नेत्यांची शहरे स्वच्छतेत पिछाडीवर!

केंद्र सरकारने या वर्षी केलेल्या स्वच्छता सर्वेक्षणात ४३४ शहरांच्या यादीत महाराष्ट्रातील ४४ शहरांचा समावेश आहे, पण टॉप-१०मध्ये तर

मुंबई : केंद्र सरकारने या वर्षी  केलेल्या स्वच्छता सर्वेक्षणात  ४३४ शहरांच्या यादीत महाराष्ट्रातील ४४ शहरांचा समावेश आहे, पण टॉप-१०मध्ये तर एकट्या नव्या मुंबईला स्थान मिळाले आहे. राज्यातील नऊ शहरे तर ३००च्या पलीकडे आहेत. बड्या राजकीय नेत्यांची शहरेच स्वच्छतेच्या बाबतीत पिछाडीवर असल्याचे चित्र यानिमित्ताने समोर आले आहे.
‘स्वच्छ शहरे’ हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे मिशन आहे. या मिशनला महाराष्ट्रातून म्हणावा तसा गुणवत्तापूर्ण प्रतिसाद अद्याप मिळाला नसल्याचे आजच्या निकालावरून दिसते. पंतप्रधानांच्या या मिशनची कोणत्या खासदारांच्या शहरात काय स्थिती आहे याचा महाराष्ट्रापुरता विचार केला तर भाजपा खासदारांच्या मतदारसंघातील प्रमुख शहरांबाबतची दुरवस्था समोर येते. भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष खा. रावसाहेब दानवे यांच्या जालन्याचा क्रमांक तब्बल ३९३वा आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या नागपूरचा क्रम १३७वा आहे.  दीर्घकाळ खासदार असलेले चंद्रकांत खैरे यांच्या औरंगाबादचा क्रमांक ३९२वा आहे. नाना पटोले प्रतिनिधित्व करीत असलेल्या मतदारसंघातील गोंदियाचा क्रमांक ३४३वा आहे. (विशेष प्रतिनिधी)

असे आहेत शहरांचे क्रमांक
 
भिवंडी (३९३) - कपिल पाटील, जालना (३६८) - रावसाहेब दानवे, गोंदिया (३४३) - नाना पटोले, लातूर (३१८) - सुनील गायकवाड,
वर्धा (३१३) - रामदास तडस, बीड (३७२) - प्रीतम मुंडे, औरंगाबाद (३९२) - चंद्रकांत खैरे, सांगली (२३७) - संजयकाका पाटील, कल्याण-डोंबिवली (२३४) - श्रीकांत शिंदे, अमरावती (२३१) - आनंदराव अडसूळ,
यवतमाळ (२३०) - भावना गवळी, परभणी (२२९) - संजय जाधव, उस्मानाबाद (२१९) - रवींद्र गायकवाड, नांदेड (१९२) - अशोक चव्हाण, अहमदनगर (१८३) - दिलीप गांधी, कोल्हापूर (१७७) - मुन्ना महाडिक, जळगाव (१६२) - ए. टी. नाना पाटील, नाशिक (१५१) - हेमंत गोडसे, नागपूर (१३७) - नितीन गडकरी, ठाणे (११६) - राजन विचारे,
नवी मुंबई (८), पुणे (१३) अनिल शिरोळे, शिर्डी (५६) सदाशिव लोखंडे. सहा खासदार असलेल्या मुंबईचा क्रमांक २९वा आहे.


भुसावळ सर्वांत गलिच्छ!


रेल्वे जंक्शनमुळे देशाच्या नकाशावर आलेले भुसावळ शहर राज्यात सर्वांत अस्वच्छ शहर म्हणून जाहीर झाल्यानंतर नागरिकांमध्ये तीव्र संतापाची भावना निर्माण झाली आहे़ केंद्रीय नागरी विकास मंत्रालयाने स्वच्छतेबाबत केलेल्या ४३४ शहरांच्या सर्वेक्षणात भुसावळचा क्रमांक शेवटून दुसरा, म्हणजे ४३३वा आला आहे. हे समजताच सोशल मीडियावर पालिका प्रशासन व सत्ताधाऱ्यांवर टीकेची झोड उठली़

पुणे तेराव्या क्रमांकावर



पुणे : स्मार्ट सिटीचा सातत्याने उद््घोष करणाऱ्या पुणे महापालिका प्रशासनाला केंद्र सरकारच्या स्वच्छ सर्वेक्षणात मात्र उल्लेखनीय कामगिरी दाखवता आलेली नाही. एकूण ५०० शहरांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यात देशातील लहान शहरांचाही (३ लाखांपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या) समावेश होता. पुणे शहराला १३ वा क्रमांक मिळाला. मात्र ११ व १२ या क्रमाकांवर लहान शहरे आहेत. त्यामुळे मेट्रो सिटीमध्ये पुण्याचा क्रमांक ११वाच आहे, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
या यादीत वरचा क्रमांक मिळावा, यासाठी महापालिका प्रशासन प्रयत्न करीत होते. स्वच्छतागृह बांधणीत देशात पहिला क्रमांक मिळाल्यानंतर प्रशासनाने कचरा व्यवस्थापनासाठी जोरदार प्रयत्न केले होते. मात्र, त्यात प्रशासनाला यश आलेले नाही.

नागपूर १३७ व्या स्थानी

नागपूर : केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या देशभरातील ४३४ शहरांच्या यादीत नागपूर शहराला १३७ वा क्रमांक मिळाला आहे. गेल्या वर्षी २०वा क्रमांक मिळाला होता. देशातील टॉप-१० स्वच्छ शहराच्या यादीत समावेश होईल, अशी अपेक्षा होती. परंतु स्वच्छतेत नागपूर पिछाडीवर आहे.
स्वच्छ व सुंदर नागपूर असा दावा महापालिका प्रशासनाकडून केला जातो. परंतु हा दावा फोल ठरला आहे. सर्वेक्षणासाठी आलेल्या केंद्र सरकारच्या पथकाने नागपूर शहराच्या उत्तर व पूर्व भागाचा दौरा केला होता. शहरातून दररोज १००० ते ११०० मेट्रिक टन कचरा गोळा केला जातो. यातील जेमतेम १५० ते २०० मेट्रिक टन कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जाते. उर्वरित ८०० ते ९०० टन कचरा प्रक्रिया न करताच भांडेवाडी येथे साठविला जातो.  स्वच्छ शहरांच्या सर्वेक्षणात कचरा संकलन व व्यवस्थापन, खासगी व सार्वजनिक शौचालय, स्वच्छता अ‍ॅप किती लोकांनी डाऊ न लोड केले. याबाबतची माहिती पथकाने घेतली होती.

घनकचरा व्यवस्थापनाअभावी महाराष्ट्र माघारला!

मुंबई : पहिल्या १० सर्वांत स्वच्छ शहरांमध्ये केवळ नवी मुंबई आणि पहिल्या ५०मध्ये केवळ तीन शहरे ही महाराष्ट्राची यंदाची कामगिरी. देशातील नंबर वन राज्याला न शोभणारी ही कामगिरी म्हटली तर वावगे ठरणार नाही. महाराष्ट्र का माघारला याचा मागोवा घेतला तर लक्षात येईल की घनकचरा व्यवस्थापनात आपण कमी पडलो.
सार्वजनिक स्वच्छता आणि घनकचरा व्यवस्थापन या दोन निकषांवर यंदा जानेवारीपासून सर्वेक्षण करण्यात आले. महाराष्ट्राने मुख्यत्वे लक्ष केंद्रित केले ते हागणदारीमुक्तीवर म्हणजे सार्वजनिक स्वच्छतेवर. महापालिकांची १५ शहरे हागणदारीमुक्त झाली. नगरपालिकांच्या २०० शहरांनी अशी कामगिरी केली. घनकचरा व्यवस्थापनापेक्षा हागणदारीमुक्ती ही तुलनेने लवकर साध्य केली जाणारी बाब होती म्हणून की काय पण त्यावर भर देण्यात आला.
नगरविकास विभागातील सूत्रांनी सांगितले की, घनकचरा व्यवस्थापनावर हागणदारीमुक्तीइतके लक्ष दिले गेले नाही. कचरा तयार होतो त्याच ठिकाणी ओला आणि सुका कचरा वेगवेगळा करणे आपल्याकडे परवा १ मेपासून सुरू झाले.
कचऱ्याचे असे पृथ्थकरण, त्याची वैज्ञानिक अशी विल्हेवाट, हे करताना प्रदूषणमुक्ततेवर भर देणे अशा उपाययोजना पुढील काळात केल्या जाणार असून, त्यांचा फायदा आता २०१८मधील स्वच्छ शहरांसाठीच्या सर्वेक्षणात महाराष्ट्राला होईल.
अधिकाऱ्यांनी असाही दावा केला की स्वच्छ शहरांसाठीचे काही निकष ऐनवेळी बदलल्याचाही महाराष्ट्राला फटका बसला. (विशेष प्रतिनिधी)