारी येऊ लागल्या. त्यामुळे त्याबाबतचा निर्णय आता गृहविभागाकडून घेण्याचे ठरले आहे. त्यानुसार, संबंधित घटकप्रमुखांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रासाठी विशेष सरकारी वकिलाच्या नियुक्तीसाठी प्रस्ताव बनवावयाचे आहेत. त्यासाठी संबंधित उमेदवाराकडे वकिलाचा किमान १० वर्षांचा अनुभव असणे आवश्यक आहे.
खासगी तज्ज्ञ वकील नेमणुकीबाबतचा प्रस्ताव गृहविभागाकडे पाठविल्यानंतर, त्यांच्याकडून तो मंजुरीसाठी विधी व न्याय विभागाकडे पाठविला जाईल, तसेच आयुक्तालय व जिल्हा स्तरावर विशेष सरकारी अभियोक्ताचे पॅनेल नियुक्तीचा प्रस्ताव घटकप्रमुखांनी थेट विधी व न्याय विभागाकडे परवानगीसाठी पाठवावयाचा आहे. त्यांच्या मंजुरीनंतर पॅनेलच्या नियुक्तीवर शिक्कामोर्र्तब होणार आहे.

अपयशामुळे राज्य सरकार घेणार निर्णय

सरकार पक्षातर्फे खासगी वकिलाची नियुक्ती करताना, काही घटकांतील पोलीस प्रमुुखांकडून ठरावीक विधीतज्ज्ञांची निवड केली जाते. त्यांच्याहून पात्र असलेले अनेक इच्छुक उमेदवार असूनही, ठरावीक वकिलाला प्राधान्य दिले जात असल्याच्या तक्रारी गृहविभागाकडे आल्या आहेत.
चुकीच्या नियुक्तीमुळे अनेक वेळा खटल्यात सरकारपक्षाला आपल्या बाजूने निकाल लावण्यात अपयश आलेले आहे. त्यामुळे विशेष सरकारी वकिलाच्या नियुक्तीचा निर्णय राज्य सरकाकडून घेण्यात येत आहे.

...तर परिस्थितीनुसार घेणार निर्णय
खासगी विशेष वकिलाची नियुक्ती ही केवळ सत्र न्यायालयातील खटल्यासाठी असणार आहे. जर हा खटला त्यानंतर उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्यास, त्या वेळी परिस्थितीनुसार अन्य वकिलाच्या नियुक्तीबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे.