मंदिरांत महिलांना प्रवेश द्या !

प्रार्थनास्थळांमध्ये पुरुषांच्या बरोबरीने प्रवेश मिळणे हा महिलांचा मूलभूत हक्क आहे व या हक्काची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारने सक्रियतेने पावले उचलावीत, असा आदेश

मुंबई : प्रार्थनास्थळांमध्ये पुरुषांच्या बरोबरीने प्रवेश मिळणे हा महिलांचा मूलभूत हक्क आहे व या हक्काची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारने सक्रियतेने पावले उचलावीत, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला.
अहमदनगर जिल्ह्यातील शनी शिंगणापूर येथील शनीदेवाच्या मंदिरात लागू असलेल्या महिलांच्या प्रवेशबंदीच्या विरोधात ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या डॉ. विद्या बाळ व अ‍ॅड. नीलिमा वर्तक यांनी केलेली जनहित याचिका निकाली काढताना मुख्य न्यायाधीश न्या. डी. एच. वाघेला व न्या. एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. न्यायालयाने हा आदेश फक्त शनी शिंगणापूरच्या संदर्भात दिलेला नाही. तर महाराष्ट्रात हिंदू मंदिरांमध्ये प्रवेशाच्या बाबतीत कोणत्याही प्रकारचा पक्षपात पूर्णपणे निषिद्ध ठरविणारा ‘महाराष्ट्र हिंदू प्लेस आॅफ वर्शिप (एन्ट्री आॅथोरायजेशन) अ‍ॅक्ट’ या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचा आदेश दिला आहे. समान वागणूक हा महिलांचा मूलभूत हक्क आहे व त्या हक्काची जपणूक करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे, असेही खंडपीठाने नमूद केले. आम्ही व्यकितगत पातळीवरील तक्रारींमध्ये लक्ष न घालता हे सर्वसाधारण स्वरूपाचे निर्देश देत आहोत. यानंतर प्रस्तुत कायद्याची अंमलबजावणी होत नसल्याची कोणाची तक्रार असेल तर त्याने तशी तक्रार स्थानिक प्राधिकाऱ्यांकडे करावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. या कायद्यानुसार मंदिरात प्रवेश नाकारण्यास सहा महिने कारावासाची तरतूद आहे.
दोन दिवसांपूर्वी ही याचिका सुनावणीस आली तेव्हा स्वत:च केलेल्या कायद्याचे पालन करण्याकडे कानाडोळा करीत असल्याबद्दल धारेवर धरून न्यायालयाने सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार कार्यवाहक महाधिवक्ता रोहित देव यांनी असे निवेदन केले की, राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४, १५ व २५मधील मूलभूत हक्क पाहता राज्य सरकार महिलांच्या बाबतीत कोणताही पक्षपात करू शकत नाही. सरकार आवश्यक ते निर्देश देऊन जिल्हाधिकारी व जिल्हा पोलीस अधीक्षकांना या कायद्याची जाणीव करून देईल.
न्यायालयाने देव यांचे हे
निवेदन नोंदवून घेतले व जनतेच्या मूलभूत हक्कांची कोणाहीकडून पायमल्ली होणार नाही, याची
खात्री करण्यासाठी सक्रियतेने पावले उचलावीत, असे आदेशात नमूद
केले. (विशेष प्रतिनिधी)

शिंगणापूर देवस्थान आदेश पाळणार
महिलांचा मंदिर प्रवेश रोखता येणार नाही, या न्यायालयीन आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी सायंकाळी अहमदनगर येथे प्रशासन व शिंगणापूर देवस्थान ट्रस्टची तातडीची बैठक झाली.
बैठकीला जिल्हाधिकारी अनिल कवडे, पोलीस अधीक्षक सौरभ त्रिपाठी, निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र पाटील, प्रांताधिकारी वामन कदम, शिंगणापूर देवस्थान ट्रस्टच्या अध्यक्षा अनिता शेटे, कोषाध्यक्ष योगेश बानकर उपस्थित होते. न्यायालयाच्या आदेशाचा सर्वांनी आदर करावा. या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी देवस्थानने सहकार्य करावे, असे जिल्हाधिकारी म्हणाले. न्यायालयाचा आदेश अद्याप पाहिलेला नाही. मात्र, जो काही आदेश असेल त्याप्रमाणे सहकार्य केले जाईल, असे बानकर यांनी या वेळी स्पष्ट केले.

हा कायदा करण्यामागचे धोरण व उद्देश याची पूर्णपणे पूर्तता व्हावी यासाठी या कायद्याची सुयोग्यपणे अंमलबजावणी होईल याची गृह विभागाच्या सचिवांनी खात्री करावी. त्यासाठी गृह विभागाने सर्व जिल्ह्यांच्या पोलीस अधीक्षकांना व जिल्हाधिकाऱ्यांना आवश्यक ते निर्देश जारी करावेत. - न्यायालय

महिलांना आता शनी मंदिरात प्रवेश मिळणार आहे; हे स्वागतार्ह आहे. यासाठी ज्या महिलांनी लढा दिला त्यांना अखेर यश आले आहे. त्यांचे मनापासून कौतुक.
- चित्रा वाघ, प्रदेशाध्यक्षा, राष्ट्रवादी महिला काँग्रेस

आमच्या प्रयत्नांना अखेर यश आले आहे. महिलांना मंदिरात प्रवेश मिळणे ही महिलांसाठी मोठी आनंदाची बातमी आहे. हा नारीशक्तीचा विजय आहे. शनिवारी आम्ही सर्व महिला शनी शिंगणापूर चौथऱ्यावर दर्शनासाठी जाणार आहोत.
- तृप्ती देसाई, अध्यक्षा, भूमाता ब्रिगेड