विधिमंडळाच्या ‘आॅडिओ’चे कंत्राट रद्द

मुंबईच्या विधानभवनातील विधिमंडळाची दोन्ही सभागृहे आणि सेंट्रल हॉलमधील ‘आॅडिओ कॉन्फरन्स’ यंत्रणेची देखभाल व दुरुस्ती करण्याचे राज्य सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने वाकोला

मुंबई : मुंबईच्या विधानभवनातील विधिमंडळाची दोन्ही सभागृहे आणि सेंट्रल हॉलमधील ‘आॅडिओ कॉन्फरन्स’ यंत्रणेची देखभाल व दुरुस्ती करण्याचे राज्य सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने वाकोला, मुंबई येथील मे. राम संगम इन्फोटेक कंपनीस दिलेले सुमारे तीन कोटी रुपयांचे कंत्राट उच्च न्यायालयाने बेकायदा ठरवून रद्द केले आहे.
या कामासाठी गेल्या २१ डिसेंबर रोजी ई-निविदा मागविण्यात आल्या होत्या व २८ जानेवारी रोजी मे. राम संगम कंपनीस कार्यादेश जारी करण्यात आला होता. याआधी गेल्या आॅगस्टमध्येही याच कंत्राटासंबंधीचा वाद उच्च न्यायालायत आला होता व तेव्हा झालेले युक्तिवाद लक्षात घेऊन सरकारने स्वत:च निविदा प्रक्रिया नव्याने करण्याचे ठरविले होते.
आधी ज्यांनी याचिका केली होती त्याच गोरेगाव (मुंबई) येथील मे. हायटेक आॅडिओ सिस्टिम्स कंपनीने याही वेळी याचिका केली होती. सविस्तर सुनावणीनंतर न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी व न्या. गौतम पटेल यांच्या खंडपीठाने याचिका मंजूर केली व मे. राम संगम कंपनीस दिलेला कार्यादेश रद्द केला. विधिमंडळाचे सध्याचे अधिवेशन सुरू होण्याच्या दोनच दिवस आधी हा निकाल दिला गेला. त्यामुळे कंत्राट रद्द करण्याच्या निकालास, मे. राम संगम कंपनीच्या विनंतीनुसार, चार आठवड्यांची स्थगिती दिल्याने विधिमंडळाच्या कामात काहीच अडथळा येणार नाही, असे नमूद करून खंडपीठाने त्याप्रमाणे आपला निर्णय तहकूब ठेवला.
मे. राम संगम कंपनी निविदेच्या अटींची पूर्तता करत नसूनही त्यांना कंत्राट दिले गेल्याने न्यायालयाने ते रद्द केले. एवढच नव्हे; तर सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी या कंपनीस दिलेल्या कंत्राटाचे प्रतिज्ञापत्रात ज्या पद्धतीने समर्थन केले ते धक्कादायक असल्याचा अभिप्रायही न्यायालयाने नोंदविला. (विशेष प्रतिनिधी)