मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवा; राज्य सरकारचा सुप्रीम कोर्टात अर्ज

घटनापीठासमोर सुनावणी होणार : राज्यात ठिकठिकाणी आंदोलन सुरूच

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली/मुंबई : मराठा आरक्षणावरील स्थगितीचा अंतरिम आदेश उठवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारने सोमवारी विनंती अर्ज दाखल केला आहे. मराठा आरक्षणाचा तिढा सुटण्यासाठी राज्य सरकारचा हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा ठरेल. काही दिवसांपूर्वी मराठा आरक्षणास सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने आरक्षण समर्थकांमध्ये नाराजी होती.

आता मराठा आरक्षणावर घटनापीठासमोर सुनावणी होईल. तत्पूर्वी सरन्यायाधीशांना घटनापीठ स्थापण्याची विनंती करावी लागेल. घटनापीठ अस्तित्वात आल्यानंतरच सुनावणीस सुरुवात होईल. अद्याप त्यासाठी दिवस ठरलेला नाही.
प्रयत्न सोडणार नाही : मुख्यमंत्री
मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठविण्याच्या मागणीसाठी तीव्र पडसाद उमटत असताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या निवासस्थानी सोमवारी बैठक झाली. मराठा समाजाचे आरक्षण कायम राहील यासाठी प्रयत्नांची कुठलीही कसर सोडली जाणार नाही, असे मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी सांगितले.
अशोक चव्हाण म्हणाले की, मराठा आरक्षणावरील स्थगिती निरस्त करण्यासाठी अर्ज दाखल करणे ही प्रक्रिया आहे. यावर सुनावणी होईल. मोठे घटनापीठ लवकरात लवकर स्थापन व्हावे यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. चव्हाण यांनी शरद पवार यांच्याशी यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानमध्ये यासंदर्भात चर्चा केली. राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटीलही बैठकीला उपस्थित होते.

आता पुढे काय?
राज्य सरकारने अर्ज दाखल केल्याने तूर्त अध्यादेश काढण्यात येणार नाही. मात्र अध्यादेशाच्या पर्यायाची चाचपणीदेखील सुरू आहे. त्यानंतर पुनर्विचार याचिकादेखील राज्य सरकार दाखल करू शकते.
सध्या तरी घटनापीठाकडे दाद मागण्याचा पर्याय सरकारने निवडला आहे. तामिळनाडूच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातदेखील आरक्षण दिले असल्याने दोन्ही राज्यांना वेगवेगळा न्याय लावता येणार नसल्याची भूमिका राज्य सरकार मांडणार आहे.

मराठा आरक्षणाला जी अंतरिम स्थगिती देण्यात आली आहे ती उठवली जावी, ही आमची विनंती आम्ही वरिष्ठ खंडपीठापुढे मांडली आहे. यावर सुनावणी होऊन पुढील दिशा मिळेल. हा अर्ज करून आम्ही कोंडी फोडण्याच्या दृष्टीने एक टप्पा पुढे गेलो आहोत. सरकारच्या वतीने यावर लवकरच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पत्रकार परिषद घेऊन सविस्तर भूमिका मांडतील.
- अशोक चव्हाण, सार्वजनिक बांधकाममंत्री, तथा मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष