अभियंत्यांना कारणे दाखवा नोटीस

रस्ते घोटाळा प्रकरणात आता चौकशीचा फास अभियंत्यांच्या भोवतीही आवळण्यात येणार आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : रस्ते घोटाळा प्रकरणात आता चौकशीचा फास अभियंत्यांच्या भोवतीही आवळण्यात येणार आहे. मात्र, या प्रकरणाच्या अंतर्गत चौकशीत २८१ अभियंत्यांना निकृष्ट दर्जाच्या रस्त्यांसाठी जबाबदार ठरविण्यात आले आहे. त्यामुळे या सर्व अभियंत्यांना लवकरच कारणे दाखवा नोटीस बजावून पालिका प्रशासन जाब विचारणार आहे. त्यांच्या स्पष्टीकरणानंतर कारवाईचे स्वरूप निश्चित करण्यात येणार आहे. या कारवाईमुळे अभियंतावर्गाचे धाबे दणाणले आहे.
रस्ते घोटाळ्याच्या पहिल्या चौकशीत ३४ रस्त्यांच्या कामात अनियमितता आढळून आली होती. या चौकशी समितीने रस्ते विभागातील कनिष्ठ अभियंत्यांपासून उप मुख्य अभियंत्यांपर्यंत ९० जणांवर ठपका ठेवला होता. रस्ते घोटाळ्याच्या दुसऱ्या चौकशीत दोनशे रस्त्यांचा पाया कमकुवत असल्याचे समोर आले होते. या प्रकरणी १९१ अभियंत्यांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात येत आहे. रस्त्यांची कामे सुरू असताना व ठेकेदार पालिकेला चुना लावत असताना, या कामाच्या निरीक्षणाची जबाबदारी असलेले अभियंते काय करत होते? असा सवाल होत आहे. या अभियंत्यांनी त्यांना नेमून दिलेले काम केले नाही, असे या चौकशीत आढळून आले आहे.
रस्त्यांच्या कामात निकृष्ट दर्जाचा माल वापरल्याचे यापूर्वीच उजेडात आले आहे. त्याचबरोबर, रस्त्याच्या पृष्ठ भागाच्या जाडीमध्ये फरक, काही ठिकाणी नवीन रस्ते तयार करताना ठेकेदारांनी खड्डा खणला नाही, तर काही ठिकाणी डेब्रिज उचलण्यात आलेले नाहीत, तरीही डेब्रिज नेण्यासाठी वाहतुकीचा खर्च आल्याचे बिल ठेकेदारांनी पालिकेकडून उकळले आहे. अशा बनावट बिलामुळे पालिकेचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले, असा निष्कर्ष या चौकशीतून काढण्यात आला आहे.
>या ठेकेदारांना पालिकेची नोटीस
मे. रेलकॉन इन्फ्राप्रोजेक्ट्स लि.
मे. महावीर रोड्स अँड इन्फ्रास्टक्चर प्रा. लि.
मे. आर. के. मधानी अँड कंपनी
मे. जे. कुमार इन्फ्राप्रोजेक्ट्स
मे. के. आर. कन्स्ट्रक्शन
मे. सुप्रीम इन्फ्रास्टक्चर
इंडिया लि.
मे. प्रकाश इंजिनीअर्स अँड इन्फ्राप्रोजेक्ट्स प्रा. लि.
मे न्यू इंडिया रोडवेज
मे. प्रीती कन्स्ट्रक्शन
मे. वित्राग कन्स्ट्रक्शन
चौकशी अहवालातील महत्त्वाचे मुद्दे
रस्त्यांच्या कामावर देखरेख ठेवण्यात कसूर झाल्यामुळे ठेकेदारांना वाढीव, बनावट बिल लाटता आले, तसेच रस्त्यांच्या कामातही हलगर्जी झाली.
पालिकेने नेमलेल्या सल्लागाराच्या सूचनेनुसार रस्त्यांचे थर चढविण्यात आले नाहीत.
डेब्रिज टाकल्याच्या कचराभूमीचा ठेकेदारांनी दिलेल्या पत्त्यांनुसार चौकशी केली असता, त्या ठिकाणी जंगल असून, डेब्रिज कुठेच नसल्याचे समोर आले.