असा करावा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप व्यवसाय

मागील लेखात आपण प्रोप्रायटरी व्यवसायाचे तसेच पार्टनरशिप फर्म म्हणजेच भागीदारी व्यवसायाच्या व्याख्या, वैशिष्ट्ये, फायदे आणि तोटे याबद्दल जाणून घेतले. या लेखांतर्गत आपण छछढ म्हणजेच लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप व्यवसायाची ओळख करून घेऊ.

- प्रतीक कानिटकर
मागील लेखात आपण प्रोप्रायटरी व्यवसायाचे तसेच पार्टनरशिप फर्म म्हणजेच भागीदारी व्यवसायाच्या व्याख्या, वैशिष्ट्ये, फायदे आणि तोटे याबद्दल जाणून घेतले. या लेखांतर्गत आपण छछढ म्हणजेच लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप व्यवसायाची ओळख करून घेऊ.
एलएलपी म्हणजेच मर्यादित दायित्व भागीदारी संस्था. ही संकल्पना यूएसए, यूके, जपान, सिंगापूरसारख्या अनेक देशांमध्ये व्यवसायाची रचना म्हणून स्वीकारली गेली आहे. भारतामध्ये ७ जानेवारी २००९ रोजी एलएलपी अ‍ॅक्ट २००८ला मान्यता प्राप्त झाली. एलएलपी हे एक प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी आणि पार्टनरशिप फर्म प्रकारच्या व्यवसाय प्रकारचे संकरित रूप आहे, ज्या अंतर्गत व्यावसायिकाला मर्यादित दायित्वाचा , तसेच कौशल्यांनुसार व्यवसाय विभागणीचा लवचीकपणा मिळतो.
आता आपण ‘एलएलपी’ या व्यवसाय प्रकारच्या निवडीची काही प्रमुख कारणे आणि फायदे पाहू.

१) मर्यादित वैयक्तिक जोखीम / मर्यादित नुकसान दायित्व:-
या प्रकारच्या व्यवसायात व्यवसाय आणि मालकामध्ये वैधानिक भेद असतो; म्हणजेच ‘एलएलपी’चे वेगळे पॅन कार्ड असते. म्हणूनच करार किंवा व्यवसायातून उद्भवलेल्या नुकसानभरपाईसाठी वैयक्तिकरीत्या मालकांच्या खासगी मालमत्तेचा उपयोग केला जाऊ शकत नाही, तसेच एका भागीदाराच्या चुकांकरिता इतर भागीदारास वैयक्तिकरीत्या जबाबदार धरले जात नाही. उदा. जीएसटी अंतर्गत ‘एलएलपी’कडून काही गैर अनुपालन (ठङ्मल्ल-उङ्मेस्र’्रंल्लूी/ ऊीां४’३) झाल्यास, उद्योजकाची अथवा भागीदाराची वैयक्तिक मालमत्ता, ॠरळ कर आणि थकबाकी वसुलीसाठी जोडली जाऊ शकत नाही. म्हणजेच व्यावसायिक नुकसानामुळे मालकी हक्कांवर गदा येत नाही व खºया अर्थाने व्यवसाय व्यावसायिकाच्या घरावर येत नाही.

2. किमान भांडवली योगदानाची (शेयर कॅपिटलची) आवश्यकता नाही:-
एलएलपी व्यवसाय प्रकारात किमान भांडवलाची आवश्यकता नसते. आणि त्याशिवाय, भागीदाराचे भांडवल ते चलनीय (चलन स्वरूपात) किंवा अचल (रिअल इस्टेट वा फर्निचर) स्वरूपात एलएलपीमध्ये आणू शकतात.

3. रजिस्टर्ड कंपनीचा दर्जा:-
एखाद्या रजिस्टर्ड कंपनीप्रमाणेच, एलएलपी हीदेखील बॉडी कॉपोर्रेट म्हणून संबोधली जाते, ज्यामुळे व्यवसायाला स्थायी स्वरूप प्राप्त होते. सद्यपरिस्थितीत ग्राहक, विक्रेते आणि गुंतवणूकदार व्यवसायात विश्वसनीयता शोधतात. ‘एलएलपी’ म्हणून व्यवसाय सुरू केल्यास, संस्थेचे नाव कॉपोर्रेट व्यवहार मंत्रालयाकडे (फीॅ्र२३१ं१ ङ्मा उङ्मेस्रंल्ल्री२ (फडउ) नोंदणीकृत असते. ज्यामुळे व्यवसायाच्या अस्तित्वाचा विश्वासार्ह पुरावा मिळतो तसेच बँक खाते उघडणे, प्रतिष्ठित ग्राहकांची खरेदी करणे किंवा विक्रेत्यांकडून कर्ज घेणे सोईस्कर होते.

4. अनिवार्य आॅडिट करण्याची आवश्यकता नाही:-
प्रायव्हेट कंपनीप्रमाणे एलएलपी व्यवसाय स्थापनेला दरवर्षी आॅडिट करणे बंधनकारक नसते. हा एक महत्त्वपूर्ण अनुपालन लाभ मानला जातो. मात्र, एलएलपी व्यवसायातील भागीदारांचे वार्षिक योगदान जर रु. २५ लाख यावर झाले, किंवा एलएलपी व्यवसायाची वार्षिक उलाढाल रु. ४० लाख झाली तर मात्र आॅडिट करणे हे बंधनकारक असते. आणि यामुळेच एलएलपी व्यवसाय स्थापनेचा वार्षिक अनुपालन खर्च हा कमी असतो.

5. अनुपालन (कम्प्लायन्स) खर्चापासून बचत:-
एखाद्या प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीला दरवर्षी सुमारे ८ ते १० नियामक कम्प्लायन्स करावे लागतात, तर एलएलपी व्यवसाय प्रकारात फक्त २ (दोन) वार्षिक कम्प्लायन्स करणे आवश्यक आहे, म्हणजे वार्षिक अन्युल रिटर्न आणि स्टेटमेंट आॅफ अकाउंट्स हे फाईल करणे अनिवार्य आहे.

६. व्यवसायकालीन मर्यादा नसते:-
एलएलपीचे वेगळे पॅनकार्ड असल्याने या व्यवसायात वारसा प्रणाली लागू होऊ शकते आणि म्हणूनच एलएलपीचे व्यवसायामध्ये ‘शाश्वत अस्तित्व’ असल्याचे म्हटले जाते, म्हणजेच हा व्यवसाय मालक, संचालक आणि भागीदाराच्या पश्चातही चालू राहतो.

७. व्यवसाय हस्तांतरण होणे शक्य
व्यावसायिकांचे अथवा भागीदारांचे पॅनकार्ड वेगळे असल्याने सर्व रजिस्ट्रेशन्स आणि पत्रक परवाने हे एलएलपीच्या पॅनकार्डवर रजिस्टर असतात आणि म्हणूनच ते नवीन व्यक्तीला हस्तांतरित करताना नव्याने संपूर्ण रेजिस्ट्रेशनची प्रक्रिया अंमलात आणावी लागत नाही. त्यामुळे व्यवसायाचे कायदेशीर वारसदारांकडे हस्तांतरण करणे शक्य होऊ शकते.

८. एलएलपीवर कर आकारणीत सूट
आयकर उद्देशासाठी, एलएलपीचे सादरीकरण कंपन्यांप्रमाणेच होते. त्यामुळे, एलएलपी आयकर भरण्यासाठी जबाबदार धरली जाते आणि एलएलपीमधून प्राप्त झालेल्या मिळकतीवर भागीदारास मात्र कर भरावा लागत नाही. तसेच या व्यवसाय प्रकारात लाभांश वितरण कर म्हणजेच डिविडेंड डिस्ट्रिब्युशन टॅक्स लागू होत नाही.
आयकर कायद्यांतर्गत ‘डीम्ड डिव्हिडंड’ची तरतूदही एलएलपीला लागू होत नाही. कलम ४0 (बी) या आयकर कायद्यांतर्गत भागीदारास देण्यात येणाºया व्याज, वेतन (सॅलरी), बोनस, कमिशन यांचे खर्च म्हणून वर्गीकरण करता येते.

निष्कर्ष:- आजच्या काळातील व्यवसायांच्या बदलत्या गरजा ओळखता, एलएलपीची ओळख व्यावसायिक भागीदारीसाठी उपयोगी पर्याय आहे. ही तत्त्वप्रणाली सेवा उद्योगाच्या विकासासाठी अधिक योगदान देऊ शकेल. आणि म्हणूनच भारत सरकार विविध योजनांच्या माध्यमातून उद्योजकांना जागतिक स्पर्धेत सक्षमपणे उतरण्याकरिता एक सुलभ वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न करताना दिसते व एलएलपी अ‍ॅक्ट २००८ची उत्कृष्ट अंमलबजावणी हा त्याचाच एक भाग म्हणता येईल. उद्योजकाने व्यवसाय वृद्धिंगत करण्याकरिता व्यवसाय पद्धतीतही बदल अंगीकारणे अपेक्षित आहे आणि एलएलपी हा त्याकरिता एक उत्तम पर्याय नक्कीच म्हणता येईल.