जिल्हा बॅँकांना जुन्या नोटा स्वीकारु द्या !

जिल्हा मध्यवर्ती बँका आणि पतसंस्थांमध्ये जुन्या पाचशे-हजाराच्या नोटा स्वीकारण्यास घातलेली बंदी मागे घेण्यात यावी व तिथे शेतक-यांकडून जुन्या

मुंबई : जिल्हा मध्यवर्ती बँका आणि पतसंस्थांमध्ये जुन्या पाचशे-हजाराच्या नोटा स्वीकारण्यास घातलेली बंदी मागे घेण्यात यावी व तिथे शेतक-यांकडून जुन्या नोटा स्वीकाराव्यात, अशी मागणी मंत्रीमंडळ उपसमितीने रिझर्व्ह बँकेकडे केली आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारच्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली उपसमिती नेमली होती. काल सायंकाळी या समितीची बैठक मंत्रालयात झाली आणि त्यानंतर वित्त मंत्र्यांनी रात्री रिझर्व्ह बँकेच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली.
जिल्हा बँकांवर कोणत्या ना कोणत्या राजकीय पक्षाचे किंवा नेत्याचे वर्चस्व असते. त्यामुळे या बँकांच्या माध्यमातून काळा पैसा पांढरा होऊ नये म्हणून ही बंदी घालण्यात आल्याचे सांगितले जाते. तथापि, या बँकांमध्ये सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचा पैसा आहे. नोटाबंदीमुळे शेतकरी अडचणीत आलेले आहेत. त्यांना दिलासा देण्यासाठी जिल्हा बँकांमध्ये जुन्या नोटा स्वीकारण्याची अनुमती द्यावी, अशी भूमिका मुनगंटीवार यांनी मांडली. (विशेष प्रतिनिधी)
बँकांना रोज १० लाखांचा तोटा राज्यातील जिल्हा बँकांना दररोज १० लाखांचा तोटा सहन करावा लागत आहे. खातेदाराला केवळ पैसे काढता येण्याची परवानगी आहे. परंतु, त्यासाठीही चेस्ट करन्सी बँकेतून पुरवठा होत नसल्याने सर्व प्रकारचे बँकिंग व्यवहार थंडावले आहेत, असे या राज्यातील अकरा जिल्हा मध्यवर्ती बँकांनी सहकार आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. ५०० व १००० च्या नोटा स्वीकारण्यास परवानगी देण्याची मागणी केली आहे.
सर्व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमध्ये १० ते १३ नोव्हेंबर दरम्यान भरणा झालेल्या रद्द नोटांचा साठा मोठ्या प्रमाणात पडून आहे. या बँकांच्या करन्सी चेस्ट असणाऱ्या आयडीबीआय, बँक आॅफ इंडीया आणि सेंट्रल बँक या बँका हा भरणा स्विकारत नाहीत.त्यामुळे जिल्हा बँकांचा पैसे राखून ठेवण्याचे प्रमाण (सीआरआररेशो) मर्यादेपेक्षा अधिक झाले आहे, असे या निवेदनात म्हटले आहे.
सध्या कर्ज वसुली हंगाम सुरु असून ५०० व १००० च्या नोटा स्विकारण्यास परवानगी मिळत नसल्याने बँकांच्या कर्ज वसुलीवर विपरित परिणाम झाला आहे. बहुतेक कर्ज खाती बुडीत खात्यामध्ये (एन.पी.ए.) मध्ये जाण्याची शक्यता आहे. रब्बी पिकांसाठी मजुरी, खत, औषधे यांच्यावर खर्च करणे जिकीरीचे झाले आहे,असे निवेदनात म्हटले आहे. ाुणे, कोल्हापूर, सातारा, औरंगाबाद, अकोला, सांगली, लातूर, बुलडाणा, परभणी, सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती बँकांच्या पदाधिकाऱ्यांनी बुधवारी हे निवेदन सहकार आयुक्तांना दिले.
आर्थिक भुर्दंडासह मानसिक त्रास मोफत बनावट नोटांसह पेट्रोलपंप चालकांना लोकांची दूषणेही खावी लागत आहे.
मुळात जुन्या पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा स्वीकारण्याची परवानगी देणाऱ्या शासनाने, पेट्रोलपंप चालकांना कोणत्याही प्रकारचे सुटे पैसे पुरवलेले नाहीत. मात्र, दोन हजार रुपयांच्या नव्या नोटेसह पाचशे आणि हजार रुपयांचे जुन्या नोटा घेऊन येणाऱ्या चालकांना देण्यासाठी पुरेसे सुटे पैसे नसल्याचे पंपचालक सांगतात. त्यामुळे वाहन चालकांसोबत वादावादी होत असून,
प्रसंगी शिव्या खाव्या लागत असल्याचे फामपेडाचे म्हणणे आहे.

जेटलींना भेटणार-
राज्यतील जिल्हा बँकांना चलनातून बाद झालेल्या
हजार आणि पाचशेच्या नोटा स्वीकारण्यास मनाई करण्याचा निर्णय मागे घ्यावा, या मागणीसाठी जिल्हा बँकेच्या संचालकांचे शिष्टमंडळ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांची भेटणार असल्याची माहिती शेतकरी कामगार पक्षाचे आमदार आणि रायगड जिल्हा बँकेचे संचालक जयंत पाटील यांनी दिली.
जिल्हा बँकांवर घातलेल्या निर्बंधांबाबत मुंबई येथे जिल्हा बँकांच्या संचालकांची बैठक झाली. राज्यातील ३१ जिल्हा बँकांपैकी बहुतांश बँकांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. केंद्र सरकारच्या मनाई आदेशानंतर पुढील कारवाईसंदर्भात चर्चा करण्यात आली. बैठक सुरु असतानाच आ. प्रवीण दरेकर आणि जयंत पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधला. आपण सकारात्मक असून शिष्टमंडळासह केंद्रीय अर्थमंत्र्यांची भेट घेण्याचे आश्वासन दिले असल्याचे जयंत पाटील यांनी सांगितले.