हत्येप्रकरणी चौघांची जन्मठेप कायम
By admin | Published: November 3, 2015 03:15 AM2015-11-03T03:15:13+5:302015-11-03T03:15:13+5:30
१९९२च्या जातीय दंगलीमध्ये एका मुसलमान दाम्पत्याची हत्या करणाऱ्या चौघांच्या जन्मठेपेची शिक्षा उच्च न्यायालयाने कायम केली. सरकारी वकिलाने सर्व आरोप सिद्ध
मुंबई : १९९२च्या जातीय दंगलीमध्ये एका मुसलमान दाम्पत्याची हत्या करणाऱ्या चौघांच्या जन्मठेपेची शिक्षा उच्च न्यायालयाने कायम केली. सरकारी वकिलाने सर्व आरोप सिद्ध केले, असे म्हणत चौघांना कनिष्ठ न्यायालयाने ठोठावलेली शिक्षा उच्च न्यायालयाने योग्य ठरवली.
सुहास पांचाळ, संजय मांडवकर, सुनील मांडवकर आणि चंदन लोखंडे यांना सत्र न्यायालयाने एका मुस्लीम दाम्पत्याची हत्या केल्याप्रकरणी दोषी ठरवत २०११मध्ये जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली. या निर्णयाविरुद्ध या चौघांनी उच्च न्यायालयात अपील केले होते. या अपिलावरील सुनावणी हंगामी मुख्य न्या. विजया ताहिलरमाणी-कापसे आणि न्या. अजय गडकरी यांच्या खंडपीठासमोर होती. सरकारी वकिलांच्या म्हणण्यानुसार, डिसेंबर १९९२च्या जातीय दंगलीनंतर आरोपींनी गनी शेख आणि त्याची पत्नी राबिया शेख यांना राहते घर रिकामे करण्यास सांगितले होते. ११ जानेवारी १९९३च्या रात्री चारही आरोपींनी आरोपीच्या घरावर दगडफेक केली आणि राबियाला घराबाहेर खेचून काढले. तिच्यावर तलवारीने वार केले आणि गनी शेखवरही हल्ला केला. राबियाचा तत्काळ मृत्यू झाला तर गनीला हॉस्पिटलमध्ये नेत असताना त्याचा मृत्यू झाला. यामध्ये त्यांची चार मुले घटनास्थळावरून निसटण्यात यशस्वी झाली.
चार मुलांच्या जबाबावर सरकारी वकिलांचा युक्तिवाद अवलंबून आहे, असे आरोपींतर्फे ज्येष्ठ वकील एस.आर. चिटणीस यांनी म्हटले. या चार मुलांनी जबाब दिला असला, तरी आरोपींची नावे सांगितलेली नाहीत, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
खंडपीठाने अपील फेटाळले
सर्व साक्षी-पुराव्यांची पडताळणी केल्यावर खंडपीठाने आरोपींचे अपील फेटाळले. एकाच उद्देशाने गुन्हा करण्यासाठी आरोपींनी कट रचला आणि त्या कटानुसार त्यांनी गुन्हा केला. त्यामुळे त्यांच्यावर ठेवण्यात आलेल्या गुन्ह्यांतर्गत ते दोषी आहेत, असे म्हणत खंडपीठाने या चौघांची जन्मठेपेची शिक्षा कायम केली.
एका आरोपीच्या भावाला १९९२च्या दंगलीत मारहाण झाल्याने त्यांचा मुस्लीम समाजावर राग होता. या रागातून त्यांनी घटना घडण्यापूर्वी शेख आणि त्याच्या पत्नीला तातडीने चेंबूर येथील राहते घर खाली करण्यास सांगितले होते, असे सरकारी वकिलांनी खंडपीठाला सांगितले.