‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’वरुन पुरस्कार वादावरून लक्ष्मीकांत देशमुख यांचा राजीनामा 

महाराष्ट्र शासनाने हे साहित्य पुरस्कार सुरू केल्यापासून शिफारशीत पुस्तकांना पुरस्कार नाकारण्याची घटना सर्व प्रथम 1981 मध्ये घडली.

मुंबई - कोबाड गांधी लिखित ‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’ या अनघा लेले यांनी अनुवादित केलेल्या पुस्तकाला राज्य सरकारने जाहीर केलेला पुरस्कार रद्द केल्याने साहित्य वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. त्यात अनघा लेले यांना पुरस्कार पुन्हा सन्मानाने बहाल करावा अशी मागणी करीत भाषा सल्लागार समितीचे अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी त्यांच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा मंत्री दीपक केसरकर यांना पाठवला आहे. 

केसरकरांना लिहिलेल्या देशमुख यांनी म्हटलं की, आपल्या मराठी भाषा विभागाने "फ्रॅकचर्ड फ्रीडम"या कोबाड गांधी यांच्या इंग्रजी पुस्तकाचा अनघा लेले यांनी केलेल्या मराठी अनुवादाला  तर्कतीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जोशी यांच्या नावाचा पुरस्कार राज्य शासनाने जाहीर केला. त्यानंतर अवघ्या तीन दिवसात एक शासन निर्णय जारी करून पुरस्कार रद्द करण्यात आला."नक्षलवादाचे उदात्तीकरण राज्यात होऊ शकत नाही"असे कारण आपण स्वतः त्यासाठी दिले आहे. मी  हे पुस्तक वाचले आहे व त्यात आपण म्हणता तसे आक्षेपार्ह कांही नाही असे माझे एक लेखक म्हणून मत आहे. मूळ इंग्रजी पुस्तकात  आणि मराठी अनुवादात आपण म्हणता तसे नक्षलवादाचे उदात्तीकरण आणि हिंसेचा पुरस्कार लेखकाने केलेला नाहीय. ज्या तज्ञ परीक्षकाने सदर पुस्तकाची पुरस्कारासाठी निवड केली त्यांचे आणि मराठी अनुवादिका अनघा लेले यांचे शासनाकडे पुस्तक संदर्भात प्राप्त झालेल्या आक्षेपाबाबत मत घेऊन त्यावर विचार करून पुरस्कार रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असते तर एक वेळ तेही समजून घेता आले असते, पण अशी चौकशी प्रक्रिया मराठी भाषा विभागाने अंगीकारल्याचे दिसून येत नाही. म्हणून जाहीर झालेला पूरस्कार रद्द करणे अत्यंत अनुचित आहे स्पष्टपणे मी अधोरेखित करीत आहे.

वाचा सरकारला लिहिलेलं पत्र जसच्या तसं...
मुख्य म्हणजे परिक्षकाने शिफारस केलेल्या पुस्तकांना कोणताही हस्तक्षेप न करता पुरस्कार देण्याची महाराष्ट्र शासनाची आजवरची परंपरा आहे. खेळाप्रमाणे साहित्य व कलेत संबंधित क्षेत्राच्या तज्ञ  कलावंतअधिकारी यांचा निर्णय अंतिम असतो व त्यावर अपील असत नाही; हा जगातील सर्व लोकशाही देशातला कला- क्रीडा- साहित्य जगताचा अलिखित संकेत आहे, त्याचा आज आपल्या विभागाने जो भंग केला आहे तो निषेधार्ह आहे. 

महाराष्ट्र शासनाने हे साहित्य पुरस्कार सुरू केल्यापासून शिफारशीत पुस्तकांना पुरस्कार नाकारण्याची घटना सर्व प्रथम 1981 मध्ये घडली. तेंव्हा काँग्रेस प्रणित शासनाने श्री विनय हर्डीकर यांच्या आणीबाणीचा निषेध करणाऱ्या "जनांचो प्रवाहो चालिलो"या पुस्तकाला  आजच्या "फ्रॅकचर्ड फ्रीडम"प्रमाणे  आधी पुरस्कार जाहीर करून नंतर  मागे घेतला. तेंव्हा त्याविरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया साहित्य जगतात उमटल्या होत्या . त्यामुळे शासनाची चांगलीच मानहानी झाली होती. 

पण या प्रकरणामुळे आपले अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य असहमतीच्या अधिकारासह( राईट टू डिसेंटसह) आपणच डोळ्यात तेल घालून जपायचे असते, शासन त्यावर कधीही घावा घालू शकतो, याची तीव्र जाणीव साहित्यिकांना झाली होती. भारतीय संविधानाने साहित्यिक-कलावंतासह सर्वच नागरिकांना जे अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य दिले आहे, ते त्यांना विना अडथळा व विना हस्तक्षेप उपभोगू देणे हे शासनाचे संविधानिक कर्तव्य आहे. प्रस्तुत प्रकरणी आपल्या कडून त्याबाबतीत कर्तव्यच्युती झाली आहे,असे खेदाने म्हणावेसे वाटते.

2019 मध्ये यवतमाळला अ भा मराठी संमेलनाच्या वेळी असाच पण थोडा वेगळा प्रकार घडला होता, तो म्हणजे उदघाटनासाठी भारताच्या एक थोर इंग्रजी लेखिका नयनतारा सेहगल यांना दिलेले निमंत्रण परत घेत त्यांना संमेलनास येऊ दिले नव्हते. त्यावेळी  संमेलनाच्या  स्थानिकस्वागत समितीने ( ज्याचे अध्यक्ष तत्कालीन पालक मंत्री होते) सेहगल राज्य व केंद्र सरकारवर टीका करतील म्हणून त्या यायला नकोत अशी राजकीय भूमिका घेतली होती, तिचा मी मावळता अध्यक्ष म्हणून तत्कालीन मराठी भाषा मंत्री विनोद तावडे यांच्या उपस्थितीत कडक शब्दात  निषेध करून या प्रसंगामुळे सुसंस्कृत महाराष्ट्रांची मान राजकीय हस्तक्षेपामुळे शरमेने खाली गेली आहे असे म्हणले होते. संमेलनाध्यक्ष अरुणा ढेरे यांनी पण वेचक शब्दात समाचार घेतला होता.      

आता आपल्या निर्णयाने ओढवलेला तिसरा दुर्दैवी प्रसंग  आला आहे. तो आम्हा साहित्यिकांना कदापी मान्य होऊ शकत नाही, हे मी आपल्या नजरेस आणून देत आहे. त्याचा कृपया आपण पुरेशा गांभीर्याने विचार करावा. फ्रॅकचर्ड फ्रीडम या कोबाड गांधी यांच्या पुस्तकावर केंद्र किंवा राज्य सरकारने  आजवर तरी बंदी घातलेली  नाही. हे पुस्तक दोन वर्षापासून बाजारात उपलब्ध आहे तर त्याचा मराठी अनुवाद सहा महिन्यांपासून राज्यभर दुकानात विक्रीसाठी उपलब्ध आहे. मूळ पुस्तकावर बंदी नाही . दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे राज्य शासनाचा  पुरस्कार मूळ पुस्तकाला नाही तर उत्तम मराठी अनुवादाला असतो. या दोन्ही कसोटीच्या  आधारे शासनाकडून झालेली पुरस्कार रद्द करण्याची कृती केवळ अनुचितच नाही तर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मौलिक संविधानिक मूल्यांशी प्रतारणा करणारी आहे. तिचा मी तीव्र  निषेध करीत आहे.सध्याचे भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे सर न्यायाधीश डॉ डी वाय चंद्रचूड यांनी एका निकालपत्रात "कलावंतांना टीकेचे संपूर्ण स्वातंत्र्य आहे"असे म्हणले आहे, याचे पण आपणास मी स्मरण करून देतो.

या सर्व वरील विवेचनावरून आपणस पण जाणीव होईल की आपल्या अधिपत्याखालील मराठी भाषा विभागाने पुरस्कार निवडीत हस्तक्षेप करून जाहीर पुरस्कार रद्द करण्याचे अत्यंत चुकीचे कृत्य केले आहे.  त्याचे परिमार्जन व्हावे ही आमची रास्त मागणी आहे आणि चुकीचे परिमार्जन करण्यात कांही कमीपणा नाही. म्हणून मी सर्व साहित्यिकांच्या वतीने आपण अनघा लेले यांना रद्द केलेला पुरस्कार बहाल करावा, अशी मागणी करीत आहे.जगात  सर्वच सुसंस्कृत लोकशाही देशात शासन हे साहित्यिक- कलावंतांपुढे नेहेमीच नम्र असते. भारतातही पंडित नेहरू,अटल बिहारी वाजपेयी आणि यशवंतराव चव्हाण हे त्यांच्या नम्रता आणि कलाप्रियतेने साहित्यिक व कलावंतांना ते आजही आपले वाटतात.  आपण महाराष्ट्रात ही  परंपरा पुनर्स्थापित करणार का? 

अनघा लेले यांना दिलेला पुरस्कार रद्द केल्या मुळे दोन पुरस्कार विजेते लेखक श्री शरद बाविस्कर आणि आनंद करंदीकर यांनी आपले पुरस्कार जाहीरपणे नाकारले आहेत, तर पुरस्कार समितीचे सदस्य डॉ प्रज्ञा दया पवार, नीरजा आणि हेरंब कुलकर्णी यांनी पण राजीनामे दिले आहेत. मीही एक भूमिका लेखक आहे ,म्हणून शासनाने मला ज्या भाषा सल्लागार समितीचा अध्यक्ष नेमले आहे, त्या अध्यक्ष पदाचा राजीनामा मी या पत्राद्वारे सादर करीत आहे. 

असे असले तरी  माझ्या अध्यक्षतेखालील भाषा सल्लागार समितीने  महाराष्ट्र शासनाचे पुढील 25 वर्षाचे जे  मराठी भाषा विषयक धोरण परिश्रम पूर्वक बनवुन शासनास यापूर्वीच सादर केले आहे,त्या संदर्भात शासनाशी माझे सहकार्य असेल अशी मी ग्वाही देतो . कारण मराठी भाषा धोरण हा आपणा सर्वांच्या अस्मितेचा प्रश्न आहे. 

कळावे
आपला
लक्ष्मीकांत देशमुख अध्यक्ष, भाषा सल्लागार समिती, मराठी भाषा विभाग