वाऱ्यावरच्या मालमत्तांची होणार कायदेशीर नोंदणी

मालमत्तांची कायदेशीर नोंदणी करून घेण्याच्या कामासाठी म्हणून अखेर महसूल विभागातील तीन निवृत्त अधिकाऱ्यांची महापालिकेने नियुक्ती केली

लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : महापालिकेच्याच तब्बल ११ हजारपेक्षा जास्त मालमत्तांची कायदेशीर नोंदणी करून घेण्याच्या कामासाठी म्हणून अखेर महसूल विभागातील तीन निवृत्त अधिकाऱ्यांची महापालिकेने नियुक्ती केली. १ जुलैपासून या अधिकाऱ्यांनी कामही सुरू केले असून, सध्या त्यांना सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता महापालिकेच्या मालमत्तांना कायदेशीर नोंदणीचे कवच मिळणार आहे.
शहरहद्दीत व काहीठिकाणी शहराबाहेरही महापालिकेचे कितीतरी भूखंड, मालमत्ता आहेत. आरक्षणातून किंवा अ‍ॅमेनिटी स्पेस (नव्या बांधकामांना एकूण क्षेत्रफळाच्या तुलनेत काही टक्के जागा मोकळी सोडून ती महापालिकेला हस्तांतरित करावी लागते) अशा कारणांनी अनेक जागा महापालिकेकडे आल्या आहेत. महापालिकेच्या मालकीच्या अशा ११ हजारपेक्षा जास्त मालमत्ता आहेत, मात्र त्यांच्यापैकी अनेक जागांच्या सातबारा उताऱ्यावर महापालिकेचे नावच नाही. काही ठिकाणी प्रॉपर्टी कार्डवर मूळ मालकाचेच नाव लागलेले आहे.
जागा ताब्यात घेतानाच महापालिकेने ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून घेणे अपेक्षित असते, मात्र अनेक भूखंडांच्या बाबतीत ते झालेलेच नाही. अनेक वर्षे या जागा महापालिकेच्या आहेत असे बोलले जाते, मात्र त्याला कायदेशीर आधार शोधायला गेले तर तो सापडत नाही. त्यामुळे या जागांचा बांधकामासाठी वापर करून घेण्याचे प्रकार गेल्या काही वर्षांत वाढले आहेत. त्यासाठी मूळ मालकाला हाताशी धरणे, प्रॉपर्टी कार्डवर त्याचे नाव असेल तर त्याच्याकडून ती जागा ताब्यात घेतली असे दाखवणे, त्या जागेवर अतिक्रमण करण्यास प्रोत्साहन देणे व नंतर त्या जागेवर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेसाठी आराखडा टाकणे, अशा प्रकारांचा त्यात समावेश आहे. त्यामुळेच नगरसेवक आबा बागुल यांनी काही वर्षांपूर्वी महापालिकेने मालमत्ता व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र कक्ष सुरू करावा व त्यावर महसूल विभागातील निवृत्त अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करावी, अशी मागणी केली होती. त्याप्रमाणे महापालिकेने प्रक्रिया सुरू केली. जाहिरात दिली, त्याला प्रतिसाद मिळून अधिकाऱ्यांचे अर्ज आले, त्यांच्या मुलाखती झाल्या, पण या अधिकाऱ्यांच्या वेतनाला महापालिकेच्या मुख्य लेखा व वित्त विभागाने हरकत घेतली व त्यानंतर हा प्रस्ताव बारगळलाच. त्यावर काहीच चर्चा झाली नाही.
आता आयुक्त कुणाल कुमार यांनी निवृत्त महसूल अधिकारी नियुक्त करण्याच्या प्रस्तावाला गती दिली. त्याप्रमाणे आता एक तहसीलदार, एक सर्व्हेअर व एक सर्कल अधिकारी अशा तीन अधिकाऱ्यांची महापालिकेने या कामासाठी नियुक्ती केली असून,
१ जुलैपासून त्यांचे काम सुरूही झाले आहे.
>नोंदणीसाठी ६ महिन्यांची मुदत
महापालिकेच्या मालमत्तांची नोंदणी करणे, त्यातील जागांवर नाव लावून घेणे, उतारे शोधणे, त्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात संबंधित अधिकारी, कर्मचारी यांच्या संपर्कात राहणे या प्रकारची कामे त्यांना करावी लागतील. त्यांना सध्या ६ महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. तोपर्यंत काम झाले नाही, तर ही मुदत पुढे वाढवण्यात येईल. त्यांनी आपल्या कामाचा अहवाल मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाचे उपायुक्त सतीश कुलकर्णी यांच्याकडे द्यावयाचा आहे.
>महापालिकेच्या मालमत्तांची कायदेशीर नोंदणी करून घेणे, सातबाऱ्याच्या उताऱ्यावर नाव लावणे, ही प्रक्रिया वेळ घेणारी आहे. त्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करावा लागतो, कागदपत्रे सादर करावी लागतात. महापालिकेकडे इतके त्यासाठी स्वतंत्र अधिकारी, कर्मचारी नव्हते. मात्र, आता तीन निवृत्त अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ते महसूल विभागातील असल्याने या कामाचा त्यांचा अनुभव महापालिकेला उपयोगी पडेल.
- सतीश कुलकर्णी,
उपायुक्त, मालमत्ता व्यवस्थापन, महापालिका