मागासवर्ग आयोगातील मतभेद आणखी गडद; पुन्हा एका सदस्याने दिला राजीनामा

‘राज्य सरकारने दिलेल्या ‘टर्म ऑफ रेफरन्स’नुसार केवळ मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासावे असा सोयीचा अर्थ आयोगाच्या काही सदस्यांनी काढला.

पुणे : राज्य सरकारने मागासवर्ग आयोगाला केवळ मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्याबाबत आदेश दिल्यानंतर यावरून आयोगाच्या सदस्यांमधील खदखद उघड होत आहे. सर्वच समाजांचे सर्वेक्षण करावे, या मुद्द्यावरून आता आयोगाचे सदस्य लक्ष्मण हाके यांनी राजीनामा दिला आहे. प्रत्येक समाजात मागास आहेत, त्यांचे सर्वेक्षण केव्हा करणार, असा सवालही त्यांनी केला आहे.

यापूर्वी प्रा. संजीव सोनवणे, ॲड. बालाजी किल्लारीकर आणि आता लक्ष्मण हाके यांनी राजीनामा दिला आहे. ते म्हणाले, ‘राज्य सरकारने दिलेल्या ‘टर्म ऑफ रेफरन्स’नुसार केवळ मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासावे असा सोयीचा अर्थ आयोगाच्या काही सदस्यांनी काढला. मात्र, माझ्यासह आयोगाच्या काही सदस्यांनी सर्वच समाजांचे सामाजिक, आर्थिक सर्वेक्षण व्हावे, त्यातून वस्तुस्थिती समोर येईल, अशी भूमिका मांडली. त्याला विरोध झाल्याने मी व्यथित होऊन राजीनामा दिला.’ 

आता उरले केवळ सात सदस्य
आयोगाचे सदस्य असलेले बबन तायवाडे यांनी दोन वर्षांपूर्वी राजीनामा दिला होता. त्यांच्या जागेवर महिनाभरापूर्वी अंबादास मोहिते यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तर, एका महिन्यात आयोगाच्या तीन सदस्यांनी राजीनामे दिले आहेत. तीन जागा रिक्त आहेत. आता अध्यक्षांसह सात सदस्य उरले आहेत.

आयोगाच्या कामावर मुख्यमंत्री नाराज : सावे
राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून सध्या ज्या पद्धतीने काम होणे अपेक्षित आहे, त्या पद्धतीने काम होत नसल्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नाराज आहेत, असा दावा गृहनिर्माण, तसेच ओबीसीमंत्री अतुल सावे यांनी केला. म्हाडा, पुणे विभागाच्या सदनिकांच्या ऑनलाइन सोडतीनंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते.