⁠⁠⁠⁠⁠थेट सरपंचासाठी फिक्कट निळ्या रंगाची मतपत्रिका, निवडणूक आयोगाच्या सूचना 

राज्यात आॅक्टोबर २०१७ ते फेबु्रवारी २०१८ या कालावधीत मुदत संपणाºया आठ हजार ४३९ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांची लगबग सध्या सुरू आहे.

अमरावती, दि. 24 -  राज्यात आॅक्टोबर २०१७ ते फेबु्रवारी २०१८ या कालावधीत मुदत संपणाºया आठ हजार ४३९ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांची लगबग सध्या सुरू आहे. यासर्व ठिकाणी थेट जनतेमधून सरपंच निवडले जाणार असल्याने निवडणूक आयोगाची त्यादृष्टीने तयारी सुरू आहे. यासंदर्भात सरपंचपदाचे अर्ज, घोषणापत्रे कसे राहणार, हे आयोगाने २३ आॅगस्टला निश्चित केले आहे. या निवडणुकीत सरपंचपदासाठी ‘ईव्हीएम’वर फिक्कट निळ्या रंगाची मतपत्रिका लावण्यात येणार आहे. 

सरपंचाच्या निवडणुकीकरिता ग्रामपंचायतीच्या ज्या संबंधित प्रभागातून उमेदवारी अर्ज भरण्यात येतील, त्या ग्रामपंचायतीचे नाव व प्रभाग क्रमांक स्पष्टपणे नमूद करावा लागणार आहे. उमेदवार राखीव प्रभागातून निवडणूक लढवीत असल्यास अनुसूचित जाती-जमाती, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग या राखीव प्रवर्गासाठी अधिनियम-२००४ च्या तरतुदींना अनुसरून सक्षम प्राधिकाºयाने दिलेले जातीचे प्रमाणपत्र व पडताळणी समितीने दिलेले वैधता प्रमाणपत्र याची सत्यप्रत जोडावी लागणार आहे. तसेच उमेदवारी अर्जाच्या छाननीच्या वेळी पडताळणीसाठी मूळ जातीप्रमाणपत्र व जातपडताळणी समितीने दिलेले वैधताप्रमाणपत्र सादर करावे लागणार आहे. जातवैधता प्रमाणपत्र नसल्यास जातवैधता समितीकडे अर्ज केल्याचा पुरावा जोडणे आवश्यक आहे.

उमेदवार दुस-या प्रभागातील असल्यास त्याबाबतचा उतारा अर्जासोबत जोडणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे १ जानेवारी १९९५ रोजी किंवा त्यानंतर  जन्मलेल्या व्यक्तीकडे किमान शालेय शिक्षणातील इयत्ता ७ वीची परीक्षा उतीर्ण असल्याचे प्रमाणपत्र किंवा सक्षम प्राधिकाºयांनी प्रमाणित केल्याप्रमाणे ७ व्या इयत्तेशी समतुल्य शैक्षणिक अर्हता प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.

- तर सरपंच ठरणार अपात्र
* १२ सप्टेंबर २००१ नंतर तिसरे अपत्य झाल्यास, निवडून आल्याचे सहा महिन्यात आत वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यास, निवडणूक निकाल लागल्याचे ३० दिवसांचे आत निवडणूक खर्च सादर न केल्यास सरपंच अनर्ह ठरणार आहे.
* जंगम मालमत्तेचा तपशील, कंपन्यांची बंधपत्रे, कर्जरोखे, स्थावर मालमत्तेचा तपशील, सार्वजनिक वित्तीय संस्था यांचकडील व निमशासकीय संस्थाकडील दायित्वे, थकीत रक्कमेचा तपशील, बँकांचे कर्ज, शासकीय, निमशासकीय देणी, एखादे पद धारण करीत अथवा केले असल्यास त्यांच्याकडील नादेय प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.