'सहकारमंत्र्यांकडे चोरांना पकडण्याचा लायसन्स'
By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 28, 2019 01:48 AM2019-01-28T01:48:08+5:302019-01-28T01:48:31+5:30
सहकारमंत्र्यांकडेच चोरांना पकडण्याचा लायसन्स दिले गेले आहे,’ अशी टीका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष रविकांत तुपकर यांनी केली आहे.
सातारा : ‘राज्याचे सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्या साखर कारखान्याकडे शेतकऱ्यांची ७७ कोटींची थकबाकी आहे. त्यांना मंत्रिपदावर राहण्याचा अधिकार नाही, त्यांनी राजीनामा द्यावा. सहकारमंत्र्यांकडेच चोरांना पकडण्याचा लायसन्स दिले गेले आहे,’ अशी टीका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष रविकांत तुपकर यांनी केली आहे.
सातारा येथे पत्रकारपरिषदेत तुपकर म्हणाले, ‘राज्यातील साखर कारखान्यांकडे शेतकºयांची साडेपाच कोटींची थकबाकी आहे. एफआरपीच्या कायद्यानुसार ऊस घेतल्यापासून १४ दिवसांच्या आत उसाचे बिल शेतकºयांच्या खात्यात जमा करणे बंधनकारक असताना सर्वच कारखान्यांनी कायदा मोडला आहे. कोल्हापुरात झालेल्या सभेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एफआरपीच्या रकमेसाठी कारखान्यांना राज्याची तिजोरी मोकळी करेन, असे म्हटले होते. संबंधित कारखान्यांवर फौजदारी करणे अपेक्षित होते, तरीही देखील सरकार तटस्थ भूमिका घेत आहे. कष्टकºयांच्या बाजूने धोरण आखायला सरकार तयार नाही, साखर निर्यातीचा निर्णय शासन घेत नाही. एका बाजूला पंतप्रधान उत्पादन वाढविण्याचे आवाहन शेतकºयांना करत आहेत याउलट जास्त साखर उत्पादित केली, म्हणून ती समुद्रात बुडवू, असे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी म्हणतात. हे शासन निष्क्रिय आहे. शेती मालाला हमीभाव मिळावा, यासाठी स्वाभिमानीने साथ दिली होती. आता शेतकºयांचा उद्रेक सरकारला सोसावा लागेल’
चंद्रकांत पाटील गप्पा मारणारा माणूस
दुष्काळी उपाययोजनांबाबत सरकार असंवेदनशील आहे. महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील हा गप्पा मारणारा माणूस आहे. मोठे आकडे फुगवून सांगून हेडलाईनपुरते ते बोलतात. किती दुष्काळग्रस्तांच्या दावणीला त्यांनी चारा दिला? ५० टक्के जनावरे कत्तलखान्याकडे गेली. माणसं मेल्यावर लाखाची मदत करण्यात काय अर्थ आहे, असा सवालही तुपकर यांनी उपस्थित केला.
विमा कंपन्यांचे मंत्र्यांशी साटेलोटे
दुष्काळ ओढवला तरी सरकार शेतकºयांना साथ देत नाही. चारा छावणी उभी करण्याबाबत निर्णय होत नाही. शेतकºयांचे नुकसान झाले, त्यांना विमा रक्कम देणे अपेक्षित असताना कायदा धाब्यावर बसवून विमा कंपन्यांचे लाड पुरविले जातात. विमा कंपन्यांचे सरकारमधील मंत्र्यांशी साटेलोटे आहेत, असा आरोप तुपकर यांनी केला.