दिव्यांग प्रमाणपत्र वितरण धिम्या गतीने

अमरावती अविभाग : गत डीच महिन्यांत फक्त ३२०० प्रमाणपत्रे जारी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : दिव्यांग व्यक्तींना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासनाकडून त्यांना विशेष सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतात. या सोयी-सुविधांचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक असलेले दिव्यांग प्रमाणपत्र देण्याचे काम मात्र अत्यंत धिम्या गतीने होत असल्याचे दिसून येत आहे. १ मार्च २०१७ ते १३ मे २०१७ या कालावधीत दिव्यांग प्रमाणपत्रांसाठी अर्ज केलेल्या अमरावती विभागातील पाच जिल्ह्यांमधील ५५६९ व्यक्तींपैकी केवळ ३२०० दिव्यांगांनाच हे प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्याची माहिती समोर आली आहे.विविध प्रकारचे दिव्यांगत्व असलेल्या व्यक्तींना शासनाकडून दिव्यांग असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र जारी केल्या जाते. यासाठी संबंधित व्यक्तीला जिल्हा रुग्णालय, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये रीतसर अर्ज करावा लागतो. शारीरिक दिव्यांगत्व, दृष्टिदोष, कर्णबधिर, मानसिकदृष्ट्या असामान्य असलेल्यांना विविध तपासण्यानंतर हे प्रमाणपत्र जारी केले जाते. यासाठी दिव्यांगत्वाची टक्केवारी किमान ४० असावी लागते. यासाठी हे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी दररोज अनेकजण जिल्हा रुग्णालय, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात अर्ज दाखल करतात. राज्य शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहायता विभागाकडून विविध वर्गवारीनुसार दिव्यांग प्रमाणपत्र जारी करण्यासाठी विशेष सॉफ्टवेअर तयार करण्यात आले आहे. अमरावती विभागातील अकोला, अमरावती, बुलडाणा, वाशिम व यवतमाळ या पाच जिल्ह्यांतील ५५६९ दिव्यांग बांधवांनी १ मार्च २०१७ ते १३ मे २०१७ या कालावधीत दिव्यांग प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी अर्ज दाखल केले आहेत. यापैकी ३२०० जणांना हे प्रमाणपत्र वितरित करण्यात आले, तर ७२७ जणांचे अर्ज फेटाळण्यात आले असून, १६४२ जणांच्या अर्जांची पडताळणी सुरू आहे. जाचक अटींमुळे प्रमाणपत्र वितरणाची गती मंदावल्याचे चित्र आहे.

सीएडीएम सॉफ्टवेअरमध्ये सुधारणा कधी?
केंद्र शासनाने दिव्यांग हक्क कायदा-२०१६ची व्याप्ती वाढवली असून, त्यानुसार हिमोफिलिया, थॅलेसिमिया, सिकलसेल या आजारांचा रुग्णांना लाभ मिळणार आहे; मात्र अद्याप राज्य शासनाने यासंदर्भात सुधारित शासन आदेश निर्गमित न केल्यामुळे, सॉफ्टवेअर फॉर असेसमेंट आॅफ डिसेबिलिटी, महाराष्ट्र (सीएडीएम) सॉफ्टवेअरमध्ये सुधारणा करण्यात आली नसून, यामुळे राज्यातील हजारो रक्तविकारग्रस्त रुग्णांना दिव्यांगत्वाच्या प्रमाणपत्रापासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे.