चंद्रमोळी झोपडीतील ‘त्या 486 जणी बनल्या ‘वंशाचा दिवा’!
By Admin | Published: January 2, 2017 04:43 PM2017-01-02T16:43:42+5:302017-01-02T17:39:07+5:30
वंशाचा दिवा म्हणून मुलगाच असावा, अशी समाजाची बनलेली सर्वसाधारण मानसिकता. मात्र, या मानसिकतेच्या पलिकडे जाऊन चांद्रमोळी झोपडीतील गोरगरीब कुटुंबाने ४८६ मुलींना ‘वंशाचा दिवा’ मानले आहे
चंद्रमोळी झोपडीतील ‘त्या 486 जणी बनल्या ‘वंशाचा दिवा’!
Next ऑनलाइन लोकमत/संतोष वानखडे
वाशिम, दि 2 - वंशाचा दिवा म्हणून मुलगाच असावा, अशी समाजाची बनलेली सर्वसाधारण मानसिकता. मात्र, या मानसिकतेच्या पलिकडे जाऊन चंद्रमोळी झोपडीतील गोरगरीब कुटुंबाने ४८६ मुलींना ‘वंशाचा दिवा’ मानले आहे. गत आठ वर्षात दारिद्र्य रेषेखालील २४३ कुटुंबाने दोन मुलींवरच कुटुंबनियोजन शस्त्रक्रिया केली आहे.
दोन मुलींवर शस्त्रक्रिया करणा-या दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबाला शासनाकडून आर्थिक स्वरुपात मदत दिली जाते. या योजनेंतर्गत लाभ मिळावा म्हणून २००९ ते २०१६ या वर्षात जिल्ह्यातील २४३ गरीब कुटुंबाने आरोग्य विभागाकडे अर्ज सादर केले आहेत. ज्यांना या योजनेची माहिती नाही, अशा कुटुंबांनी अजूनही अर्ज सादर केले नाही. त्यामुळे हा आकडा यापेक्षाही मोठा असू शकतो.
२४३ चंद्रमोळी झोपडीतही ४८६ जणी वंशाचा दिवा बनल्या आहेत. समाजात अजूनही मुलगाच वंशाचा दिवा आहे, अशी व्यापक मानसिकता आहे. मृत्यूनंतरचा विधी करण्यासाठी मुलगाच हवा, अशीही भावना आहे. यामुळेच एक तरी मुलगा असावा, अशी बहुतांश आई-वडिलांची इच्छा असते. याच इच्छेपोटी सधन समजल्या जाणा-या कुटुंबातही गर्भातच स्त्री-भ्रूण खुडले जाऊ लागले. आर्थिक सुबत्ता, प्रगत वैद्यकीय सुविधा या प्रमुख कारणांमुळे गर्भलिंग निदान करून स्त्री-भ्रूणहत्या करण्यात जिल्हाही मागे नव्हता.
२०११ पर्यंत तर वाशिम जिल्हा लिंगगुणोत्तरात डेंजर झोनमध्ये होता. मुले, मुली यांच्यातील प्रमाण व्यस्त आहे. २०१३ नंतर जिल्हा प्रशासन, महिला व बालकल्याण विभाग, आरोग्य विभाग आणि सामाजिक स्वयंसेवी संस्थेने स्त्री भ्रूण हत्या टाळण्याबाबत जनजागृतीची व्यापक मोहिम राबविली. या मोहिमेची फलनिष्पत्ती आता दृष्टिपथात येत आहे. लिंग गुणोत्तर तर वाढले आहेच; शिवाय एक किंवा दोन मुलीवरच शस्त्रक्रिया करून मुलीलाच वंशाचा दिवा समजणा-या कुटुंबांची संख्याही समाधानकारक वाढत आहे.
सन 2011 च्या जनगणनेत एक हजार मुलामागे जन्माला येणा-या मुलींचा आकडा ८५९ वर येऊन स्थिरावला होता. प्रशासन, स्वयंसेवी संघटनेने जागरुकता निर्माण केल्याने २०१६ मध्ये या आकड्यात कमालीची वाढ झाली. हा आकडा ९२५ वर पोहोचला असल्याचे आशादायी चित्र आहे.