पंधरा वर्षांच्या निविदांचा इतिहास मांडणार

सरकारने वस्तू विकत घेण्यापूर्वी पूर्वापार चालत आलेल्या प्रशासकीय निविदा प्रक्रियेऐवजी ई-निविदाच काढाव्यात, असा स्पष्ट आदेश उच्च न्यायालयाने आधीच दिला आहे. शिवाय राज्य

मुंबई : सरकारने वस्तू विकत घेण्यापूर्वी पूर्वापार चालत आलेल्या प्रशासकीय निविदा प्रक्रियेऐवजी ई-निविदाच काढाव्यात, असा स्पष्ट आदेश उच्च न्यायालयाने आधीच दिला आहे. शिवाय राज्य सरकारनेही तसा निर्णय घेतलेला आहे. असे असतानाही महिला आणि बालविकास विभागाच्या मंत्री पंकजा मुंडे यांनी चिक्कीचे कंत्राट पूर्वीच्याच निविदा पद्धतीनेच दिले. हे प्रकरण गाजल्याने आता सरकारने १५ वर्षांची निविदांची जंत्री मांडण्याचे ठरविले आहे. २००१ ते २०१५ दरम्यान किती वस्तू पूर्वीच्या अर्थात ‘रेट कॉन्ट्रॅक्ट’ पद्धतीने मागवण्यात आल्या, याचा लेखाजोखा मांडण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली नेमल्याची माहिती मंगळवारी सरकारने उच्च न्यायालयाला दिली.
आदिवासी विभागामधील शाळांतील विद्यार्थ्यांसाठी महिला व बालकल्याण विकास विभागाने चिक्की व अन्य वस्तूंचे कोट्यवधी रुपयांचे कंत्राट पूर्वीच्याच निविदा पद्धतीने दिले. याविरोधात संदीप अहिरे यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. व्ही.एम. कानडे व न्या. रेवती मोहिते-ढेरे यांच्या खंडपीठापुढे होती. महिला व बालविकास कल्याण विभागाने खंडपीठापुढे प्रतिज्ञापत्र सादर करून समिती नेमल्याची माहिती खंडपीठाला दिली. ‘सरकारने स्वत:हून या गोष्टीची दखल घेऊन गेल्या १५ वर्षांची चौकशी केली जाणार आहे. त्यासाठी समिती नेमली असून, या समितीचे अध्यक्ष मुख्य सचिव व सदस्य वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आणि औद्योगिक विभागाचे प्रधान सचिव असणार आहेत,’ असे या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. खंडपीठाने या याचिकेवरील पुढील सुनावणी पुढील आठवड्यात ठेवली आहे.

आम्ही एकटे नाही : मंगळवारच्या सुनावणीवेळी मुख्य सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी सरकारने गेल्या १५ वर्षांपासून ‘रेट कॉन्ट्रॅक्ट’ पद्धतीने कितीवेळा वस्तू घेण्यात आल्या, याची माहिती मिळवण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमल्याची माहिती खंडपीठाला दिली. ‘असे करणारे आम्ही एकटे नाहीत (भाजपानेच हे केले नाही, तर आघाडी सरकारच्या काळातही हेच घडले) असे म्हणायचे आहे का?’ असे खंडपीठाने सरकारची खिल्ली उडवत म्हटले.