नेत्यांना सहकारी बँकांचे ‘कुरण’ बंद

गेल्या १० वर्षांत गैरकारभारामुळे बरखास्तीची कारवाई झालेल्या जिल्हा मध्यवर्ती बँका व नागरी सहकारी बँकांवरील तत्कालीन संचालकांना यापुढे १० वर्षांसाठी बँकेची निवडणूक

विश्वास पाटील,  कोल्हापूर
गेल्या १० वर्षांत गैरकारभारामुळे बरखास्तीची कारवाई झालेल्या जिल्हा मध्यवर्ती बँका व नागरी सहकारी बँकांवरील तत्कालीन संचालकांना यापुढे १० वर्षांसाठी बँकेची निवडणूक लढविण्यास मनाई करणाऱ्या अध्यादेशावर राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी गुरुवारी सही केली. यामुळे जिल्हा व नागरी सहकारी बँकांवर हुकूमत गाजविलेल्या काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या अनेक दिग्गज नेत्यांना फटका बसणार आहे.
नव्या अध्यादेशामुळे २१ जानेवारी २००६नंतर अशी कारवाई झालेल्या बँकांचे सर्व संचालक आता अपात्र ठरले आहेत. राज्य बँकेसह ५ जिल्हा मध्यवर्ती बँका आणि ६० नागरी सहकारी बँकांच्या संचालकांवर या अध्यादेशान्वये कारवाई होणार आहे. या बँकांमध्ये झालेल्या घोटाळ्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने संबंधित बँकांचे संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासकीय मंडळ नियुक्त केले. त्यानंतर या बँकांमध्ये झालेल्या निवडणुकांमध्ये या बँका ज्यांनी खड्ड्यात घातल्या तेच लोक पुन्हा राजकीय व आर्थिक ताकदीचा वापर करून निवडून आले. त्यामुळे अशा संचालकांच्या हातात बँक कशी सुरक्षित राहणार असा विचार करून अशा संचालकांना सहकारी बँकांना निवडणुका लढविण्यास बंदी घालण्याचे निर्देश रिझर्व्ह बँकेने वर्षभरापूर्वीच दिले होते.
ही कारवाई कोणत्याही राजकीय आकसाने केलेली नाही. जिल्हा बँका व नागरी सहकारी बँकांमध्येही सर्वसामान्य ठेवीदार व शेतकऱ्यांची पुंजी जमा असते. ती सुरक्षित राहावी असाच रिझर्व्ह बँकेचा आग्रह होता. नागपूर, वर्धा आणि बुलडाणा जिल्हा बँकेचा भ्रष्टाचाराच्या कारणांवरून रिझर्व्ह बँकेने बँकिंग परवानाच रद्द केला. त्यांना जेव्हा नव्याने परवाना द्यावा असा आग्रह राज्य शासनाने धरला, तेव्हा तुम्ही भ्रष्ट संचालकांवर कारवाई करणार असे लेखी द्यावे अशी अट रिझर्व्ह बँकेने घातली होती. त्या करारानुसारच मंत्रिमंडळाने हा निर्णय घेतला आहे.
माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विजयसिंह मोहिते-पाटील, हसन मुश्रीफ, दिलीप सोपल, आमदार जयंत पाटील, मीनाक्षी पाटील, आमदार अमरसिंह पंडित, यशवंत गडाख, दिलीप देशमुख, विजय वड्डेटीवार, मधुकरराव चव्हाण, माणिकराव कोकाटे, पांडुरंग फुंडकर, जगन्नाथ पाटील आदी.