केंद्राकडील प्रस्तावांना गती देण्यासाठी एकदिलाने काम करू; मुख्यमंत्र्यांच्या खासदारांना सूचना

सर्वांनी एकत्रीतपणे केंद्र शासनाकडे राज्याच्या प्रलंबित प्रस्तावांबाबत पाठपुरावा करावा, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे खासदारांना आवाहन

मुंबई - संसद सदस्य हे राज्याच्या विकासासाठी झटणारे आणि त्यासाठी देशाच्या सर्वोच्च सभागृहातील महाराष्ट्राचा आवाज आहेत. हा आवाज जितका बुलंद तेवढ्या विकासाच्या योजना, निधी राज्यात येणार त्यासाठी आपण सर्व एकत्र येऊन केंद्र शासनाकडे प्रलंबित असलेल्या प्रस्तावांबाबत पाठपुरावा करावा. सातत्यपूर्ण पाठपुरावा करणारी यंत्रणा करतानाच महाराष्ट्र सदनातील निवासी आयुक्तांनी केंद्रीय मंत्रालय व  राज्यातील विविध विभाग यातील दुवा म्हणून काम करावे असं आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.

एकनाथ शिंदे म्हणाले की, राज्याच्या हिताचे, सर्व सामान्यांच्या आशा-आकांक्षा पूर्ण करणारे प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे असून त्यांना गती देण्यासाठी आपण एकदिलाने काम करू. त्यासाठी ही बैठक महत्वाची आहे. प्रलंबित प्रस्ताव, प्रश्नांबाबत पाठपुरावा करतानाच, राज्याच्या विकासासाठी आणखी नवे, अभिनव प्रकल्प, उपक्रम, योजना यांची मांडणी व्हावी अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. आजच्या बैठकीत खासदारांनी उपस्थित केलेल्या विविध मुद्यांवर झालेल्या कार्यवाहीबाबत पाठपुरावा करण्यासाठी दोन महिन्यांनी पुन्हा एक बैठक घेण्यात येईल असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. 

त्याचसोबत केंद्र शासनाकडून राज्याला आवश्यक तो निधी वेळेवर मिळावा यासाठी आवश्यक ती उपयोगिता प्रमाणपत्र मुदतीत न पाठविण्यात यावीत. त्यामुळे मंत्रालयीन विविध विभागांच्या सचिवांनी याबाबत लक्ष घालावे आणि भविष्यात वेळीच उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर केली जातील, याची काळजी घ्यावी असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. केंद्र शासनाकडून महाराष्ट्राला भरीव निधी मिळत असून नुकतेच राज्याच्या नगरविकास विभागाच्या १५ हजार कोटींच्या प्रस्तावाला पंतप्रधानांनी मंजुरी दिल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली. 

विविध आयुधांचा वापर करून राज्याचे प्रलंबित प्रश्न मांडावेत- उपमुख्यमंत्री
संसदेमध्ये विविध आयुधांचा वापर करून खासदारांनी राज्याचे प्रलंबित प्रस्ताव आणि प्रश्न मांडावेत, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी यावेळी सांगितले. रेल्वे प्रकल्पांसाठी राज्य शासनाचा ५० टक्के वाटा न देण्याचा निर्णय आम्ही रद्द केला असून आता रेल्वे प्रकल्पांसाठी ५० टक्के निधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे फडणवीस यांनी जाहिर केले. खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र वेळेवर द्यावे त्यामुळे केंद्र शासनाकडे असलेला निधी मिळण्यास मदत होईल, सध्या केंद्राकडून १४०० कोटी रुपये मिळाले असून सर्वांनी वेळेत उपयोगिता प्रमाणपत्र द्यावे, असेही त्यांनी सांगितले.