विधिमंडळ सीसीटीव्हीचा झाला फुटबॉल!

विधानभवनात सीसीटीव्ही बसविण्याची फाईल तब्बल आठ वर्षे ‘कोणी पैसे देता का पैसे...!’

अतुल कुलकर्णी ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : विधानभवनात सीसीटीव्ही बसविण्याची फाईल तब्बल आठ वर्षे ‘कोणी पैसे देता का पैसे...!’ असे म्हणत मंत्रालयातील विविध विभागात दारोदार फिरत राहिली. प्रत्येकाने त्या फाईलवर शेरे मारले खरे, पण प्रत्यक्षात पैसा काही मिळाला नाही. अखेर ती फाईल पुन्हा विधानभवनात परत आली आहे. यामुळे विधिमंडळाच्या सुरक्षेचाच विषय ऐरणीवर आला आहे, शिवाय विधिमंडळ सार्वभौम आहे की, मंत्री व अधिकाऱ्यांच्या दयेवर अवलंबून आहे? असा प्रश्न अधिवेशनाच्या तोंडावर समोर उपस्थित झाला आहे.
राजभवन आणि विधानभवन या दोन इमारती सर्वाेच्च सुरक्षेत मोडतात. २६ /११ नंतर अनेक वेळा विधिमंडळावर हल्ला होण्याची शक्यता वर्तविली गेली. विधिमंडळात गाडी घुसवू, अशा धमक्या आल्यानंतर मुख्यमंत्र्यासह सर्वांच्या गाड्या मुख्य प्रवेशद्वारावरच थांबवल्या जाऊ लागल्या. त्यानंतर विधानभवन परिसरात सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याचा विषय निघाला. तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील यांच्या काळात १० फेब्रुवारी २००९ रोजी त्यासाठीचा प्रस्ताव सादर केला गेला. पुढे भाजपाचे सरकार आले. त्यानंतर अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे आणि सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी या विषयाला गती देत बैठका घेतल्या, सादरीकरण झाले पण या विषयाच्या फाईलचा असा काही फुटबॉल झाला की भल्या भल्यांची मती गुंग व्हावी! विधानभवनाच्या सुरक्षेसासाठी काय काय करावे लागेल याचा विस्तृत आराखडा बनवला गेला. त्यासाठी आघाडी सराकरच्या काळात ५ कोटी खर्च येणार असे सांगण्यात आले. तत्कालिन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी तेवढा निधी विधिमंडळाला देण्याचा निर्णय घेतला. सीसीटीव्ही खरेदीची जबाबदारी गृहविभागाने पोलिस महासंचालक कार्यालयाकडे दिली. मात्र या निधीतून फक्त ७ दुर्बिणी वगळता कोणतीही सुरक्षा साधन सामुग्री विधीमंडळास दिली गेली नाही. पुढे १६ एप्रिल २०१३ रोजी सुरक्षेचा आढावा घेण्यासाठी तांत्रिक सल्लागाराची नियुक्ती करण्याचा निर्णय झाला. त्या नुसार एमआयपीएल सेक्यूरिटीज अ‍ॅन्ड आयटी कन्सल्टंट यांची नियुक्ती केली गेली. त्यांनी १५ कोटी १५ लाख रुपये खर्चाचा आराखडा दिला. हरिभाऊ बागडे व रामराजे निंबाळकर यांनी बैठका घेऊन ही रक्कम १० कोटीपर्यंत आणली. पुन्हा फाईल फिरु लागली.
पुढे मजल दरमजल करत ही फाईल मंत्रालयात गेली आणि या कामाची किंमत ११ कोटी २४ लाख ७६ हजार ४७० रुपये झाली. त्याला वित्तविभागाने मंजुरी दिली. मात्र ती देत असताना वित्तविभागाचे सचिव दिनेशकुमार जैन यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभाग, गृहविभाग आणि आयटी विभागाने यावर आपले मत मांडावे असा शेरा मारला.
पुन्हा ही फाईल वित्त विभागातून बांधकाम विभागात गेली. त्या विभागाने ही फाईल बांधकाम विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या विद्युत विभागाच्या मुख्य अभियंत्याने तपासावी असे सांगितले. तर विद्युत विभागाने तपासणी करुन ‘या विषयाची संकल्पना, आखणी आणि ‘बील आॅफ क्वांटीटी’ मधील माहिती त्रोटक असल्याने अभिप्राय देता येणार नाही’ असे लिहून ती फाईल पुन्हा विधिमंडळाकडे साभार परत पाठवून दिली.
>कोण खरे, कोण खोटे?
वित्तविभाग म्हणतो : सार्वजनिक बांधकाम, गृह आणि आयटी या तीन विभागांचे अभिप्राय या फाईलवर घ्यावेत.
संसदीय कार्य विभाग म्हणतो : विधिमंडळ ही स्वायत्त संस्था आहे. संसदीय कार्य विभाग हा त्यांचा प्रशासकीय विभाग नाही. त्यामुळे सदर फाईलवर अभिप्राय देणे योग्य होणार नाही.
विधिमंडळ म्हणते : २३ जानेवारी १९९६च्या आदेशानुसार विधिमंडळाच्या सर्व आर्थिक बाबी थेट वित्त विभागास सादर कराव्यात. वित्तविभागाने अशा प्रस्तावांना एकमताने संमत करण्याची प्रथा आहे.
जे चालू आहे ते क्लेशकारक आहे. विधिमंडळाच्या अध्यक्षांनी व सभापतींनी विधिमंडळाच्या सुरक्षेसाठी घेतलेल्या निर्णयांची फाईल जर मंत्रालयातील अधिकारी दारोदार फिरवत असतील तर हे सभागृह सार्वभौम आहे की नाही याचा निर्णय घ्यावा लागेल. अधिवेशन काळात काही घडल्यास त्याची जबाबदारीही अशा अधिकाऱ्यांनी घ्यावी.
- रामराजे निंबाळकर,
सभापती, विधान परिषद