मराठवाडा पाणीप्रश्नी पंकजा मुंडेंचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र

सिंचन अनुशेष आणि पाण्याची तूट भरून काढण्यासाठी मराठवाड्याला राज्यातील अन्य धरणांतून पाणी द्यावे, तसेच अनुशेष अनुदान तातडीने देऊन दुष्काळग्रस्त जनतेला दिलासा द्यावा

मुंबई : सिंचन अनुशेष आणि पाण्याची तूट भरून काढण्यासाठी मराठवाड्याला राज्यातील अन्य धरणांतून पाणी द्यावे, तसेच अनुशेष अनुदान तातडीने देऊन दुष्काळग्रस्त जनतेला दिलासा द्यावा, अशी मागणी ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी गुरुवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्राद्वारे केली आहे.

येत्या दहा वर्षाच्या काळात महाराष्ट्रातील सिंचन सरासरी बरोबर येण्यास, मराठवाड्याला १५०.१८५ टीएमसी पाणी इतर खोऱ्यातून स्थलांतरीत करणे आवश्यक आहे. कोकण विभागातील दमणगंगा, नारपार, पिंजाळ व वैतरणा खोºयात २६४ टीएमसी पाणी उपलब्ध असून त्यातून ११५ टीएमसी पाणी अप्पर वैतरणा धरणामार्फत गोदावरी खोºयात स्थलांतरीत करता येते. जायकवाडी धरण, वॉटर ग्रीडसाठी ३५ टीएमसी पाणी वापरून ८० टीएमसी पाणी औरंगाबाद, जालना, बीड आदी जिल्हयात वापरता येईल. कृष्णा खोºयातील ५८५ टीएमसी पाणी महाराष्ट्रात वापरण्याची परवानगी लवाद क्रमांक १ नुसार शासनास मिळाली आहे. मराठवाड्याचा ८.४ टक्के भाग कृष्णा खो-यात येत असल्यामुळे उस्मानाबाद व बीड जिल्हयात ४९.१ टीएमसी पाणी वापरण्याचा हक्क मराठवाडयाला पोहचतो परंतु, आजपर्यंत फक्त २५.४ टीएमसी पाणी मिळाले असून २३.७ टीएमसी पाणी मिळणे बाकी आहे. यावरुन कृष्णा मराठवाडा प्रकल्पास (केएमपी) लागणारे मुळे नियोजनानुसार २३.६६ टीएमसी पाणी (७ टीएमसी ऐवजी) वापरून कृष्णा मराठवाडा प्रकल्प लवकर पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे.

१९८० च्या लवादानुसार गोदावरी खो-यातून पोलावरम प्रकल्पाकरीता कृष्णा खोऱ्यात ८० टीएमसी पाणी देताना महाराष्ट्राच्या वाट्याचे १४ टीएमसी आणि कर्नाटकाचे २१ टीएमसी असे एकूण ३५ टीएमसी पाणी देण्याची तरतूद गोदावरी लवादात आहे. शिवाय हे पाणी नागार्जुन सागर धरणाच्या वरील भागातून महाराष्ट्राने परत घ्यावयाचे आहे, त्यामुळे लवाद तरतुदीनुसार हे १४ टीएमसी पाणी कृष्णा खोाºयातून गोदावरी खोाºयात लातूर, बीड, उस्मानाबाद या अवर्षण प्रवण जिल्हयात मिळणे आवश्यक आहे. हे पाणी कृष्णा खोाºयात वापरण्याचे त्यांना हक्क पोहचत नाही. मराठवाड्यातील काही पूर्व भागास विदभार्तून पाणी स्थलांतरीत करणे सोईचे आहे. त्यामुळे विपुल पाणी असणाºया वर्धा, वैणगंगा, इंद्रावती इत्यादी उप खोत्यातून अंदाजे ३० टीएमसी पाणी मराठवाड्यास मिळणे आवश्यक आहे. हे पाणी नांदेड जिल्हयातील अप्पर पैनगंगा धरणात व परभणी जिल्हयातील येलदरी धरणात स्थलांतरीत करता येते. कारण ह्या धरणांच्या वरील बाजूस विदर्भात बरीच धरणे बांधल्यामुळे या धरणात सध्या पूर्ण क्षमतेने पाणीसाठा होत नाही. त्यामुळे विदभार्तील पाणी या धरणांसाठी वापरणे सयुक्तीक ठरेल, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

मराठवाडा विभागास अनुशेष देण्याची मागणी
अमरावती विभागास २०१० पासून अनुशेष अनुदान मिळते. आजपर्यंेत ६८९८ कोटी त्यांना मिळाले आहेत, त्यानुसार मराठवाडा विभागास कमीत कमी ५०० कोटी अधिक मागील नऊ वर्षाचा वाटा, असे अनुशेष अनुदान मिळणे आवश्यक आहे. मराठवाड्याला महाराष्ट्राच्या सरासरी विकासाबरोबर आणायचे असल्यास सिंचन वाढविण्यासाठी १५० टीएमसी पाणी इतर खोºयातून देण्याचा निर्णय घेणे, जायकवाडीच्या वर ११५.५ टीएमसी क्षमतेचे धरण बांधणे आवश्यक असताना १६१ टीएमसी ची म्हणजेच जास्तीची (४५ टीएमसी) धरणे बांधली, तेवढे पाणी (कमीत कमी ३५ टीएमसी) कोकण विभागातून वैतरणामार्फत मराठवाड्यास उपलब्ध करणे आवश्यक आहे, असेही त्यांनी पत्रात म्हटले आहे.