बनावट अहवालाद्वारे ‘ग्रंथालय’ प्रकल्पाला मंजुरी

खासगीकरणातून कलिना येथील ग्रंथालय इमारत उभारणी प्रकल्प तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांनी एका विभागाकडून

मुंबई : खासगीकरणातून कलिना येथील ग्रंथालय इमारत उभारणी प्रकल्प तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांनी एका विभागाकडून दुसऱ्या विभागाला सुपूर्द केला होता. तसेच या प्रकल्पाबाबत याच विभागातल्या अधिकाऱ्यांनी दोन सुसाध्यता (फिजिबीलीटी रिपोर्ट) अहवाल तयार केले. त्यापैकी एक खरा होता तर दुसरा बनावट. बनावट अहवाल मंत्रिमंडळाच्या पायाभूत सुविधा समितीसमोर ठेवून तो मंजूरही करून घेण्यात आला, अशी माहिती लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) उघड चौकशीतून समोर आली आहे.
उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने २००४मध्ये हा प्रकल्प खासगीकरणातून उभारावा, यासाठीचे प्रयत्न सुरू केले. प्रकल्पाची चाचपणी सुरू झाल्यानंतर बांधकाम विभागाने एकूण तीन सुसाध्यता अहवाल तयार
केले. त्यापैकी पहिल्या व दुसऱ्या अहवालात सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे तत्कालिन सचिव (बांधकामे) दीपक देशपांडे यांनी अनेक त्रुटी काढल्या. त्यानुसार बांधकाम विभागाने तिसरा अहवाल तयार केला. मात्र त्यानंतर लगेचच देशपांडे यांच्याकडून हा विषय काढून घेत तो तत्कालिन सचिव (रस्ते) एम. एच. शहा यांच्याकडे सोपविण्यात आला. शहा देखील या प्रकरणात आरोपी आहेत.
अशाच पद्धतीने बांधकाम विभागाचे तत्कालिन मंत्री छगन भुजबळ यांनी हा प्रकल्प विशेष प्रकल्प विभागाकडून अचानक प्रादेशिक विभागाकडे सुपूर्द केला. ही घटना १५ फेब्रुवारी २००८ रोजी घडली. तेव्हा शहा हेच या विभागाचे मुख्य अभियंता होते. बांधकाम विभागाने तयार केलेल्या तिसऱ्या अहवालात विकासकाच्या फायद्यात सुपर बिल्टअप जोडण्यात आला होता. बांधकामाचा भाव सरासरी गृहित धरण्यात आला होता. हा अहवाल शहा यांनी मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीसमोर मांडला. तो मंजूरही झाला.
एसीबीने बांधकाम विभागाच्या मुख्य अभियंता (प्रादेशिक विभाग) कार्यालयाच्या फायलीतला आणि मंत्रालयातल्या मूळ फायलीतला अहवाल तपासला. तेव्हा एकच जावक क्रमांक असलेल्या या अहवालांमध्ये बरीच तफावत दिसली. अखेरचे पान वगळता आतील पानांमधल्या मजकूर भिन्न होता. बांधकाम विभागाने या अहवालाद्वारे विकासकाचा १५७ कोटींचा फायदा होईल, असे शासनाला कळविले होते. प्रत्यक्षात हा फायदा ४७१ कोटींपेक्षा जास्त होता आणि तितकेच शासनाचे नुकसान होते. (प्रतिनिधी)