मुंबई नगरीचे महत्त्व जाणणाऱ्या नेत्यांचा दुष्काळ

७० वर्षांपूर्वीची, १९४७ सालाची मुंबई आज मला आठवते आहे. तेव्हाचा बॉम्बे इलाखा ब्रिटिश वसाहतीचा, आर्थिक दृष्टीने सर्वात महत्त्वाचा विभाग होता. त्यामध्ये कोकण, नाशिक, खान्देश,

- सुलक्षणा महाजन

७० वर्षांपूर्वीची, १९४७ सालाची मुंबई आज मला आठवते आहे. तेव्हाचा बॉम्बे इलाखा ब्रिटिश वसाहतीचा, आर्थिक दृष्टीने सर्वात महत्त्वाचा विभाग होता. त्यामध्ये कोकण, नाशिक, खान्देश, पुणेचा समावेश होता. तसेच अहमदाबाद, आनंद, भडोच, गांधीनगर, खेडा, पंचमहाल आणि सुरत या गुजरातमधील जिल्ह्यांचा, तर उत्तर कर्नाटकातील बागलकोट, बेळगाव, विजापूर, धारवाड, गदग हवेली जिल्ह्यांचा आणि पाकिस्तानमधील सिंध प्रदेशाचाही समावेश होता. आजच्या येमेन या देशातील एडनची वसाहत त्यात समाविष्ट होती. या विशाल इलाख्याची राजधानी असलेल्या मुंबईचे स्वरूपच मुळी जागतिक होते. बंगाल, मद्रास आणि मुंबई इलाख्यात ब्रिटिश वसाहतीच्या साम्राज्याचे प्राण सामावलेले होते.
७० वर्षांपूर्वी मुंबई इलाख्यातून सिंध प्रदेश बाद झाला. १९६० साली गुजरात आणि उत्तर कर्नाटकातील जिल्हे इलाख्यातून बाद झाले. मात्र मध्य इलाख्यातील विदर्भ आणि निजामाच्या हैदराबादमधील मराठवाडा महाराष्ट्रात सामील झाले. मुंबईसह महाराष्ट्राच्या मराठी लोकांनी पाहिलेले भौगोलिक-राजकीय स्वप्न पुरे झाले. मात्र त्याचवेळी मुंबईचा अर्थ-राजकीय प्रवास जागतिकतेकडून स्थानिकतेकडे सुरू झाला. १९५१ साली मुंबई महापालिकेचा विस्तार सात लहान बेटांना जोडलेल्या ७५ चौ.कि.मी क्षेत्रफळापुरता मर्यादित न राहता ठाणे जिल्ह्यातील भाग आणि लोकसंख्या जोडून घेत सुमारे ४६५ चौ. कि.मी. झाला.
गेली २५ वर्षे स्थानिकांची मराठी अस्मिता जपणारी शिवसेना मुंबई महानगरावर राज्य करीत राहिली. १९६१ साली या मुंबईची लोकसंख्या होती केवळ (४१,५२,०५६) साडे एकेचाळीस लाख. आज आहे सुमारे एक कोटी. मुंबई महापालिकेची भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय जबाबदारी खूप वाढली असली तरी प्रत्यक्षात प्रशासन क्षमता मात्र ढासळत गेली आहे. शरीर वाढले पण बौद्धिक वाढ न झाल्याचेच हे लक्षण समजायला हवे. शिवाय आजची मुंबई केवळ महानगराच्या मर्यादेत राहिलेली नाही तर तिची पाळेमुळे मुंबई नागरी प्रदेशात विस्तारली आहेत आणि या विस्तारित प्रदेशाचे भौगोलिक क्षेत्रफळ आहे मुंबईच्या दहापट, सुमारे ४३५५ चौ.कि.मी. आहे. त्यात ९ महापालिका आणि ९ नगरपालिका आणि सुमारे ९०० खेडी आहेत. हा महानगरी प्रदेश आहे आणि मुंबई हे या प्रदेशाचे केंद्र आहे. तेच महानगरी प्रदेशाचे हृदय आहे आणि मेंदूही आहे. संपूर्ण प्रदेशावर नियंत्रण करणाऱ्या मुंबई महानगरपालिकेची नागरी जबाबदारी आता केवळ मुंबई पालिकेपुरती मर्यादित राहिलेली नाही. मुंबई प्रदेश केवळ महाराष्ट्राचा नसून देशाच्या भवितव्याचा आणि अर्थकारणाचाही तो केंद्रबिंदू आहे.
दुर्दैवाने केवळ मुंबई महानगर प्रदेशातील सर्वच महापालिका, नगरपालिका आणि येथील बहुसंख्य नागरिकांची मनोवृत्ती मात्र संकुचित होत गेली आहे. भाषा, समूह, जात, धर्म किंवा वैयक्तिक संकुचित मर्यादेतच प्रत्येक राजकीय पक्षाची अस्मिता बंदिस्त झाली आहे. १९४७ पूर्वीची जागतिक, बहुभाषिक, बहु-सांस्कृतिक आणि धगधगते आर्थिक हृदय, उद्योजकता आणि मनोवृत्ती असलेली मुंबईकरांची मने आणि बुद्धी संकुचित होत गेली आहे. त्यामुळेच महाराष्ट्राचे महत्त्व आज देशाच्या पातळीवर क्षीण झाले आहे. त्याचे सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे भारतामधील मोठे राज्य म्हणून ओळखला जाणारा महाराष्ट्र आणि त्याहीपेक्षा येथील मुंबई प्रदेश हा आपले राजकीय स्थान झपाट्याने गमावून बसला आहे. महाराष्ट्राचे केंद्र शासनातील नेतृत्वच अतिशय दुर्बल आणि निष्प्रभ झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर मुंबईपुढील भविष्यातील आव्हानांचा वेध घेणे सत्तेवर येणाऱ्या तसेच विरोधी पक्ष म्हणून काम करणाऱ्या सर्वच राजकीय पक्षांनी करणे आवश्यक आहे.

मुंबईपुढील नागरी आव्हाने
मुंबई प्रदेशातील सर्व स्थानिक महापालिका आणि नगरपालिकांचा आर्थिक आणि प्रशासकीय कारभार प्रभावी करणे तसेच मूलभूत सार्वजनिक नागरी सेवांच्या क्षमता आणि त्यांचा दर्जा सुधारणे व सर्व नागरिकांपर्यंत त्या पोहोचतील याची खातरजमा करणे हे आव्हान आहे. हे आर्थिक, तांत्रिक तसेच सामाजिक समावेशक स्वरूपाचे असल्याने त्यात जात, धर्म, गरिबी आडवे येतात. त्यासाठी पालिकेने रास्त दराने नागरिकांकडून सेवा कर वसूल करावा. तसेच मुलांना शिक्षण आणि नागरिकांना आरोग्यसेवेत सामील करून घेणे हे नगरसेवकांचे कर्तव्य मानले पाहिजे.

पाणीपुरवठा आणि प्रादेशिक वाहतूक. त्यांचे आर्थिक, प्रशासकीय आणि तांत्रिक नियोजन हे प्रादेशिक पातळीवर होणे आवश्यक आहे. विशेषत: सार्वजनिक वाहतूक सुधारणा करण्यासाठी आणि त्यात आर्थिक, प्रशासकीय आणि तांत्रिक समन्वय आणि कार्यक्षमता प्रस्थापित करण्यासाठी स्वतंत्र प्रादेशिक संस्था आवश्यक आहे. त्यामुळे उपनगरी रेल्वे, मेट्रो, बस सेवा अशा आधुनिक सेवांचे प्रशासकीय, आर्थिक आणि भौगोलिक नियमन आणि नियंत्रण करणे शक्य होईल. शिवाय खासगी वाहनांवर नियंत्रण आणून सुरक्षित वाहतूक उपाय अशी संस्थाच करू शकते हा जागतिक अनुभव आहे. मुंबई प्रदेशासाठीसाठी ‘उम्टा’ (Urben metropolitan transport Authority)  स्थापन होणे हे सर्वात महत्त्वाचे आहे.

तिसरे आव्हान आहे ते सामान्य नागरिकांना न परवडणाऱ्या विकतच्या किंवा भाड्याच्या घरांचे. हे आव्हान पेलण्यासाठी भाडे नियंत्रण कायद्यात सुधारणा करणे, फुकट घरांची योजना रद्द करून लहान घरबांधणीसाठी नवीन प्रोत्साहन योजना तयार करणे तसेच म्हाडा या संस्थेची सिंगापूरसारख्या शासकीय व्यावसायिक तत्त्वावर पुनर्रचना करणे आवश्यक आहे. एकीकडे लाखो श्रीमंती घरे रिकामी पडली आहेत आणि दुसरीकडे लोकांना डोक्यावर छप्पर मिळवणे आणि टिकवणे मुश्कील झाले आहे. अशीच अवस्था असंख्य वाहने बाळगणाऱ्या श्रीमंत लोकांच्या बाबतीत आहे. गाड्या पार्क करून सार्वजनिक रस्ते आडविणाऱ्या वाहनांवर आणि रिकाम्या ठेवणाऱ्या घर मालकांवर जबरदस्त कर लावून वसूल करण्याचा अधिकार महापालिकांनी बजावणे महत्त्वाचे आहे.