उद्योग सुरू करण्यासाठी आता ४८ तासांत परवाना, मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय

ज्या उद्योगांमध्ये एक हजारांपेक्षा अधिक कामगार आहेत, त्यांना कंपनी आवारात वसतीगृहे किंवा निवारा बांधण्यासाठी एमआयडीसी जागा उपलब्ध करून देणार आहे.

मुंबई: राज्यात येणाऱ्या सर्व थेट परकीय गुंतवणूक व पन्नास कोटी व त्यापेक्षा अधिक गुंतवणुकीच्या प्रस्तावांना बांधकाम व उत्पादन सुरू करण्यासाठी ४८ तासांत महा-परवाना देण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला. राज्यातील औद्योगिक विकासाला गती देण्यासाठी उद्योग विभागातर्फे मागील चार महिन्यांपासून विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत. आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत त्यातील विविध प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. नवीन गुंतवणूकदारांना झटपट उद्योग सुरू करण्यासाठी ‘प्लग अँड प्ले’ ही संकल्पना राबविली जाणार आहे. उद्योगांना सर्व सुविधांसह भूखंड-गाळे उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने चाळीस हजार एकर जागा राखील ठेवली आहे. ज्या उद्योगांमध्ये एक हजारांपेक्षा अधिक कामगार आहेत, त्यांना कंपनी आवारात वसतीगृहे किंवा निवारा बांधण्यासाठी एमआयडीसी जागा उपलब्ध करून देणार आहे.
सुक्ष्म, लघु व मध्यम प्रवगार्तील आजारी /बंद पडलेल्या उद्योगांना राष्ट्रीय कंपनी लवादाकडे दाद मागण्यास अडचणी येतात, अशा घटकांना प्रशासकीय कायदेविषयक सल्ला देण्यासाठी व वित्तीय संस्थांशी समन्वय साधण्यासाठी समन्वय कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहे. राज्यात थेट परकीय गुंतवणूक आकर्षित करणे तसेच देशांतर्गत गुंतवणूकीस चालना देणे यासाठी विविध उद्योजक, सल्लागार, व्यापार व वाणिज्य संघटना, केंद्र शासन व परदेशी वकिलाती, उच्चायुक्त यांच्याशी समन्वय साधण्यासाठी भूषण गगराणी यांची संपर्क व समन्वय अधिकारी म्हणन नियुक्ती करण्यात आली आहे.
कोकणात रोहयोतून फळबाग योजना
मुंबई: निसर्ग चक्रीवादळामुळे कोकण विभागातील जिल्ह्यात बागायतींचे मोठया प्रमाणावर नुकसान झालेले आहे. त्यामुळे तेथील बागायतदारांचे उत्पनाचे स्रोत नष्ट झालेले आहे. अशा शेतकऱ्यांना पुनर्लागवडीसाठी रोजगार हमी योजनेमधून शासकीय अनुदान देण्याचा मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला.
>उद्योगांना वीज शुल्कात सवलत
राज्यातील उद्योगाना वीज शुल्कामध्ये सवलत देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. सध्याचे विद्युत शुल्क ९.३ टक्के असून ते ७.५ टक्के इतके करण्यात येईल. यामुळे राज्य शासनाला दरवर्षी ४४० कोटी ४६ लाख इतका महसुली तोटा होईल. उद्योगांना दिलासा देताना घरगुती ग्राहकांसाठीचे विद्युत शुल्क मात्र शासनाने कमी केले नाही.
>कोस्टल गुजरात पॉवर कंपनीकडून वीज खरेदी
कोस्टल गुजरात पॉवर लिमिटेड या गुजरात येथील औष्णिक वीज प्रकल्पातून पूरक वीज खरेदीसाठी करार करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली गुजरात शासनाच्या या कंपनीच्या विजेचा दर २ रुपये २६ पैसे प्रतियुनिट इतका आहे. या कंपनीशी वीज खरेदीचा करार राज्य शासनाने २००७ पासून केलेला आहे.