महारेरा आदेशीत 730 कोटींच्या वसुलीसाठी 13 जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्रे
By सचिन लुंगसे | Published: December 14, 2022 10:41 AM2022-12-14T10:41:27+5:302022-12-14T10:42:20+5:30
विकासकांच्या अनियमितांविरूध्द 5 वर्षांत महारेराने केले 733 वारंटस जारी, ह्या वसुलीच्या पाठपुराव्यासाठी आणि संनियंत्रणासाठी निवृत्त अपर जिल्हाधिकाऱ्यांची नियुक्ती
महारेरा आदेशीत 730 कोटींच्या वसुलीसाठी 13 जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्रे
Next मुंबई - महारेराने वेळोवेळी आदेशीत केलेल्या 730 कोटी रूपयांच्या भरपाईची रक्कम संबंधित घरखरेदी तक्रारदारांना मिळावी यासाठी विशेष मदत करावी, अशी विनंतीपत्रे राज्यातील 13 जिल्हाधिकाऱ्यांना महारेराने पाठविली आहेत. यात मुंबई, मुंबई उपनगर, ठाणे, पुणे, रायगड, पालघर, औरंगाबाद, नागपूर, नाशिक, चंद्रपूर, सिंधुदुर्ग, सातारा आणि रत्नागिरी या जिल्ह्यांचा समावेश आहे.
घर खरेदीदारांना संबंधित विकासकांनी ( बिल्डरने ) वेळेवर ताबा न देणे, प्रकल्प अर्धवट सोडणे, निर्धारित गुणवत्ता न राखणे इ. स्वरूपाच्या तक्रारी महारेराकडे येतात. महारेरा त्याबाबत प्रकरणपरत्वे वेळोवेळी रितसर सुनावणी घेऊन व्याज, नुकसान भरपाई , परतावा याबाबत आदेश देते. गेल्या 5 वर्षांत अशा प्रकरणात महारेराने 729.68 कोटींच्या नुकसान भरपाईसाठी 733 वारंटस जारी केलेले आहेत.
प्रभावित घरखरेदारांच्या ह्या रकमा वसुल करून देण्यात संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयांची भूमिका महत्त्वाची असते. म्हणून महारेराने या जिल्हाधिकाऱ्यांना ही पत्रे पाठविली आहेत. या वारंटस वर व्यवस्थित कारवाई व्हावी , जिल्हाधिकारी कार्यालयांशी नियमित समन्वय ठेवून या प्रकरणांचा पाठपुरावा आणि संनियंत्रण व्हावे यासाठी महारेराने पहिल्यांदाच एका सेवानिवृत्त अपर जिल्हाधिकाऱ्याची नियुक्ती केली आहे. निवृत्त अपर जिल्हाधिकारी अनंत दिनकरराव दहिफळे यांनी नुकताच या पदाचा पदभार स्वीकारला असून ते प्रकरणांचा पाठपुरावा आणि संनियंत्रण करणार आहेत.
घर खरेदीदारांच्या विविध स्वरूपाच्या तक्रारींवर रितसर सुनावणी होऊन प्रकरणपरत्वे व्याज/नुकसान भरपाई/परतावा इ विहित कालावधीत देण्याचे आदेश संबंधित विकासकांना दिले जातात. दिलेल्या कालावधीत विकासकांनी रक्कम दिली नाहीतर ती वसूल करून देण्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयाची भूमिका महत्त्वाची असते. कारण यासाठी स्थावर संपदा ( नियमन आणि विकास) अधिनियम 2016 च्या कलम 40(1)अन्वये सदर वसुली महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमातील तरतुदीनुसार जमीन महसुलाची थकबाकी म्हणून वसूल करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी कार्यालयांना असतात. म्हणून महारेराकडून असे वारंटस संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविले जातात.
महारेराने वेळोवेळी सुनावणी घेऊन व्याज/ नुकसान भरपाई/परतावा देण्याबाबत दिलेल्या आदेशांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी व्हावी यासाठी महारेरा सर्वतोपरी प्रयत्नशील आहे. तसेच ही संनियंत्रण यंत्रणा अधिकाधिक बळकट आणि सक्षम करण्यासाठी महारेरा कटिबद्ध आहे.