एलबीटी घोटाळ्याच्या फायली नेताना पकडले

महापालिका एलबीटी विभागातील घोटाळ्याचे प्रकरण गाजत असतानाच चौकशी अधिकारी दिलीप विसपुते घोटाळ्यासंबंधीची फाईल घरी नेताना मनसे कार्यकर्त्यांनी त्यांना

- सदानंद नाईक, उल्हासनगर
महापालिका एलबीटी विभागातील घोटाळ्याचे प्रकरण गाजत असतानाच चौकशी अधिकारी दिलीप विसपुते घोटाळ्यासंबंधीची फाईल घरी नेताना मनसे कार्यकर्त्यांनी त्यांना
पकडले आणि उपायुक्त नितीन कापडणीस यांच्यासमोर हजर केले. कापडणीस यांनी विसपुते यांना तंबी दिली.
सलग सुट्या असल्याने चौकशीच्या कामाकरिता एलबीटी घोटाळ्यासंबंधीच्या काही फायली आपण घरी नेत होतो, असा खुलासा विसपुते यांनी केला असला तरी चौकशी सुरू असलेल्या प्रकरणाच्या फाईल कार्यालयाबाहेर नेऊ नका, असे उपायुक्त कापडणीस यांनी त्यांना बजावले. विभागात २०० कोटींचा घोटाळा झाल्याचे बोलले जात असून आयुक्तांनी १६ जणांना निलंबित करून ५० जणांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या आहेत.
महापालिकेने शासननिर्णयानुसार जकातीऐवजी एलबीटी लागू केली. जकातीपासून दरमहा १६ कोटी तर एलबीटीपासून ८ कोटींचे उत्पन्न पालिकेला मिळाले. एलबीटी लागू केल्याने महापालिकेचे २०० कोटींचे नुकसान झाल्याचे बोलले जाते. कर्मचारी, व्यापारी व स्थानिक नेत्यांच्या संगनमताने एलबीटी घोटाळा घडून आल्याचा आरोप होत आहे. विभागाचे उपायुक्त जमीर लेंगरेकर यांनी कर्मचाऱ्यांच्या चौकशीची मागणी आयुक्ताकडे लावून धरल्यावर चौकशी सुरू झाली.
एलबीटीचे उत्पन्न कमी येत होते, त्या वेळी पालिकेने त्याची दखल का घेतली नाही, असा प्रश्न मनसेचे जिल्हा उपाध्यक्ष सचिन कदम यांनी केला आहे. पालिका महासभेत एलबीटी घोटाळ्याचा आरोप काही नगरसेवकांनी करून आयुक्तांना पुरावे दिले होते. वेळीच चौकशी झाली असती तर घोटाळेबहाद्दरांची नावे उघड झाली असती, अशी टीका नगरसेवकांनी केली.

व्यापारी, अधिकारी, नगरसेवक वादात
एलबीटी विभागातील घोटाळ्याप्रकरणी व्यापाऱ्यांसह अधिकारी, कर्मचारी व नगरसेवक वादात सापडले आहेत. ९० टक्के व्यापाऱ्यांनी वर्षानुवर्षांचे वार्षिक विवरणपत्र सादर केले नसल्याचे उघड झाले आहे. पालिकेने अशा व्यापाऱ्यांवर कारवाई करण्याऐवजी १२ हजार व्यापाऱ्यांना प्रत्येकी ५ हजार दंड ठोठावला आहे. विभागाचे उपायुक्त जमीर लेंगरेकर यांनी घोटाळा उघड करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली असून त्यांनी ७०पेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांवर वसुली कमी करणे, व्यवहारात अनियमितता, वारंवार तक्रारी असा ठपका ठेवला आहे.

नगरविकास राज्यमंत्र्याचे चौकशी आदेश : नगरविकास राज्यमंत्री रणजीत पाटील यांच्याकडे याबाबत तक्रार केल्यानंतर त्यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले. बुधवारी सायंकाळच्या वेळी चौकशी अधिकारी विसपुते शिपायामार्फत घोटाळ्यातील फाईल घरी नेत असताना मनसे कार्यकर्त्यांनी त्यांना रंगेहाथ पकडले.