विधिमंडळाची समिती रूग्णालयांकडे लक्ष देणार?

आदिवासी, कातकरी जमातीच्या सुदृढ आरोग्यासाठी मुरबाड येथे ट्रामा रुग्णालयासह उपजिल्हा रुग्णालय मंजूर होऊन काही वर्षे उलटली आहे.

सुरेश लोखंडे,

ठाणे- आदिवासी, दुर्गम भाग म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मुरबाड तालुक्यातील आदिवासी, कातकरी जमातीच्या सुदृढ आरोग्यासाठी मुरबाड येथे ट्रामा रुग्णालयासह उपजिल्हा रुग्णालय मंजूर होऊन काही वर्षे उलटली आहे. सुमारे दोन कोटी ५० लाख रुपये खर्चून बांधल्या जाणाऱ्या या रुग्णालय इमारतीच्या केवळ चौथऱ्याचेच काम सार्वजनिक बांधकाम विभागाने (पीडब्ल्यूडी) साडेतीन वर्षांत केले आहे. विभागाचा हा निष्काळजीपणा आणि त्याचे दुर्लक्ष यामुळे नागरिकांत नाराजी आहे.
डोंगराळ, दऱ्याखोऱ्यांत राहणाऱ्या आदिवासी जनतेला कसेबसे मुरबाड गाठूनही या आधी जीव वाचवता आलेला नाही. उपचाराअभावी शेकडो आदिवासी महिला, बालके, वयोवृद्ध आणि प्रसूतीदरम्यान मातांचा मृत्यू झालेला आहे.
आजही औषधोपचाराअभावी शेकडो आदिवासींचा जीव जात आहे. त्यास प्रशासन व संबंधित जबाबदार अधिकारी, कर्मचारी जबाबदार असल्याचा आरोप आदिवासींसाठी झटणाऱ्या श्रमजीवीसह श्रमिक मुक्ती संघटनेकडून केला जात आहे. निष्पाप जीव गमावल्यानंतर काही वर्षांपासून मुरबाडमध्ये ट्रामा व उपजिल्हा रुग्णालय मंजूर झाले. यासंदर्भात पीडब्ल्यूडीशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता तो होऊ शकला नाही.
सुमारे अडीच कोटी रुपये साडेतीन वर्षांपूर्वी मंजूर होऊनही बांधकाम विभागाने केवळ इमारतीचा चौथरा व भराव टाकल्याचे काम करून बहुतांशी निधी खर्च केल्याचा आरोप जाणकारांकडून होत आहे.
मंजुरीनंतर वर्षभरात इमारत बांधणे अपेक्षित असतानाही पीडब्ल्यूडीच्या मनमानी व निष्काळजीपणातून गरीब, आदिवासींच्या या रुग्णालयाची इमारत अद्यापही पूर्ण झाली नाही. सुसज्य इमारत व अत्यावश्यक, आधुनिक वैद्यकीय सुविधा नसल्यामुळे या दोन्ही रुग्णालयांसाठी आवश्यक असलेल्या १२ तज्ज्ञ डॉक्टरांची अद्यापही भरती झाली नाही. जुन्या ग्रामीण रुग्णालयाच्या चारपैकी दोन डॉक्टर रुग्ण सेवा देत आहेत.
या इमारतीचीदेखील डागडुजी, रंगरंगोटी झाली नाही. केवळ कागदावर रंगवलेल्या या दोन्ही रुग्णालय इमारतींकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या पीडब्ल्यूडीच्या संबंधितावर विधिमंडळ सदस्यांची आदिवासी कल्याण समिती काय कारवाई करणार, याकडे आदिवासी, ग्रामीण जनतेसह आदिवासी संघटना लक्ष ठेवून आहे.