भूसंपादनामध्ये होणारी लूट  थांबविण्यासाठी कायदा करणार

सुभाष देसाई; जमिनीचे दर वाढल्यास मूळ मालकाला ५० टक्के रक्कम

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : प्रकल्पांची घोषणा झाल्यानंतर कमी किमतीत जमीन खरेदी करायची आणि भूसंपादनात त्याच जमिनींसाठी भरघोस नुकसानभरपाई उकळण्याच्या प्रकारांना आता चाप बसणार आहे. त्यासाठी लवकरच राज्याच्या भूसंपादन कायद्यात सुधारणा करणार असल्याची माहिती उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी विधान परिषदेत दिली.
एखाद्या प्रकल्पासाठी पहिली अधिसूचना निघाल्यानंतर जमिनीचा व्यवहार झाला असेल आणि नंतर जमिनीचा दर वाढला तर जमिनीच्या एकूण मोबदल्याची ५० टक्के रक्कम जमिनीच्या मूळ मालकाला मिळेल, असे देसाई यांनी सांगितले. 
रायगड जिल्ह्यात बल्क ड्रग पार्क आणि जेएसडब्ल्यू कंपनीसाठी सरकार सक्तीने भूसंपादन करत असल्याने असंतोष वाढत असल्याचा आरोप शेकापचे जयंत पाटील यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे केला होता. चर्चेला उत्तर देताना मंत्री देसाई म्हणाले की, रायगड जिल्ह्यात औद्योगीकरणासाठी १७ हजार हेक्टर  जमीन संपादित करण्याचा प्रस्ताव आहे. मात्र, शेतकऱ्यांच्या संमतीने आणि सर्वोच्च मोबदला देऊनच जमीन संपादन केले जाणार आहे. जमिनीचे लगेच वाटप होऊ शकेल, विकली जाईल अशा प्रकल्पांसाठीच भूसंपादन केले जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
रायगड जिल्ह्यातील प्रस्तावित बल्क ड्रॅग पार्कचा प्रकल्प अत्यंत आवश्यक आहे. वेळीच कार्यवाही न झाल्यास हा प्रकल्प अन्य राज्यात जाऊ शकतो. त्यामुळे या प्रकल्पासंदर्भातील गैरसमज दूर करण्यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी सहकार्य करावे. एक लाख रोजगार निर्माण करण्याची क्षमता या प्रकल्पात असल्याचे देसाई यांनी सांगितले.

होळीत वाहतूककोंडी टाळण्यासाठी बैठक 
होळीच्या निमित्ताने कोकणात जाणाऱ्या चाकरमान्यांना यंदा वाहतूककोंडीचा त्रास होऊ नये, यासाठी उपाययोजना केल्या जातील. या काळात मुंबई-गोवा महामार्गावरील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी वाहतूक विभागाची बैठक घेतली जाईल. महत्त्वाच्या ठिकाणांचा आढावा घेत आवश्यक उपाययोजना केल्या जातील, अशी ग्वाही सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिली. 

जि. प. शाळांना सवलतीत वीज
जिल्हा परिषदेसह विविध शाळांना व्यावसायिक वीज दराऐवजी उद्योग अथवा तत्सम वर्गाचे दर लागू करण्याबाबत ऊर्जा विभागाला पत्र पाठविले आहे. याबाबतची चाचपणी सुरू असून लवकरच याबाबतचा निर्णय घेतला जाईल, असे शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी स्पष्ट केले. आमदार सतीश चव्हाण, विक्रम काळे, अमरनाथ राजूरकर यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली.

तूर्तास भारनियमन नाही - नितीन राऊत
राज्यात तूर्त तरी भारनियमनाचा मुद्दा नाही, असे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी सोमवारी  विधान परिषदेत स्पष्ट केले. शिवसेनेचे अंबादास दानवे यांनी मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या पिकांना  विजेअभावी पाणी मिळत नसल्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असल्याबद्दल मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला ते उत्तर देत होते. शेतकऱ्यांना दिवसा अखंड वीजपुरवठा करण्याचे सरकारचे नियोजन असून त्या दृष्टीने काम सुरू आहे. शेतकऱ्यांच्या वीज देयकांची दुरुस्ती वेळीच झाली पाहिजे यासाठी संबंधितांना सूचना देण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.