बिल्किस प्रकरणी १२ दोषींची जन्मठेप कायम

गुजरात दंगलीत पाच महिन्यांची गर्भवती असलेल्या १९ वर्षीय बिल्किस बानोवर बलात्कार करून तिच्या कुटुंबातील सात जणांची

मुंबई : गुजरात दंगलीत पाच महिन्यांची गर्भवती असलेल्या १९ वर्षीय बिल्किस बानोवर बलात्कार करून तिच्या कुटुंबातील सात जणांची हत्या करणाऱ्या १२ जणांची जन्पठेप उच्च न्यायालयाने गुरुवारी कायम ठेवलीे. त्याच वेळी विशेष न्यायालयाने निर्दोष सुटका केलेल्या सात जणांना दोषी ठरवत उच्च न्यायालयाने त्यांना दंड ठोठावला. तर तिघांना फाशीची शिक्षा देण्याचे सीबीआयचे अपील न्यायालयाने फेटाळले.
मार्च २००२मध्ये गुजरात दंगलीदरम्यान सुरक्षेच्या कारणास्तव स्थलांतरित होत असताना अहमदाबाद येथील राधिकापूर येथे बिल्किस बानो व तिचे कुटुंबीय प्रवास करत असलेल्या ट्रकवर जमावाने हल्ला केला. तिच्या कुटुंबातील सात जणांची हत्या करण्यात आली. त्यात बिल्किसच्या तीन वर्षीय मुलीचाही समावेश होता. तर पाच महिन्यांची गर्भवती असलेल्या बिल्किसवर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला.
याप्रकरणी मुंबईच्या विशेष न्यायालयाने १२ जणांना (एक मृत आरोपी) दोषी ठरवत जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली. तर पाच पोलीस अधिकारी आणि दोन डॉक्टरांची निर्दोष सुटका केली. या सात जणांवर पुरावे नष्ट केल्याचा व बनावट कागदपत्रे सादर केल्याचा आरोप होता. विशेष न्यायालयाच्या या निर्णयाला आरोपींनी व सीबीआयने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
या अपिलावरील सुनावणी न्या. व्ही. के. ताहिलरमाणी व न्या. मृदुला भाटकर यांच्या खंडपीठापुढे झाली.
११ आरोपींनी शिक्षेविरुद्ध केलेले अपील फेटाळण्यात येत आहे. त्यांचा दोष सिद्ध झाला असून त्यांना ठोठावलेली शिक्षा योग्य आहे, असे खंडपीठाने म्हटले. तर, सात जणांच्या निर्दोषत्वाविरुद्ध सीबीआयने केलेले अपील मंजूर केल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले. नरपत सिंह, इद्रीस अब्दुल सय्यद, भिकाभाई पटेल, रामसिंग भाभोर, सोमनाभाई गोरी, अरुण कुमार प्रसाद (डॉक्टर) आणि संगीता कुमार प्रसाद (डॉक्टर) यांना तीन वर्षांची शिक्षा ठोठावली.
या सर्वांनी चार वर्षांची शिक्षा भोगलेली आहे. त्यामुळे त्यांना पुरावे नष्ट केल्याबद्दल प्रत्येकी पाच हजार दंड व चुकीचे कागदपत्र सादर केल्याबद्दल प्रत्येकी १५ हजारांचा दंड ठोठावला. सीबीआयचे वकील अ‍ॅड. हितेन वेणेगावकर यांनी आतापर्यंत जमा केलेली व सात जणांना ठोठावलेली ५ लाख १७ हजारांची दंडाची रक्क्म बिल्किस बानोला देण्याची विनंती केली. खंडपीठाने ती मान्य केली. (प्रतिनिधी)


क्रूरता व न्यायाच्या प्रतीक्षेतील १५ वर्षे

३ मार्च २००२ रोजी १४ जणांची (चार महिला व चार मुलांचाही समावेश) हत्या करण्यात आली. तर पाच महिन्यांची गर्भवती असलेल्या १९ वर्षीय बिल्किसवर सामूहिक बलात्कार करून तिला मरणावस्थेत सोडण्यात आले. अशा स्थितीत ती जगली आणि न्यायासाठी लढली.

२७ फेब्रुवारी २००२ रोजी साबरमती एक्स्प्रेसवर हल्ला करण्यात आला. या एक्स्प्रेसमधून अयोध्येवरून परतलेले काही कारसेवक प्रवास करत होते. या सर्वांवर हल्ला करण्यात आला. या घटनेचे पडसाद संपूर्ण गुजरातभर उमटले. हिंदू व मुस्लीम समाजात तेढ निर्माण झाली. हिंसाचार वाढत गेला. हजारो हिंदू आणि मुस्लीम कुटुंबे संरक्षणासाठी सुरक्षितस्थळी स्थलांतरित होत होती.

एका ट्रकमध्ये १७ जण होते. त्यात बिल्किस आणि तिचे कुटुंबही होते. ट्रकवर ३०-३५ लोकांनी हल्ला केला. एका तासात १४ लोकांची हत्या केली. त्यात बिल्किसच्या तीन वर्षीय मुलगीही होती. मुलीचे डोके दगडाने ठेचले. बिल्किस पाच महिन्यांची गर्भवती होती. तरीही गोविंद नाई, जसवंत नाई आणि शैलेश भट यांनी तिच्यावर सामूहिक बलात्कार केला.

दुर्घटनेच्या तीन तासांनंतर बिल्किस शुद्धीवर आली. बिल्किसने तिच्या जबाबात म्हटले आहे की, मी शुद्धीवर आले तेव्हा माझ्या अंगावर कपडे नव्हते. माझ्या आजूबाजूला माझ्याच कुटुंबीयांचे मृतदेह होते. मी खूप घाबरली होती. माझे शरीर झाकण्यासाठी मी कपडे शोधत होती. मला पेटीकोट दिसला आणि मी त्यानेच माझे शरीर झाकले. मी कशीबशी टेकडीवर चढले.

न्यायसंस्थेवरचा विश्वास दृढ झाला

एक मानव, नागरिक महिला आणि आई म्हणून असलेल्या माझ्या अधिकाराचे मोठ्या क्रूरपणे उल्लंघन करण्यात आले. मात्र माझा या देशावर व लोकशाहीवर विश्वास होता. आता मी आणि माझे कुटुंब पुन्हा एकदा मोकळे आयुष्य जगू शकतो. न्यायालयाच्या निकालामुळे माझा न्यायसंस्थेवरचा विश्वास अधिक दृढ झाला. सरकार (गुजरात) व त्यांचे अधिकारी गुन्हेगारांना संरक्षण देत होते, त्यांना प्रोत्साहन देत होते, त्यांनाही दोषी ठरवण्यात आले. त्यांना दोषी ठरवण्यात आल्याबद्दल मला आनंद झाला आहे. - बिल्किस बानो

धैर्याने दिला लढा

बिल्किस ही अशिक्षित आहे. तिच्या घरची आर्थिक स्थितीही बेताचीच. अशा स्थितीतही तिने मोठ्या धैर्याने पोलीस ठाणे गाठत बलात्काराची तक्रार नोंदवली. एका वर्षानंतर, पोलिसांनी तिच्या जबाबात सातत्य नसल्याचे म्हटले. त्यामुळे दंडाधिकाऱ्यांनी हा खटला बंद केला. न्याय मिळवण्यासाठी बिल्किसने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे (एनएचआरसी) धाव घेतली. अखेरपर्यंत हा लढा सुरूच ठेवला. त्यामुळेच अखेर आरोपींना शिक्षा झाली.