विधिमंडळाचे येणार चॅनेल

विधिमंडळातील कामकाज लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी लोकसभा आणि राज्यसभा चॅनलच्या धर्तीवर लवकरच महाराष्ट्र विधिमंडळाचे चॅनल सुरू होत आहे,

- अतुल कुलकर्णी,  मुंबई
विधिमंडळातील कामकाज लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी लोकसभा आणि राज्यसभा चॅनलच्या धर्तीवर लवकरच महाराष्ट्र विधिमंडळाचे चॅनल सुरू होत आहे, अशी माहिती संसदीय कार्यमंत्री गिरीश बापट यांनी दिली.
संसदेचे आणि विधिमंडळांचे कामकाज १०० दिवस चालावे, असा निर्णय विधिमंडळ अध्यक्ष व सभापतींच्या असोसिएशनने घेतला होता. त्यास सर्वपक्षीय मान्यतही होती. मात्र, पक्षीय राजकारणातून अनेकदा सभागृह बंद पाडले जाते. त्यामुळे लोकांना सभागृहात नेमके काय चालते, हे कळले पाहिजे. त्यासाठीच विधिमंडळाचे स्वतंत्र चॅनल सुरू करण्यात येणार असून, त्यावर दोन्ही सभागृहाचे कामकाज आलटून पाटलून दाखवले जाईल, असे बापट यांनी सांगितले.
‘अधिवेशनानंतर या चॅनलवर काय दाखवले जाणार?’ असे विचारले असता बापट म्हणाले, ‘महाराष्ट्र संपन्न राज्य आहे. छोट्याशा गावातही अनेक चांगल्या गोष्टी घडत असतात. सरकार अनेक योजना आखत असते. त्या योजनांचा गोरगरिबांना कसा फायदा होऊ शकतो, याची माहिती दिली जाईल. सध्या सह्याद्री दूरदर्शनवर ‘जय महाराष्ट्र’ नावाचा एक तासाचा कार्यक्रम असतो, पण सरकारचे स्वत:चे चॅनल असेल, तर सरकारला स्वत:च्या अनेक चांगल्या गोष्टी मांडता येतील,’ असेही बापट यांनी स्पष्ट केले.
या आधीदेखील माजी अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील यांनी असा प्रयत्न केला होता. मात्र, तो मागे पडला. यावर बोलताना वळसे पाटील म्हणाले, ‘त्यावेळी आम्ही प्रोजेक्ट रिपोर्टही तयार केला होता. सल्लागारही नेमले होते. कामाची सुरुवात केली होती, पण विधानमंडळ सचिवालय आणि अन्य काहींच्या हेतूंवर प्रश्न निर्माण झाल्याने आपणच हा प्रकल्प मागे ठेवला होता, पण आता सभापती, मुख्यमंत्री यांच्यासह अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी पुढाकार घेतल्याने हा विषय मार्गी लागेल.’ विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर म्हणाले, ‘विधिमंडळाचे स्वत:चे चॅनल सुरूव्हावे, यासाठी अनेक वर्षे प्रयत्न होत आहेत. सगळ्या गोष्टी जुळून आल्या, तर असे चॅनल सुरूकरणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य असेल.’

दिल्लीतून माहिती घ्या - मुनगंटीवार
या विषयाची फाईल वित्त विभागात गेली असता, अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी त्यास सकृतदर्शनी होकार दिला. मात्र, काही प्रश्न उपस्थित करत, दिल्लीला लोकसभा व राज्यसभा या दोन चॅनलची माहिती घ्यावी, असे आदेश दिले.