‘पीएचडी’ नोंदणीअगोदर संशोधन पद्धतीचे धडे ?

नागपूर, दि. 09 - राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाकडून ‘पीएचडी’साठी दर्जेदार उमेदवारांचीच नोंदणी व्हावी यादृष्टीने विविध पावले उचलण्यात आली आहेत. पुढील वर्षीपासून नोंदणीसाठी इच्छुक असलेल्या उमेदवारांसमोरील आव्हान आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.‘पीएचडी’ नोंदणीअगोदर संशोधनपद्धती कार्यशाळा करणे अनिवार्य करण्यासंदर्भात विद्यापीठ प्रशासनाचा विचार सुरू आहे. असे झाले तर नोंदणीअगोदरच संशोधनपद्धतीची रुपरेषा उमेदवारांसमोर स्पष्ट होण्यास बरीच मदत मिळेल.

देशभरातील विद्यापीठांमध्ये ‘पीएचडी’ची बजबजपुरी माजली आहे. संशोधनाचा स्तर वाढावा यासाठी ‘युजीसी’ने (युनिव्हर्सिटी ग्रॅन्ट कमिशन) अगोदरच पावले उचलली होती. नागपूर विद्यापीठाला ‘नॅक’चा ‘अ’ दर्जा मिळाल्यामुळे ‘पीएचडी’च्या स्तरातदेखील वाढ करण्याची प्रशासनाला आवश्यकता वाटत होती. त्यामुळे यासंदर्भात नागपूर विद्यापीठानेदेखील मागील वर्षी नवीन नियमावली जारी केली होती. पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात ५५ टक्के गुण अनिवार्य करण्यात आले होते. शिवाय नोंदणीसाठी ‘पेट’च्या २ परीक्षा उत्तीर्ण करण्याची अटदेखील लागू करण्यात आली.

नियमावली कडक केल्यामुळे फारशी तयार न करता नोंदणीसाठी सामोरे गेलेल्या उमेदवारांना फटका बसला आहे. ‘आरआरसी’साठी (रिसर्च अ‍ॅन्ड रिकग्निशन कमिटी) पात्र ठरलेल्या उमेदवारांपैकी केवळ ३२ टक्के उमेदवारांचीच नोंदणी होऊ शकली.

‘पीएचडी’साठी नियमांनुसार संशोधन पद्धतीवर ‘कोर्सवर्क’ आवश्यक असते. यासंदर्भात संशोधन पद्धतीच्या कार्यशाळा घेण्यात येतात. या ‘कोर्सवर्क’चा ६० तासांचा अभ्यासक्रम विद्यापीठाकडून तयारदेखील करण्यात आला आहे. याची उमेदवारांना ‘आॅ़नलाईन’ परीक्षादेखील द्यावी लागले. मात्र आता नोंदणीअगोदरच ही कार्यशाळा करणे व त्यात उत्तीर्ण होण्याची अट लागू होण्याची चिन्हे आहेत. यादृष्टीने प्रशासनाचा विचार सुरू आहे. 

विद्यापीठातील ‘पीएचडी’ची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी आम्ही अगोदरच नियम कडक केले आहेत. ‘युजीसी’च्या नवीन नियमावलीचे आम्ही पालन करत असून त्याची अंमलबजावणीदेखील सुरू झाली आहे. ‘पीएचडी’ करण्याअगोदर जर विद्यार्थ्यांना संशोधन पद्धतीचे विस्तृत ज्ञान असले तर ते त्यांच्या फायद्याचे ठरु शकते. शिवाय यामुळे दर्जेदार उमेदवारांचीच नोंदणी होऊ शकते. त्यामुळे पुढील वर्षीपासून नोंदणीअगोदर ‘कोर्सवर्क’ करणे अनिवार्य करण्यासंदर्भात आमचा विचार सुरू आहे. अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही, असे प्र-कुलगुरू डॉ.प्रमोद येवले यांनी स्पष्ट केले.